भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरणमा ढिलाइ
काठमाडौँ । भारतसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण हुन नसक्दा बिजुली आपूर्तिमा समस्या पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । नेपालले भारतसँग किन्दै आएको बिजुलीको सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । गत वर्ष सम्पन्न सम्झौताको समयावधि यही मार्च ३० सम्म मात्रै छ ।
यसअनुसार यति बेलासम्म बिजुली खरिदका लागि भारतसँग सम्झौता भइसक्नुपर्ने हो । तर हालसम्म सम्झौता हुन नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
बैठकमा नेपाल पक्षले निरन्तर रूपमा सम्झौता नवीकरणको प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, लोकसभा चुनावमा भारतलाई २४ घन्टा नै पर्याप्त मात्रामा बिजुली चाहिने भएकाले नेपाललाई दिन नसक्ने भारतीय पक्षको भनाई छ । यद्यपि, नेपाली पक्षले भने कम्तीमा साढे ६०० मेगावाट बिजुली पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
यसो हुन नसकेमा चैतको बाँकी अवधि र वैशाख वा जेठसम्म बिजुली आपूर्तिमा समस्या पर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह नेपाललाई बिजुली आपूर्ति गराउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘भारतीय पक्ष चुनावका कारण थप बिजुली चाहिने भएको बताइरहेको छ । तर नेपाललाई चाहिने बिजुली दिन सकारात्मक छ ।’
‘दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय सचिवले नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रीसमक्ष कुरा राख्ने बताएका छन्,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अन्तिम समयमा सम्झौता नवीकरण भएको उदाहरण छन् । यो वर्ष पनि सोही अपेक्षा हाम्रो छ ।’
निरन्तर पानी पर्न थालेपछि पछिल्लो एक सातायता नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि, समग्रमा सुख्खा याममा नेपालले आन्तरिक माग धान्नका लागि ६८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्दै आइरहेको छ ।
भारतसँग बिजुली नवीकरणको सम्झौता सम्पन्न हुन नसके ‘लोडसेडिङ’को जोखिम बढ्नेछ । यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत भने ‘लोडसेडिङ’को हल्ला निराधार रहेको बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल