युवाको विदेश पलायनले देशको कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । युवा बिदेसिनुको असर देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिरहेको छ । उत्पादन बढाएर देशलाई समाजवाद उन्मुख समृद्धितिर लैजान नेपालबाहिर रहेका बहुसङ्ख्यक नेपालीको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । 

अवसर र रोजगारी खोज्दै आजसम्म एक करोडभन्दा बढी नेपाली बिदेसिएका छन् । उनीहरूमध्येबाटै स्वदेश फर्किएका, जोसँग केही गर्ने उमेर र उमङ्ग अझै बाँकी छ; उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान, सीप, पुँजी र समग्र अनुभवलाई प्रयोग गरेरै हामीले देशमा उत्पादन बढाउन सक्छौँ । यसरी फर्किएका (रिटर्नी)हरूलाई रोजगारी दिएर वा स्वामित्व दिएर देशको उत्पादन बढाउने योजना अर्थात् ‘महा–उत्पादनको अभियान’ राज्यसँग हुनुपर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं समृद्धिका लागि सरकार, ‘रिटर्नी’ र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको यसप्रति ध्यान जान जरुरी छ । हरेक ‘रिटर्नी’लाई कुनै उद्यममा संलग्न गराउन वा बाहिर सिकेर आएको सीपअनुसारको रोजगारमा लगाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको स्थिति ऋणात्मक रहे पनि उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक छ । धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिएको छ, ‘आज मुलुकको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले चलेको छ ।’ विभिन्न तथ्याङ्कले यो पुष्टि गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको आव २०७९/८० को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष नेपालमा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने वा विदेशमै खर्च हुने रेमिट्यान्स थप नौ खर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष फेब्रुअरी पहिलो सातासम्म राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा भण्डार १३.६९ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस आम्दानीलाई ‘रिटर्नी’हरूको रोजगारी, उद्योग, उत्पादनमा जोड्नका लागि खर्च गर्न हो भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने थियो ।

जुनसुकै माध्यम र भिसामा बिदेसिए पनि रोजगार लक्षित युवाहरूको सङ्ख्या एक करोडभन्दा माथि नाघेको छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, सरकारले २०५०÷५१ देखि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पठाउने व्यवस्था गरेदेखि हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या ७५ लाख ३९ हजार पुगेको छ । २०७८÷७९ मा ६ लाख ३७ हजार १३३ र २०७९÷८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन् ।

अनौपचारिक बाटोबाट बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या पनि दशौँ लाख छ । विद्यार्थी लगायत भिसामा विदेशमा श्रम अनुमति लिएर काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या ११–१२ लाखको सङ्ख्यामा रहेको देखिन्छ । भारतमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या पनि दशौँ लाखको छ । जुन अभिलेखबद्ध गर्न कठिन छ । 

दिन प्रतिदिन बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । हरेक दिन देश छाड्ने युवाको सङ्ख्या २२÷२३ सय छ भने फर्किनेको सङ्ख्या तीन–चार सयको हाराहारी छ । देशमा युवा रित्तिने क्रमलाई कम गर्न फर्किनेहरूको पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक छ । यहाँनेर उजागर गर्नैपर्ने एउटा तथ्य के पनि हो भने रोजगार दिने मुलुकले दिनुपर्ने श्रम स्वीकृति नेपाल सरकार आफैँले दिने प्रावधान राखेको छ । जुन नेपालकै विमानस्थलसम्म मात्र सीमित हुन्छ । यो नीतिगत हिसाबले अवैज्ञानिक छ । 

स्वदेश फर्किएका, जोसँग केही गर्ने उमेर र उमङ्ग अझै बाँकी छ; उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान, सीप, पुँजी र समग्र अनुभवलाई प्रयोग गरेरै हामीले देशमा उत्पादन बढाउन सक्छौँ ।

विगत एक दशकमा नेपालले ठुलठुला सङ्कट बेहोरेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, ठुलठुला बाढी–पहिरो, पटक पटक सरकार फेरिने राजनीतिक सङ्कट, कोरोना महामारी आदिबाट मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाउन रेमिट्यान्सकै मुख्य भूमिका छ, तर रेमिट्यान्सको भर हुँदैन । आत्मनिर्भर र समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि हामीसँग राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन नै चाहिन्छ । 

गत आर्थिक वर्षको नतिजा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो बजेटभन्दा दुई खर्ब बढी व्यापार घाटा बेहोरेका छौँ । कृषि वा खाद्यमा मात्र चार खर्बको आयात गरेका छौँ । युवा निर्यात गरेर खाद्य आयात गर्ने हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देश विश्वमा अरु नहोला । 

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन तत्कालै अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न जरुरी छ । यो अभिभारा विदेशबाट फर्किएका नेपालीबाट थाल्न सकिन्छ । आज देशमा प्रवासी वा ‘रिटर्नी’ नभएको घर कमै होला । विदेशबाट ज्ञान, सीप र पुँजी लिएर फर्केका श्रमजीवी वर्गलाई उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । ‘महा–उत्पादनको अभियान’ शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

देशको परिवेश तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग बाल्यकालमा जोडिएको यो पुस्ता नै युवावस्थामा विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम खर्चिन पुगेको थियो । युवावस्थाको उत्तरार्द्धतिर स्वदेश फर्केकाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीलाई उचित ढङ्गले देशको उत्पादनमा जोड्न सकिएन हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै जान्छ । अर्कोतिर नेपाली भूमिमा साल–नाल जोडिएको यो पुस्ता पलायनतिर लाग्दा यिनीहरूका सन्तानहरूको पनि देशसँगको नाता कमजोर हुने निश्चित छ । त्यसैले ४० वर्ष उमेर नाघेका यी ‘रिटर्नी’हरूको श्रम सभ्यताको निरन्तरताले आगामी एक–दुई दशकभित्र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ । 

स्मरणीय छ, यो पुस्ता (४० नाघेको) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सचेत र परिवर्तनकारी पुस्ता हो र यो पुस्ता देशको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएको छ । सामन्ती राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र ल्याउनमा यो पुस्तामध्ये अधिकांशको कुनै न कुनै भूमिका छ नै । यसर्थ यो पुस्ता (रिटर्नी)हरूलाई उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहलाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारमुखी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । 

विदेशबाट आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभवलाई पहिचान र अभिलेखबद्ध गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको न्यूनतम तलबको १० प्रतिशत रकम (करिब ३५ अमेरिकी डलर) लाई ‘रिटर्नी’ बिउ पुँजी मानेर सरकार, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दशौँ खर्ब बराबरको लगानी कोष निर्माण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक तथा बौद्धिक ज्ञान सीपलाई अर्को बैङ्कका रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । जसले उत्पादनको महाअभियान सफल पार्न सक्छ । तब नेपालले युवाको साटो वस्तु निर्यात गरेर दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ । 

(लेखक श्रम आप्रवासन विज्ञ हुन् ।)