काठमाडौँ । काठमाडौँको बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे ३५ वर्षअघि नै प्रश्न उठे पनि पहुँचका आधारमा लामो समय गुपचुप राखेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०४४–०४५ मा जारी पुँजी बढाइएको आधारमा अधीनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी कारखानाले न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको भेटिएको हो । 

२०२१ मा खुलेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत २०४४ सालमा व्यापारी घराना चौधरी समूहको प्रवेश भयो । समूहले सोही वर्ष कारखाना परिसरमै ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ स्थापना गरेसँगै जग्गामा आँखा लगायो ।

सरकारी कारखानाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा दिएर त्यसकै मूल्याङ्कन बराबरको २५ लाख रुपैयाँ बराबर सेयर यो लिमिटेडमा लगानी गर्ने निधो गरेपछि सरकारी जमिन हडप्ने चालबाजीमा मद्दत पुगेको थियो ।

कारखाना सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले लिमिटेडलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिएका हुन् । दुई चरणमा क्रमशः ६ र ४ रोपनी जग्गा नामसारी गरी सेयर २५ प्रतिशत पुर्‍याएको पाइएको छ ।

थापा नेतृत्वको समितिले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी फुटवेयर लिमिटेडको नाममा १० रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सो लिमिटेडमा ७५ प्रतिशत लगानी चौधरी समूहको रह्यो । २०४५ भदौ ३ गतेसम्ममा लिमिटेडको जारी पुँजी १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । यही वर्षको चैत २६ मा जारी पुँजी बढाएर ३ करोड बनाइयो ।

२०५२ सालमा लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर खरिदबारे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

पुँजी वृद्धिपछि समूहले ‘धेरै घाटा भयो’ भन्ने बहानाबाजी निकाल्यो जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटी भन्छन्–‘कारखानाले लगानी थप्न नसकेपछि सेयरको जग्गा नै सुम्पेको पाइन्छ ।’ 

यो क्रममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुनु पर्ने व्यवस्थाको पनि ख्याल राखिएन ।

जग्गा नामसारी गर्दा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए, ध्रुव नारायण वाग्ले । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनको खोजी गरिरहेको छ ।

• दुवैतिर अध्यक्ष 

थापा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् । चौधरी समूहले उनैलाई च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको अध्यक्ष बनायो ।

लिमिटेड चौधरी समूहको एकल स्वामित्वमा आउनुअघि थापाले अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहे । लिमिटेडको नाममा जग्गा लैजानुअघि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागका प्रतिनिधिबाट सहमति लिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

२०५२ सालमा लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर खरिदबारे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन्–‘अर्थ मन्त्रालयले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर शेयर बेच्न टेण्डर आह्वान गरेको भेटिएको छ ।’ 

त्यही सूचनाको आधारमा चौधरी समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले लिएको लिमिटेडको सेयर खरिद गर्‍यो । त्यस क्रममा ३६ लाख रुपैयाँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा जम्मा गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन्–‘त्यसपछि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा सञ्चालित लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको पाइन्छ ।’ 

यसरी निजी कम्पनीमा लिइएको जग्गा २०४६ सालपछि चौधरी समूहका दाजुभाइबिच अंशबण्डा भयो । बाँसबारीको सम्पत्ति व्यवसायी अरुण चौधरीको भागमा पर्‍यो । पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका कान्छो भाइ अरुणले २०७५ सालमा नाटकीय रूपमा लिमिटेडको नाम बदलेर चाँदबाग रेसिडेन्सी राखे । 

जग्गा हिनामिना गरेर चौधरी समूहले आफ्नो बनाएको भन्दै काठमाडौँ–३ का वडा अध्यक्ष सहित ४८ जना स्थानीयले सीआईबीमा उजुरी गरेपछि छानबिन सुरु भएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०४५ मा नै च्याम्पियन फुटवेयरमा गरिएको जग्गा लगानीबारे प्रश्न उठाएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०४४–०४५ मा महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘...तर, कारखानाले जारी पुजी बढाएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो अधीनस्थ जग्गाको बजार मूल्यलाई बेवास्ता गरी न्यूनतम दरमा नामसारी गर्दै गएको पाइएको छ । ठुलो रकम लगानी भएको सार्वजनिक क्षेत्रको कारखानाले आफ्नो उत्पादनलाई स्तरीय बनाउने र नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याई आधुनिकीकरण गर्न तर्फ नलागी आफ्नो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा हुने कार्यमा यसरी लगानी गर्नु कत्तिको उचित हो विचारणीय छ ।’

• व्यवस्थापकीय भूमिकामा विनोद 

सांसद चौधरी बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा देखिएका छन् । उनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा थिए । उनी बुवा लुनकरणदास चौधरी र कान्छो भाइ अरुणसँगै सञ्चालक समितिमा रहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

त्यही कारण सीआईबीले विनोद र अरुणसँग बयान लिएको हो । सीआईबीले अरुणलाई माघ १८ मा पक्राउ समेत गरेको थियो । वसन्त चौधरी, अरुणकी पत्नी शिला चौधरी र भिनाजु महेश अग्रवालसँग पनि प्रहरीले घटना विवरण कागज गराएको छ । चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।

सञ्चालक समिति सदस्यमा रहे पनि व्यवस्थापकीय भूमिकामा नरहेकाले नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरीलाई भने घटना विवरण कागज मात्रै गराइएको छ ।  

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा पनि सांसद चौधरीको २ सय कित्ता सेयर रहेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेकाहरूलाई समेत किर्ते तथा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ । यसअघि पक्राउ परी अरुणसहित ३ जना रिहा भएका थिए । अनुसन्धान सुरु गरेको मितिबाट १ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद रहन्छ ।

बाँसबारीको जग्गामा अहिले चौधरी समूहले ‘चाँदबाग स्कुल’ संचालन गरिरहेको छ । चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर छन् ।

जग्गा हिनामिना गरेर चौधरी समूहले आफ्नो बनाएको भन्दै काठमाडौँ–३ का वडा अध्यक्ष सहित ४८ जना स्थानीयले सीआईबीमा उजुरी गरेपछि छानबिन सुरु भएको हो ।

• जग्गा फिर्ता 

निजी बनाइएको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको छ । यही चैत ९ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सो जग्गा फिर्ता ल्याइएको बताइएको छ । 

कार्यालयले ‘जग्गाको श्रेस्ता अद्यावधिक गरी सरकारको नाममा ल्याउन आदेश भएको’ भन्दै २१ दिनभित्र उपस्थित हुन चाँदबाग रेसिडेन्सीलाई म्याद काटेको थियो । 

कार्यालयको निर्णय अनुसार २०३७ कात्तिक २० मा नगर २२ (६) कित्ता नम्बर ५० को १८–३–२–० जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा श्रेस्ता कायम भएको थियो । तर, पछि त्यो जमिन निजी कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण भएको हो ।