काठमाडौँ । चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेट लिमिटेडले बी–१ वा बी–२ भिसामार्फत नेपाली श्रमिक माग गर्‍यो । उज्वेकिस्तानमा काम गर्नका लागि उक्त कम्पनीले ७५ जना श्रमिक माग गरेको थियो । 

सोही आधारमा केही व्यक्तिले आवेदन दिए । आवेदन दिएर उनीहरू उज्वेकिस्तान जान तयार थिए । तर, त्यही बेला बी–१ तथा बी–२ भिसा बिजनेस भिसा भएको थाहा पाए । उक्त भिसामार्फत काम गर्न जान नपाउने भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू बुझ्न वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे ।  

उक्त निवेदनको आधारमा मन्त्रालयले विभागसँग जानकारी माग गरेको थियो । विभागले पठाएको जानकारीको आधारमा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यसरी बिजनेस भिसालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन । 

मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव केवल भण्डारीले ७५ जना नेपालीलाई उज्वेकिस्तानमा काम गर्न श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए । २२ फागुन २०८० मा सचिव भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो,– ‘...बी–१ वा बी–२ भिसामा पनित सम्बन्धित क्याण्डिडेडले वर्क परमिट पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको एवं व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति माग गरिएको हकमा ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रचलित व्यवस्था बमोजिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नुहुन यस मन्त्रालयको मिति २०८०/११/२२ को निर्णय (सचिवस्तर) अनुसार अनुरोध छ ।’

तर मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन । उक्त भिसा भनेको बिजनेस भिसा हो । बी–२ भिसा भनेको बिजनेस भिसा भएको र त्यसमा जानु भनेको टुरिस्ट भिसा हो भन्ने जानकारी पाएर श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत जानकारी गराएका थिए । 

यो विषयमा विभागले मन्त्रालयलाई के गर्ने भन्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको आधारमा सचिव भण्डारीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रचलित व्यवस्था बमोजिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

बिजनेस भिसामा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ । तत्कालीन सचिव भण्डारीले भने बी–१ वा बी–२ भिसामा गएर काम गर्ने सकिने भन्ने कुरा आएपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताए । 

‘सर्भिस भिजा भनेर आउने भनेको थियो । पछि बुझ्दा बी भिसा भनेको बिजनेस भिसामा गएर काम गर्ने भन्ने रहेछ । टेक्निकल एक्पोर्टहरूहरु तथा अन्य कामदारलाई पठाउन सकिने भन्ने कुरा रहेछ । पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासबाट उक्त भिसामा पनि काम गर्न जान सकिने भन्ने आयो । त्यही आधारमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो,’ भण्डारीले भने । 

बिजनेस भिसा भएपनि श्रम कानुन आकर्षित हुने देखिएपछि उक्त निर्णय गरिएको तर्क मन्त्रालयको छ । ‘लेबर ल’ आकर्षित हुन्छ भने किन सहजीकरण नगरिदिने भनेर मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ । 

• मन्त्रालयलाई विभागले सोधेका ४ प्रश्न : 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले उक्त विषयमा मन्त्रालयलाई ४ वटा प्रश्न गरिएको बताए । उनका अनुसार निम्न प्रश्नहरू सोधिएको थियो :

• कम्पनीबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आएको र कम्पनीबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान मिल्ने अवस्था नरहेकाले के गर्ने ?
• बी–२ भनेको बिजनेस भिसा हो र यसमा सामान्यतया वर्क पर्मिट दिइहाल्ने भिसा नभएकाले के गर्ने ?
• श्रम स्वीकृतिका लागि आएको आवेदनमा श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक नेपालबाटै पाउने भन्ने थियो । त्यसमा विभागले नेपालबाटै पेमेन्ट दिने सिस्टम नरहेको र यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?
• यसरी जाँदा व्यक्तिगत युजर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?

विभागको पत्रपछि तत्कालीन सचिव भण्डारीले ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ अनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

मन्त्रालयले बी–२ भिसाको सन्दर्भमा वर्क परमिट दिन मिल्ने, यो बिजनेस वर्किङ भिसा पनि हुन सक्ने भन्दै वर्क परमिट दिँदा समस्या समस्या नहुने प्रष्ट पारेको थियो । 

मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएपछि विभागले वैदेशिक रोजगार कार्यालयले सोही बमोजिम गर्न भनेर लेखि पठाएको थियो । निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । 

तर, उक्त प्रकरणमा माग प्रमाणीकरण नगरेको पाइएकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । ‘माग पत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनुहोस् अनि हामी श्रम स्वीकृति दिन्छौँ भनेका थियौँ । उहाँहरूको त्यो ल्याउनुभएको छैन । त्यसपछि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेन । माग प्रमाणीकरण भएको खण्डमा मन्त्रालयको निर्णयकै आधारमा दिन सकिहाल्छ नि,’ घिमिरेले भने ।