पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजनीतिको चाबी लिएर बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्दोलनमा छ । चैत २७ गते राप्रपाले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसअघि सत्ता समीकरणमा कुनै चासो नहुने राप्रपाले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन् ।

तर उनी फागुन २३ गतेदेखि अल्पमतमा छन् । सत्ता साझेदार दल माओवादीका २ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर एक्सनमा उत्रिएका पाण्डेलाई माओवादीले भोलिपल्टै समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा धकेलेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २२ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनी विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने भन्ने टुङ्गोमा पुगेका छैनन् । यद्यपि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन हरतरहको कसरत उनले गरिरहेका छन् ।

राप्रपाले उपाधारा २ अनुसारको सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने र नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर पनि नदिने रणनीति बुनिरहेको छ । ‘सम्भवतः गण्डकीमा उपधारा २ अनुसारको सरकार अब रहँदैन,’ एक नेताले भने, ‘आन्दोलन अघि कुनै निर्णयमा राप्रपा पुग्दैन । त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्न सक्छ ।’

उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । उक्त संख्या नयाँ समीकरणसँग पनि छैन ।

एमालेको २२ र माओवादीको ८ (सभामुख सहित) गरी गठबन्धनसँग ३० सिट छ । त्यसमा पनि सभामुखले सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने भएकाले गठबन्धनबाट २९ सांसदले मात्र सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । उतिबेला एकीकृत समाजवादीमा रहेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले पार्टी छोडेर सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

सरकारलाई अहिले २८ सांसदको समर्थन छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे राप्रपालाई फकाउन जोडबल गरिरहेका छन् । त्यसैका लागि १२ गतेदेखि उनी काठमाडौँमा छन् । राप्रपाले समर्थन गरे उनले आफ्नो पक्षमा ३० सांसदको समर्थन जुटाउन सक्छन् ।

माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले आफू अलग हुन पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाले पनि पाण्डेलाई साथ दिए बहुमत पु¥याउन फणिन्द्रले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना छ । तर उनलाई माओवादीको ह्वीप लाग्ने भएकाले जोखिम लिने सम्भावना नरहेको अर्काथरीको तर्क छ ।

देवकोटा भने केन्द्रबाट हुने निर्णय स्वीकार्ने बताउँछन् । केन्द्रमा नेसपा टुक्रिएको छ । देवकोटा भने डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन् । पाण्डेले संविधानले दिएको निर्धारित म्याद अघि नै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने सम्भावना ज्यादा छ । उनी सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा उपधारा २ को सरकारलाई निरन्तरता दिने र नभए उपधारा ३ मा जाने सोच बनाइरहेका छन् । नयाँ गठबन्धनचाहिँ पाण्डे सरकार ढल्ने बित्तिकै आफूहरूले बहुमत पु¥याउने दाबी गर्छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपा नयाँ गबठन्धनमा सकारात्मक भएकाले यो सरकारले निरन्तरता नपाउने बताउँछन् । ‘राप्रपाले हामीलाई साथ दिन्छ । गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने ।

नयाँ गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने रस्साकस्सी सकिएको छैन । केही दिनअघि गण्डकीको नेतृत्व एमालेले पाउने सहमति भएको समाचार आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले २७ गतेसम्म आफ्नो पार्टीले कसैलाई समर्थन नगर्ने बताए । ‘२७ गतेको आन्दोलन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो । त्यसअघि कुनै पनि कुरामा हामीले सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘यतिबेला जनसंघर्ष प्रमुख प्राथमिकता हो । सरकारसँग बुझाएका ४० बुँदे माग छन् । हामी सहकार्य र सहमतिबाट निकास निकालेरै जाने पक्षमा छौँ । तर हाम्रा मागका बारेमा हामीसँग मत माग्नेले सहमति जनाउनुपर्छ ।’

४० बुँदे मागका बारेमा चासो नदिएसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘जबसम्म हामीले राखेको कुरामा दलहरूले चासो दिँदैनन्, तबसम्म हामी कतै लाग्दैनौँ,’ उनले अघि थपे, ‘संसद विघटनमा गयो भने त्यसको दायित्व ठुला दलले लिनुपर्छ । जनताको म्याण्डेट सबै मिलेर शासन गर्नु भन्ने छ । ठुला दलले यसलाई बुझे भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ ।’

गुरुङले सरकार बनाउने र भत्काउने कुरामा कुनै चासो नभए पनि टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘सरकार अल्पमतमा छ भन्ने थाहा छ । सरकार बनाउनु र भत्काउनुमा चासो छैन । तर पनि टुङ्गोमा पु¥याउन त आवश्यक भइहाल्यो । हामीले चाहेर हुन्छ भने प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने हो । नभए हाम्रा मागबारे दलहरूलाई सहमत गराउने हो,’ उनले भने ।

राप्रपाले गण्डकीको परिस्थितिबारेको प्रतिवेदन केही दिनमा केन्द्रमा पठाउने उनले बताए ।