काठमाडौँ । सङ्घमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकार पुनर्गठन पेचिलो बन्दै गएको छ । एमाले–माओवादीको नयाँ समीकरण बनेको एक महिना पुग्नलाग्दा समेत प्रदेशमा भागबण्डा मिलेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि माओवादीभित्रै मतभेद बढेको छ । कर्णालीमा देखिएको सत्ता सङ्कट, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

काठमाडौँमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि कर्णाली एमालेलाई नेतृत्व छोड्ने कुरा चर्चामा छ, तपाईंको सरकार सङ्कटमा परेको हो ?

हैन, कर्णालीमा सत्ता सङ्कट देखिएको छैन । अहिलेसम्म म नै मुख्यमन्त्री छु । पहिलो गठबन्धन (एमाले–माओवादी)को बेला माननीय यमलाल कँडेलजीले नै मलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । तर केही महिनामै अर्को गठबन्धन बन्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यसबाट पनि फेरि अर्को गठबन्धन भइसकेको छ । त्यतिबेला केन्द्रले पाँच वर्ष नै माओवादीलाई दिने समझदारी गरेको हो । तर पनि हामीले आधाआधा समय नेतृत्व गर्ने आपसी समझदारी भएको थियो ।

अहिले मैले नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा ‘जिकज्याक’को स्थिति राम्रो हुँदैन किनकि यो नेचुरल कुरा हो । अहिले मैले नेतृत्व गरिरहेको स्थितिमा सत्ता सङ्कटमा पर्नु राम्रो होइन । सङ्ख्यात्मक स्थितिमा हामी बलियो अवस्थामा छौँ । प्रदेश सभामा एमालेको १०, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको एक सिट छ । त्यसो हुँदा सङ्कट छैन ।

सत्ता समीकरण बदलिएपछि फेरि कँडेलले एमालेका नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको भन्ने छ, यस्तो स्थितिमा पार्टीले कर्णाली छोड्ने निर्णय गरेमा तपाईंको सहयोग रहन्छ वा रहँदैन ?

सहयोग र असहयोगका कुराभन्दा पनि म निरन्तरताकै पक्षमा छु । मुख्यमन्त्री भएकाले विश्वासको मत लिने हो । सहयोग र असहयोगको कुरै होइन । अर्को अवधिमा उहाँ मुख्यमन्त्री भइहाल्नुहुन्छ, आपसी समझदारीको कुरा हो । कि त गठबन्धनप्रति नै अविश्वासको कुरा हो भन्ने बुझ्नु प¥यो । होइन भने हतारिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन । स्वाभाविक ढङ्गले मैले नै काम गरिरहेको हुनाले मेरो नेतृत्वको निरन्तरता नै नेचुरल हुन्छ ।

अन्य प्रदेशमा एमाले र माओवादीमा खासै विवाद नभए पनि कर्णालीलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यदि माओवादीलाई भागबण्डामा लुम्बिनी परेको खण्डमा तपाईँमाथि अन्याय हुने भयो नि, हैन ?

पहिलो कुरा माओवादीले देशभरमध्ये सबैभन्दा बढी मत र सिट प्राप्त गरेका कर्णाली प्रदेश हो । दोस्रो, सरकारको नेतृत्व मैले नै गरिराखेको छु । अहिले एमालेलाई छाडेर फेरि माओवादीले नेतृत्व गर्दा त्यति राम्रो मानिँदैन । सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा ‘जिकज्याक’ गर्नु राम्रो हुँदैन । जनताका लागि पनि राम्रो हुँदैन । त्यसकारण यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा म ढुक्क छु ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले तपाईँसँग कुनै छलफल गर्नुभएको छ कि छैन ?

हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । भेटघाट भइरहेकै छ । हुन्छ पनि ।

कर्णालीको आँखाबाट हेर्दा सङ्घीयताको मोडलमा सही अभ्यास भइरहेको छ कि छैन ?

सङ्घीयताको कुरा गर्दा अहिले तीनै तहमा सहकार्यात्मक प्रणालीको सरकार छ । तीनवटै सरकार जननिर्वाचित सरकार हो । त्यसको आफ्नो स्वायत्तता छ, पहिचान छ । त्यसको आफ्नो क्षेत्राधिकार छ । पार्टीगत कुरा गर्दा पनि प्रदेशलाई अधिकार दिएरै जानुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा उल्लेख भएका कुरा हुन् । त्यसकारण केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन । यी विषयमा हामीले नै डिसिजन गर्न सक्छौँ । म माओवादी केन्द्र दलको नेता हो । त्यस्तै कांग्रेस, एमालेको अन्य दलहरू छन् । राजनीतिक रुपमा पनि हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ । अहिले मलाई विश्वासको मत लिन कसैले रोक्ने कुरा भएन । त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो ।

यस्तै कर्मचारी झण्डै ६० प्रतिशत अपुग छ । कर्मचारी सङ्घमै थुपारेर राखेका छन् । त्यसकारण अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ । चाहे वित्तीय, चाहे प्रशासनीय, चाहे कानुनी सङ्घीयताको विषयले होस्, त्यो प्रभावकारी ढङ्गले लागु हुनुपर्थ्यो, त्यो लागु हुन सकेको छैन । जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, त्यो भइराखेको छैन ।

केन्द्रको मुख नताकी प्रदेशमा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थिति छ । यो हेर्दा शाही कालको जस्तै पुनरावृत्ति भएन र ?

सङ्घीयतालाई शाही कालको प्रवृत्ति देखियो भन्न मिल्दैन । त्योसँग तुलना हुनै सक्दैन । त्यतिबेलाको दुनियाँ कुण्ठित थियो । अहिलेको दुनियाँ स्वतन्त्रताको दुनियाँ हो । त्यतिबेला शासन परिवारद्वारा केन्द्रित थियो । सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमा कुण्ठित थियो । अहिले धेरै अधिकार प्राप्त भएको छ । स्थानीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ । जनताको धेरै काम भएको छ ।

सङ्घीयताको अभ्यास अहिले कहाँ भइरहेको छ त ?

नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ । पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको रनिङमा छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै पुरानो भएको छैन । विश्व इतिहास हेर्दा यति छिटै सङ्घीयता कायम भएको भेटिँदैन । तर देश र जनताको आवश्यकता हेर्दा जुन गतिमा दौडनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बारम्बार कानुन बनाउन दबाब दिइरहनुभएको छ तर सुनुवाइ भएको छैन नि ?

देशको राजनीति भ्यागुताको धार्नीजस्तो भएकाले समस्या आएको हो । माओवादीले त्यतिबेला उठाएका मुद्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख भन्ने थियो । अर्को, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थियो । यो निर्वाचन प्रणालीलाई कतै न कतै सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा जसरी कार्यसम्पादन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसमा बहस गर्दै जानुपर्ने कुरा हो । संविधान कुनै धर्मग्रन्थ होइन । यसलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । अहिले यही निर्वाचन प्रणालीले प्रभाव पारिराखेको छ । यसैले समस्या परिराखेको छ । सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको छ ।

यसै विषयमा पोखरामा पहिलो समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो । त्यही बैठकबाटै हामीले कार्य विस्तृतिकरणको एजेण्डालाई अगाडि बढाएर काम भइराखेको छ । यसको अर्थ सङ्घीय सरकार चुप लागेर बसेको छ, त्यो होइन । तर जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, त्यो गतिमा जान नसक्नुको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो ।

तपाईँ मुख्यमन्त्री भएको पनि डेढ वर्ष भएको छ । प्रदेशका समस्या के के छन् ?

वित्तीय हिसाबले पनि कहीँ न कहीँ मिलिराखेको छैन । तलका आवश्यकताहरू सही ढङ्गले पहिल्याउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको विकास मोडेल ‘टप टु बटम’ भयो । यसलाई बदलेर ‘बटम टु टप’ हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले के के काम गर्ने हो, त्यसलाई अलि छिचोलेर लैजानुपर्छ ।

कर्मचारी पनि सङ्घले नै चलाइरहेको छ । प्रदेश प्रहरीको हकमा पनि अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि सङ्घसँग नबाझिने भन्ने छ । त्यो हामीले बनाउन पाएका छैनौँ । सहकार्यभित्र पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्थ्यो । यी कुरामा हाम्रो समस्या छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय परिषद् गठन भएको थियो, त्यसले कतिको काम गरिरहेको छ ?

त्यसले काम गरिरहेको छ । पहिलो बैठक पोखरामा बस्यौँ । दोस्रो बैठक सिंहदरबारमा बस्यौँ । तेस्रो बैठकको प्रक्रियामै छौँ । काम बिस्तारै हुँदैछ ।

पछिल्लो राजनीतिलाई तपाईँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

मिसन ०८४ कसले जित्ने र कसले हार्ने भनेर निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भएर देश उँभो लाग्दैन । जनतासँग फर्केरमात्र सम्भव छ । देश र जनताको आवश्यकता अनुसार हाम्रा नीति, कार्यशैली र पद्धति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

अबको नेतृत्व माओवादीले गर्छ वा नयाँ दलहरूले प्रतिस्थापन गर्ने खतरा छ ?

अबको नेतृत्व माओवादीले नै गर्छ, गर्नुपर्छ । माओवादीले नेतृत्व गरेको इतिहास पनि छ । यसमा भनिराख्नु पर्ने कुरा छैन । अहिले कतिपय मानिसलाई माओवादी अब सकिन थाल्यो भन्ने खालको भ्रम जुन परिराखेको छ, यो किमार्थ होइन । माओवादी एउटा विचारको विकास गर्दै विचार अनुसार नीति र नीति अनुसार संगठन माथि उठ्दैछ । यसका लागि छलफल, बहस चलिराखेकै छ । यदि मुख्य राजनीतिक दलहरू देश र जनतातर्फ नफर्किने, आफ्नो चिन्तन शैली नबदल्ने हो भने गाह्रो छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंको सुझाव वा सन्देश के छ ?

अहिलेको राजनीतिक सङ्कट प्रस्टै देखिएको छ । यो अवस्थामा पनि जनताको आवश्यकतातिर फर्किएर जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही अनुसारको मेकानिजम बनाउने मुख्य कुरा हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा उहाँले अझै प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्नुपर्छ ।

कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको निरन्तरताका लागि के छ तपाईंको सुझाव ?

माओवादीले कर्णालीमा दाबी गर्ने कुरा नेचुरल कुरा हो । त्यसैले म विश्वासको मततिर जाँदैछु । छिटै विश्वासको मत लिन्छु ।