काठमाडौँ । नेपाल–भारत ‘क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे’ (अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा) सेवा सुरु गर्नेगरी जीटूजी सम्झौता भएको ९ महिना बितेको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा यो सेवा सञ्चालन सम्झौता भएको थियो ।

नेपालस्थित भुक्तानी साझेदार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) को भुक्तानी प्रणालीलाई दुई देशबिचको डिजिटल भुक्तानी (क्यूआर) सँग सोझै जोड्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, सम्झौताको ९ महिना बितिसक्दा समेत क्रस बोर्डर पेमेन्ट गेटवे सेवाले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । बरु यस अवधिमा निजी क्षेत्रकै पहलमा, त्यो पनि भारतको तर्फबाट नेपालमा क्यूआर भुक्तानीको सुरुवात भएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि क्यूआर स्क्यानर माध्यमको विकास गरेको ‘फोन पे’ले भारतको डिजिटल वालेट ‘फोन पे’ र यूपीआईले सञ्चालन गरिरहेको ‘भीम एप’सँगको साझेदारीमा नेपालमा भुक्तानीको बाटो खोलेको हो ।

पहिलो चरणमा नेपालस्थित १० वटा बैंकको क्यूआरमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी सुरु गरिएको यो सुविधा थप बैंक तथा भुक्तानी वालेटमा पनि दिन तयारी गरिएको फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवस सापकोटाले रातोपाटीसँग बताए ।

‘अहिले १० वटा सेवाप्रदायक बैंकमार्फत नेपालमा भारतीय सेवाग्राहीले क्यूआर गर्न मिल्छ,’ सापकोटाले भने, ‘थप तीन वटा बैंकले यसमा आबद्धताका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छन् । तर स्वीकृती दिन बाँकी छ ।’

सापकोटाका अनुसार भारतका दुई सेवा प्रदायकसँगको बीटूबी सम्झौताबाट सुरु भएको क्यूआरमार्फत डिजिटल वालेटसहित वाणिज्य बैंकको एपमा भुक्तानी गर्न मिल्छ । भारतको फोन पे र भीमका प्रयोगकर्ताले नेपालमा ईसेवा, खल्ती, एभरेष्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एसिया बैंकको मोबाइल एपमा क्यूआर गर्न मिल्छ ।

यस्तै, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, एनएमबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मोबाइल एपमा समेत क्यूआर गर्न मिल्छ । यसबाहेक, नबिल बैंक र नेपाल बैंकसमेत आफ्नो मोबाइल एपमार्फत भारतको फोन पे र भीमबाट क्यूआर गर्न मिल्नेगरी सेवा सुरु गर्न तयार छन् । यद्यपि, यी बैंकमार्फत दिने सेवा भने फोन पेले स्वीकृत गरिसकेको छैन ।

भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक र विश्वभरका मुलुकहरुसँग सिधै विद्युतीय भुक्तानीमार्फत आर्थिक कारोबार अघि बढाउन चाहेको छ । यसअघि भारतले श्रीलंका र मौरिसससँग विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गरिसकेको छ ।

तथापि, नेपालसँग क्यूआरमार्फत हुने विद्युतीय भुक्तानी भने सुरुवाती चरणमा एकतर्फी छ । फागुन १६ देखि सुरु भएको क्यूआर भुक्तानी प्रणाली अहिले भारतबाट नेपालमा मात्र भइरहेको छ । भारतीयले नेपालमा केही बैंक तथा वालेटमार्फत सिधै भुक्तानी दिन मिले पनि अझै नेपालीहरूले भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्न मिलेको छैन । यसको एउटै कारण हो ‘नेपालको उदासीनता’ ।

याे पनि

के हो क्रस बोर्डर पेमेन्ट ? यसले कसरी काम गर्छ ?

के हुँदैछ सम्झौता कार्यान्वयनको पहल ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेल क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे सेवा सुरु गर्न नेपाल करिब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्छन् ।

‘अब हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । केही दिनभित्रै नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु हुन्छ ।’ यद्यपि, निजी क्षेत्रकै पहलमा केही भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतको भुक्तानी कम्पनी वा वालेटसँगको साझेदारीमा नेपालमा भुक्तानी सेवा सुरु गरिसके पनि जीटूजी सम्झौताको कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उनले बताए । तर, उक्त सेवा केही दिनभित्रै सुरु हुने उनले बताए । योसँगै नेपालबाट भारतमा समेत भुक्तानीको सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तर अहिले नेपालको पुँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भए पनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजारदेखि मासिक १ लाख भारु तोकिएको छ ।

भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक एक लाखसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने यस्तो भुक्तानीको सीमा लागु हुँदैन ।

नेपाल–भारत केन्द्रीय बैंकबिच परीक्षण हुँदैछ : सीईओ प्रधान

क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी जिम्मेवारी पाएको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल–भारत पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनको अन्तिम चरण पुगेको बताएको छ । दुई देश बिचको सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान प्रधानले रातोपाटीसँग भने, ‘पेमेन्ट गेटवे सेवा शुभारम्भको अब हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । सम्भवत, आउँदो साताभित्र सेवा सुरु हुन्छ ।’

अहिले दुई देशको केन्द्रीय बैंकस्तरमै इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यको परीक्षण भइरहेकाले केही ढिला हुन गएको उनले बताए ।

सीईओ प्रधानका अनुसार जीटूजीमा हुने भुक्तानी सेवामा पहिलो चरणमा नेपालका १२ वटा वाणिज्य बैंक र भारतस्थित दुई वटा बैंक जोडिनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवामा भारतका दुई वटा बैंक एसबीआई र एनएसबीसी क्रस बोर्डर पेमेन्ट गेटवे सेवामा प्रत्यक्ष जोडिनेछन् ।

डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा निकै अगाडि रहेको भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा सिधै भुक्तानीको सुविधा मिलेसँगै दुई देशबिच पर्यटन, यातायातसँगै अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत निकै फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलाई २५ हजार भारुको सीमाले खर्चमा बाँधिरहेको छ भने नेपालबाट भारत जानेहरूका लागि पनि उपचार वा अन्य व्यावसायिक खर्चमा समस्या हुँदै आएको छ । अन्तरदेशीय भुक्तानीको सुविधा सुरु भएसँगै यी सबै समस्याको हल हुने अपेक्षा दुवै देशले गरेको छ । यस्तो भुक्तानी सञ्चालनमा आएसँगै दुई देशबिच रेमिट्यान्स ल्याउन र लैजान समेत सहज हुनेछ ।