काठमाडौं । प्रमाणविनाका पीडित प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा प्रहरीको जवाफ आउँछ– ‘तपाईंको प्रमाण रहेनछ, एउटा ठाडो उजुरी दिनुस् । के रहेछ हामी हेर्छौं ।’

ठाडो उजुरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न प्रमाण पुग्ने आधार नभए पनि पीडकलाई प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाउने माध्यममध्येको एक हो । तर, एउटा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि सर्वसाधारणले ठाडो उजुरी लिएर गयो भने प्रहरीले दर्ता गर्न आनकानी गर्छ । धेरै दबाब आयो भने उजुरी बुझ्छ तर, दर्ता गर्दैन ।

प्रसङ्ग उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठाडो उजुरी परेको छ । प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेर छानबिन गर्दा लामिछानेको संलग्नता नभेटिएको दाबी गरेको छ । बुधबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा यस विषयलाई लिएर सवाल–जवाफ भए ।

लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गरे । उनको जवाफमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले ढाकछोप मात्रै गरेनन्, प्रतिरक्षा समेत गरे । कुँवरले भने, ‘ठाडो उजुरीको रुपमा जो इस्यु आयो, दर्ता भएको छ । तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन ।’

ठाडो उजुरीमा नाम परेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो ? उनको र सहकारी ठगीका मुख्य नाइके भनिएका जीबी राईबिचको सम्बन्धका बारेमा सोधखोज गर्‍यो ? सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रविबिचको लेनदेनका बारेमा कुनै तथ्य केलाउने काम गर्‍यो ? यी सवालका बारेमा प्रहरीको अनुसन्धान अनुत्तरित बनेको छ ।

लामिछानेले दिएको जवाफमै उत्तर छ । सहकारी प्रकरणमा मेरो नाम बाहेक केही छैन भनेर उनले समितिमा दाबी गरे । विगतमा जीवी राईका पार्टनर बनेका आधारमा मात्रै लामिछानेलाई पीडकको दर्जा दिइएको हो त ? सूर्यदर्शनको मात्रै होइन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ ल्याएको तथ्य बाहिरिएको थियो । ग्यालेक्सी टीभीको सेयर लिन लामिछानेले रकम लिएको भनिएको छ । सत्ता प्रवेशमा गृहमन्त्रीमा मरिहत्ते गरेका लामिछानेले शक्तिको आडमा आफूमाथि लागेका आरोप मेट्ने प्रयास गर्ने सङ्केत उनका अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेका छन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नेतृत्वबाटै उनको पक्षपोषण हुनु पनि यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो । 

समितिका सदस्य सांसद दिलेन्द्र बडूले लामिछानेले सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरेकोबारे प्रश्न उठाएका थिए । लामिछानेको जवाफमा बडूले चित्त बुझाएनन् । प्रतिपक्षी सांसदको आशय सहकारीको अनुसन्धान भइन्जेल गृहमन्त्री लामिछाने सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने थियो । त्यसमा लामिछाने टसमस भएनन् । उनी आफ्नो प्रतिरक्षामै तल्लिन भए ।

हतियारबारे प्रश्न उठ्यो, गोपनीयता कसैले ख्याल गरेनन्

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अङ्गरक्षक सर्वोच्च अदालतभित्र हतियारसहित पक्राउ परेको विषय पनि समितिमा उठ्यो । आधुनिक हतियारसहित निष्फिक्री हिँडेका प्रसाईंका अङ्गरक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट लाइसेन्स लिएका थिए । देशभर बोकेर हिँड्न पाउने गरी हतियार राख्न अनुमति दिने झापा प्रशासनको लापरबाहीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न छुट्टै टोली गठन गर्ने जवाफ गृहसचिव एकनारायण अर्यालले दिएका छन् । प्रश्न प्रसाईको अङ्गरक्षकको मात्रै होइन, यसैगरी कति जनाले लाइसेन्सको आधारमा हतियार निष्फिक्री बोकेर हिँडेका छन् ? खोजबिनको विषय बनेको छ ।

यो प्रकरणपछि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेर लाइसेन्स लिएका हतियारको विवरण पठाउन भनेको छ । राज्यले आवश्यकता पर्दा हतियार को कसले लियो भन्ने खोजी गर्न सक्ने त भयो नै । तर, प्राप्त विवरणको गोपनीयताका बारेमा गृह मन्त्रालय कति संवेदनशील र गम्भीर हुन्छ ? आगामी दिनले बताउला । राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदद्वय रघुजी पन्त र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हतियारका बारेमा प्रश्न राखे पनि व्यक्तिको गोपनीयताका बारेमा भने ख्याल गरेनन् ।

कल डिटेलबारे छानबिनको कुरा उठ्यो

समितिको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा फरार जीवन चलाउनेले प्रहरी अधिकारीमाथि लगाएको आरोपलाई तथ्यका रुपमा लिन नसकिने जानकारी प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले दिए । संगठन प्रमुख भएका नाताले कुँवरले आफ्ना सहकर्मी र मातहत अधिकारीको प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यति गम्भीर आरोपमाथि संगठनले कस्तो छानबिन गर्छ भन्ने विषयमा उनले जवाफ दिएनन् । बरु एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको कल डिटेल बाहिर आएको विषयमा भने उनले छानबिन गर्ने बताए । चलाउने अहिले फरार छन् । उनले ज्ञवालीमाथि करोड रुपैयाँ मागेको, एसपी सञ्जयसिंह थापा र दुर्गा दाहालले पनि रकम मागेको आरोप लगाएका थिए । आरोप झुटो हो वा सही हो भन्नका लागि प्रहरीले चलाउनेलाई पक्राउ गरेर विस्तृत छानबिन गर्दा पत्ता लाग्ने विषय हो । तर, महानिरीक्षक कुँवरले सुरुमै तथ्यका रुपमा लिन नसकिने भनेर ‘क्लिन चिट’ दिएपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सुपुर्दगी सन्धि र हाम्रो अभ्यास

समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कुँवरले सहकारी ठगीका नाइके भनिएका जीवी राईलाई पक्राउ गर्न सुपुर्दगी सन्धिको कुरा उठाए । तर, यसअघि नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गर्दा सुपुर्दगी सन्धिलाई मात्रै आधार बनाएको छ त ? यतिमात्रै होइन, कुँवरले राई मलेसियामा लुकेर बसेको भनेर समितिमा जानकारी दिए । रेड नोटिस जारी भएका राई अब मलेसियामै बस्लान् त ? अनुसन्धानमा रहेका कुराहरूलाई खुलमखुला जानकारी गराउँदा अभियुक्त भाग्ने जोखिमका बारेमा कुँवरले ख्याल नगरेको देखियो । इन्टरपोलमार्फत राईलाई पक्राउ गर्ने प्रशस्त सम्भावना भने जीवितै छ । कुँवरले भनेजस्तो नेपालको कुनै पनि अन्य मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि छैन ।

महराको अनुसन्धानमा प्रभाव र दबाब नसहने !

माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनलाई कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । बिरामी र ७ थरीका औषधि सेवन गर्दै आएका उनी एक दिन पनि हिरासतमा बसेनन् ।

अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडियो । भीआइपीहरू सकभर पक्राउ पर्र्नै नचाहने र पक्राउ परिहाले पनि हिरासतमा बस्न नरुचाउने प्रवृत्ति महरामा पनि देखियो । भेपमा सुन ल्याएको प्रकरणमा महरा जोडिएका थिए । त्यतिबेलै उनीमाथिको छानबिनमा प्रहरी गम्भीर नहुँदा र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा पर्दा महरा अनुसन्धानको दायरामै आएनन् । जब गृह मन्त्रालयले आयोग बनायो, आयोगले महरालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न थप बल पुग्यो ।

समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कुँवरले अनुसन्धानमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने जवाफ दिएका छन् । उसो हो भने यसअघि प्रहरी दबाब र प्रभावमा थियो तर अब कसैको दबाब र प्रभावमा पर्दैैन भन्ने सन्देश कुँवरको जवाफले दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन अनुसार चल्ने प्रहरी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतासम्मको दबाबलाई कति थेग्न सक्छन्, उनको आगामी कार्यदिशाले बताउने नै छ ।