विराटनगर । कोशी प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा सरकार फेरबदलको झमेला पुनः सुरु हुने भएको छ । केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारको पनि गठबन्धन फेरबदल गर्ने कसरत सुरु हुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया यो वर्ष पनि अलमलमा पर्ने भएको हो । 

कोशी प्रदेश बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनमा बजेट निर्माणका विभिन्न १० वटा चरणहरू उल्लेख छन् । ती चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रीपरिषद् कै फेरबदलको कसरतले बजेट निर्माण गत वर्ष पनि प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने बजेट पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो । 

दिग्दर्शन अनुसार पुस मसान्तभित्र आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भइसक्नुपर्ने, चैत १५ गतेसम्ममा बजेट तथा स्रोत समितिले प्रदेशको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने, चैत २० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा मन्त्रालय, निकायलाई पठाउनु पर्ने, वैशाख १० गतेभित्र विषयगत योजना तथा बजेट प्रस्तुति गरिसक्नु पर्ने प्रक्रिया रहेको छ । 

यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम रूप जेठ १५ गतेसम्ममा दिनुपर्ने, जेठ २५ सम्ममा प्रदेश योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै असार मसान्तभित्रमा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसक्नु पर्ने दिग्दर्शनमा प्रस्ट व्यवस्था छ । 

तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा गत वर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । एमाले र माओवादीसहितको केन्द्रीय सरकारको गठबन्धन फेरबदल हुँदै काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि कोशी प्रदेशमा २०७९ पुस २६ गते गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन आर्थिक वर्षको आखिरी समयमा सुरु भएको थियो । माओवादीले कार्कीलाई दिँदै आएको समर्थन २०८० जेठ २३ गते फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएपनि कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका हुन् । उक्त बजेट २०८० असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो । 

बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबिचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढङ्गले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनेपछि पुनः थापा कामचलाउ भए । थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते नै संसद्को चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो ।

अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकारलाई समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउने बाटो रोक्यो । त्यसै कारण झन्डै दुई हप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि पुनः हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भयो ।

फेरि कोशी प्रदेशको बजेट अघिल्लो वर्षको जस्तै अध्यादेशको बाटोबाट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।

कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै मङ्सिर ९ गते ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरे । सोही बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ । तर, असार मसान्तमा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेर साउनको सुरुवातदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट सरकार फेरबदलका गतिविधिले वर्षैभरी अस्थिर जस्तै बन्यो । 

दलहरूले पुनः अहिले सरकार फेरबदलको कसरत सुरु गरिसकेका छन् । अब फेरि कोशी प्रदेशको बजेट अघिल्लो वर्षको जस्तै अध्यादेशको बाटोबाट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने अवस्थामा छैन । ‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकार फेरबदलले बजेट समस्यामा पर्‍यो । यो वर्ष पनि समस्यामा पर्ने देखियो,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यो सरकारलाई छिटो विस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सोही अनुसार नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर, सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने ‘हतारो’ गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेकै कारण कोशीमा अहिलेको संकट आएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अहिले एमालेको मुख्यमन्त्री बनाइदिन सरकारको समर्थन फिर्ता गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याउने पक्षमा नरहेको बताए । 

‘हिजो एमालेले पनि जबरजस्ती प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई उपधारा ५ मा धकेलेको हो’ ती नेताले भने, ‘अहिले उ आफू सत्तामा जान हतारिएको छ ।’ विगतमा उपधारा ५ को सरकारलाई सर्वदलीय बनाउन पनि एमाले नमानेको तथा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई अछुतजस्तै व्यवहार गरेकोले पनि अहिले उसले चाहने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रमा भागबन्डा हुँदा कोशी आफ्नो भागमा नेतृत्व परेको भन्दै एमालेले नयाँ सरकार निर्माणको लागि मुख्यमन्त्री र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमाथि पनि दबाब बढाउँदै गएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले भने सरकार विघटन गराउन खोजे प्रदेश मध्यावधिमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

नयाँ सरकार निर्माणको सुनिश्चितता र गठबन्धनभित्र सहकार्यको मोडालिटी बनेपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने बारेमा सोच्नसक्ने माओवादीले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिनेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र हतारो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

गत असोज २७ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका ८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले प्रदेशसभामा राप्रपाबाहेक सबैको विश्वासको मत पाएका थिए । कार्कीले आफ्नो शपथसँगै एमालेसमेत समेटेर सरकार विस्तार गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले कात्तिक १६ गते माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । 

त्यसबेला माओवादीलाई सरकारमा नल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको एमाले अहिले कार्कीको सरकारबाट बाहिरिन माओवादीलाई दबाब दिइरहेको छ । केन्द्रमा भागबन्डा हुँदा कोशी आफ्नो भागमा नेतृत्व परेको भन्दै एमालेले नयाँ सरकार निर्माणको लागि मुख्यमन्त्री र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमाथि पनि दबाब बढाउँदै गएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले भने सरकार विघटन गराउन खोजे प्रदेश मध्यावधिमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् ।