काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेश सवारी करमा एकरूपताको विषय उठेको छ । यतिबेला प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर निर्धारण भएको छ । आज बसेको समितिको ५२ औँ बैठकमा प्रदेशको सवारी करबारे छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए ।

समितिको बैठकमा सवारी करलाई एकरूपता निकाल्नका लागि छलफल गरेर समाधान निकाल्न निर्देशन भएको छ । प्रदेशलाई नेपालको संविधानले नै कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाएको छ । यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशले कानुन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार छ । तर यो कानुनबमोजिम प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्दा प्रदेशअनुसार फरक–फरक सवारी कर कायम भएको छ ।

‘कुनै प्रदेशमा धेरै र कुनैमा थोरै सवारी कर भयो । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समितिबाट निर्देशन भएको छ,’ भुसालले भने, ‘यो विषयमा पहिलादेखि नै छलफल भइरहेको र एकरुपता गर्नका लागि यो निर्देशन भएको हो ।’ ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा अन्तर सम्बद्धता ऐन, २०७७’ अनुसार विषयगत समिति व्यवस्था गरेको छ ।

यो समितिमा छलफल गरेर एकरुपता बनाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यो समितिमा सबै प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ छन् । जसबाट एकरुपता ल्याउने निर्णय भएको र सोहीबमोजिम निर्देशन भएको भुसालले बताए ।

यस्तै, सोही बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समाधानलाई सल्टाउनका लागि गहन छलफल भएको भुसालले बताए । यसका लागि कर्जा सूचना व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।

एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापनाको विषयमा छलफल भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापनाको योजना अघि सारेका थिए । तर,अस्पताल स्थापनका लागि चाहिने स्रोत सुनिश्चितता भएको छैन । ३९६ वटामध्ये केही अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गरेर अघि जानुपर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मिलेर यो ऐनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन भएको छ । यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा बाली र पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन २ महिना भित्र अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न समितिको बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, विस्फोटक वस्तु र पदार्थको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । विस्फोटक पदार्थको सहज उपलब्धता नहुँदा आयोजना विकासमा समस्या आएको विषय उठेपछि यस्तो छलफल भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकेको स्थानमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सरकारी जग्गा प्राप्त नभएकाले सहजीकरणका लागि समेत प्रस्ताव आएको छ । यसको सहजीकरणका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठक सम्पन्न भएको छ । यो समितिको अघिल्लो बैठक भदौ महिनामा भएको थियो । देशमा कार्यान्वयन भएका विकासमा आएका समस्या पहिचान गरेर चुनौतीलाई पार लगाउँदै आयोजनालाई तोकेको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न यो समितिले काम गर्छ ।

यसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छन् । सबै विभागीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री यो समितिको सदस्य छन् । वर्षमा २ पटक यसको बैठक बस्छ । पहिलो बैठक भदौमा भएको थियो । ६ महिनापछि दोस्रो बैठक भएको छ ।