काठमाडौँ । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले गत वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजना र मानवीय क्षतिका बारेमा समितिले कार्यदल बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन् ।  

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले बाढी गएको ९ महिनासम्म पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताए । 

उनले सरकारले जलविद्युत आयोजनाले पाउनुपर्ने सहुलियत र राहत तथा बाढी पीडित नागरिकले तत्काल पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले २५ जनाको ज्यान जाने, ३१ वटा मुलुकलाई आवश्यकता भएका ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बगाउने र १ हजार रोपनी खेतीयोग्य जग्गा बेपत्ता बनाउने गरी आएको बाढीको सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसक्नु राम्रो नभएको बताए । 

सभापति चालिसेले निर्माणाधीन र जलविद्युत उत्पादन भएका आयोजनामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको देखिएकाले सो विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय राहत दिनको लागि जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको बताए । उनले अर्थ समितिले पीडित जलविद्युत उत्पादकहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने विश्वास दिलाए । सभापति चालिसेले क्षति भएका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माणको लागि आयात भएको सामान भन्सारमा चार जना गार्ड राख्नुपर्ने अवस्थाको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक निमा वाङ्गेल लामाले १८ जनामा अझै १४ जना बेपता रहेको बताइन् । उनले पीडित परिवारलाई उपचार खर्च र एक लाख रुपैयाँ दिएको बताइन् । उनले जलविद्युत उत्पादक कम्पनीहरूको अभिभावक ऊर्जा मन्त्री भएपनि पीडित विद्युत उत्पादकहरूको पक्षमा दरो रूपमा नबोलेको आरोप लगाइन् । उनले ऊर्जामन्त्रीले बाढी पहिरो पीडित ऊर्जा व्यवसायीहरूको पक्षमा शक्तिका साथ कतै नबोलेको गुनासो गरिन् ।

लामाले मन्त्रीले पीडितहरूको पक्षमा बोल्नुपर्ने भएपनि बोल्न नसकेको बताइन् । उनले बाढी पीडित व्यवसायीहरूले आयोजना पुनः निर्माणको लागि दुई वर्षसम्म सहुलियतमा ऋण समेत नपाएको बताइन् ।