वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अमर्यादित र विसङ्गतिले भरिएको पटक पटक सुनिन्छ । रोजगारीका लागि विदेशिने तथा प्रक्रियामा रहेका युवाहरू म्यानपावर व्यवसायीका कारण पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन । व्यक्तिगत र संस्थागत ठगीका उजुरी दैनिक श्रम विभागमा दर्ता भइरहेका हुन्छन् । तर न्याय पाउनेको अंश ६० प्रतिशतको हारहारीमा छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्य पनि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा चरम विसङ्गति भएको स्वीकार्छन् । आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित आलेख ।

‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्टेलिङ छ’

मलेसिया जाने कामदारमाथि हुने ठगीको कुरा गरी साध्य छैन । पछिल्लो समय साउदी अरब जाने कामदारमाथि भएका ठगी र पीडितका घटना बढेका छन् । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँचका लागि नै कार्टेलिङ छ । विभागले त अनुमति दिँदैन । कुनै विधि मार्फत कम्पनी दर्ता गर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण अधिकारको प्रमाणपत्र दिएको हुुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्छन् ।

मन्त्रालयले २३५ स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रलाई कार्य अनुमति दिएको छ । त्यसभन्दा बाहिर रहेर वा श्रम मन्त्रालयमा दर्ता नै नभएका ३९ स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रले कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । हामीकहाँ दर्ता भएका २३५ कम्पनीको स्वास्थ्य परीक्षण मलेसियाका लागि योग्य हुँदैनन् भने ती ३९ को स्वास्थ्य परीक्षण स्वीकृत हुन्छ । मन्त्रालय वा विभागले ती ३९ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थालाई चिन्दैन । मन्त्रालयले मलेसिया जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नलाई तिनीहरूलाई स्वीकृति दिएको पनि छैन । २३५ मध्ये पनि देशअनुसार कार्टेलिङ गरेका पनि छन् । गाम्का, माइग्राम वन स्टेप, पिएलएनले कार्टेलिङ गरेका छन् । मलेसियाका लागि भिसा शुल्कबापत लाग्ने सात सय रुपियाँ मात्रै हो तर त्योभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन् ।

कम्पनी सञ्चालनको अधिकार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट पाएको हुन्छ । व्यवसाय गर्ने अधिकार लिएका हुन्छन् । तिनीहरूको कनेक्सन मलेसियासँग भएको हुन्छ । मलेसिया सरकारको अनुमति लिएर कार्य सञ्चालन गरेको पाइएको छ । मलेसियन सरकारले स्वीकृति नदिएको भए उनीहरूको कार्य अवैधानिक हुने थियो । त्यहाँको सरकारले मान्नुको अर्थ मलेसिया सरकारको अनुमति छ । मलेसियाका लागि विभिन्न बाहनामा १८ हजार बढी तिर्नुपर्छ । नयाँ मन्त्री आएदेखि नै कम कसरी गर्ने बारे कुरा गरिरहनुभएको छ । कार्टेलिङ श्रमबाट भएको होइन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गरी लाइसेन्स स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिएका छन् । स्वास्थ्यले स्वीकृति दिएपछि उक्त मन्त्रालयको कार्टेलिङ वैदेशिक रोजगारमा देखियो । कम्पनी सञ्चालनको स्वीकृति लिनु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको अधिकार दिनु तथा मलेसिया सरकारसँग पनि अधिकार पाएकालाई मन्त्रालयले वा विभागले रोक्नसक्ने क्षेत्राधिकार नै रहेन ।

समय समयमा परराष्ट्र मन्त्री, श्रम मन्त्री र विभाग बीच कार्टेलिङ हटाउन छलफल पनि हुन्छ । तर, मलेसिया सरकार चाहिँ कार्टेलिङ गर्नेकै पक्षमा हो कि जस्तो देखिन्छ । मलेसियाबाट अनुमति लिएको देखिएपछि त्यहाँको सरकारको समर्थन देखियो नि । मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा एमओयू पनि छैन । मलेसियाले श्रम सम्झौताको विषय भरसक सुन्नै नचाहेको देखिएको छ । भरसक मलेसियाले श्रम सम्झौतालाई टार्न खोजिरहेको छ ।

गल्फ देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्न ती देशहरू इच्छुक देखिएका छन् । विश्वकपका लागि कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत पनि बढाउनु परेको छ । कतारले श्रम स्वीकृतिका लागि चासो देखाएपछि अन्य देशहरू पनि अघि बढेका छन् । साउदीसँग पनि हाम्रो कुनै सम्झौता भएको छैन । साउदीले पछिल्लो समय श्रम सम्झौताका लागि रुचि देखाएको छ ।

‘हाउसमेड कामदारका लागि तत्काल खुला हुने अवस्था छैन’

घरेलु कामदार निर्देशिका अलग्गै छ । १२ बँुदामा ४२ वटा मुलुकको नाम समावेश गरिएको छ । तर ४२ वटा मुलुक मात्रै हुँदैनन् । द्विपक्षीय सम्झौता नहुन्जेलसम्म यी यी मुलुकमा नपठाउने भनी किटान गरिएको छ । पुरुष वा महिला जोसुकै होउन, निर्देशिकाले हाउसमेडलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । निर्देशिका अनुसूचीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जोर्डनसँग श्रम सम्झौता भएको छ । जोर्डन पठाउनलाई अब बाधा विरोध छैन । कोरिया, जापान र इजरायल फरक प्रक्रियाबाट गइरहेका छन् । कतिपय देशसँग एमओयू भए पनि घरेलु कामदारको विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । कतारसँग अब घरेलु कामदारसहितको व्यवस्थासहित श्रम सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया धेरै अघि बढेको छ । सायद २, ३ महिनामा कतारसँग श्रम सम्झौता हुन्छ । पहिले कार्यविधि कुनै स्पष्ट रूपमा थिएन । माग ल्याउने, घरेलु कामदार पठाउने भइरहेको थियो । घरेलु कामदारका समस्या बढेपछि जान रोकिएको हो ।

संसदीय समितिले घरेलु कामदार जान स्वीकृति दिएको छैन । संसदले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर मन्त्री अघि बढ्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । हाउसमेड कामदार रोकिएका कारण अवैधानिक बाटोबाट गइरहेका सुनिएको पनि छ । हाउसमेडमा पुनः जान चाहनेका लागि श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ भन्नु जायज भनाइ हो । तर, संसदीय समितिले रोकेको गन्तव्यलाई मन्त्रालय, विभागले स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
 
‘नक्कली भिसा बनाई पीडित बनाएका छन्’

व्यवसायीहरूले नक्कली भिसा बनाएर कामदारलाई पीडित बनाइरहेको पनि पाइएको छ । कतिपय कागजात राजधानीमा तयार गरिरहेको सुनिन्छ । विदेशस्थित नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको विवरणलाई एकआपसमा अन्तरआबद्धता गर्न नसकिएकाले पनि व्यवसायीले फाइदा उठाएका छन् ।

उदाहरण कस्तो छ भने वास्तविक रूपमा पचास जनाको माग ल्याउने तर ७० जनाको कागजात तयार गरी विभागमा बुझाएका हुन्छन् । भिसा प्रक्रिया सबै सकिएपछि सबै ७० जनाको नै पैसा उठाउने भए । वास्तविक जाने त पचास जना हुन् । बाँकी २० जनालाई पीडित बनाउने वा उनको पैसा एक दुई वर्ष चलाउन सकिन्छ भन्ने केही व्यवसायीको गलत नियत देखिएको छ ।

सरकारी निकायहरूको अन्तरसम्बन्ध बढाएर कामदारको विवरण एकअर्काले परीक्षण गर्ने कार्यमा विभाग अघि बढिरहेको छ । सरकारी निकायको कमजारीको फाइदा व्यवसायीले उठाएका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने प्रयास छ’

म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको नाम ठूलो अक्षरमा प्रकाशित गर्छन् तर युवाहरूले नदेख्ने गरी सानो अक्षरमा सेवा सुविधाहरू विज्ञापनमा देखिएको हुन्छ । स्पष्ट रूपमा देखियोस भनेर व्यवसायीहरूलाई अबदेखि ठूलो अक्षरको आकार बढाएर विज्ञापन दिनका लागि निर्देशन दिएका छौं । कामदारको  आवश्यकताको विज्ञापन पठनीय तरिकाले प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका छौं । म्यानपावर व्यवसायीले यसमा सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

श्रम काार्यालयहरू थप  खोल्ने विषय मन्त्रालयको गतिविधि अन्तर्गतको कार्य हो । श्रम कार्यालय उपत्यका बाहिर खोल्नका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको जानकारी पाएको छु ।

पीडित र उद्धारको काम नित्य कार्य नै हो । बन्द भएका म्यानपावरका पासपोर्ट विभागमा आएको हुन्छ । पीडितले पासपोर्ट दाबी गरेपछि विभागले पीडितको हातमा पासपोर्ट थमाउने गरेको छ । अनधिकृत व्यक्ति आएको अवस्थामा पासपोर्ट हस्तान्तरण गरिने प्रचलन छैन । पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने केही सामाजिक संस्था पनि पीडितको पासपोर्ट माग्न आउँछन् । तर विभागले पीडितकै हातमा पासपोर्ट दिने गरेको छ ।

पीडक वा पीडित जिल्लामा नै हुन्छन् । न्यायका लागि केन्द्रसम्म धाउन आउन नपर्ने गरी विभागले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ । सातै प्रदेश र कामदार रहेका देशका दूतावासबाट पनि श्रम नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुनः स्वीकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ ।

नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजीका लागि पहल गरिएको छ । गत साता मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यदल बनाउनु भएको छ । उक्त कार्यदलले यस क्षेत्रमा सुधारको कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।