काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा गरेको कारबाही सिफारिस फेरबदल गर्ने गरेको छैन । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको प्रतिवेदनमा नै कारबाही सिफारिसको विवरण हुने भएकाले परिवर्तन गर्न नमिल्ने जानकारी रातोपाटीलाई दिए ।

‘आयोग स्थापनाकालदेखि नै त्यस्तो भएको हामीलाई  जानकारी छैन’ उनले बुधवार रातोपाटीसँग भने । खोटाङका एक नागरिकलाई गैर कानुनी थुनामा राखेकोमा तत्कालीन चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र १२ प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अफ्टोरो हुने भनी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय भएको सन्दर्भमा आयोगको यस्तो भनाई आएको हो ।

 मन्त्रिपरिषद् बाटै यस प्रकृतिको निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो । यसबारे रातोपाटीले सोमबार ‘मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर तत्कालीन चार सिडिओ र १२ प्रहरी अधिकृतलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।  

 ‘क्याबिनेटबाटै यस्तो निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो’ काफ्लेले भने । आयोगले यसअघि एउटा मात्र सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्ने जानकारी पाएको थियो । ललितपुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सुपारी मिजार आफ्नो कुनै श्री सम्पत्ति नभएकोले ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित सार्वजनिक स्थानमा टहरा बनाई लामो समयदेखि बस्दै आएकी थिइन । अचानक नगरपालिका तथा प्रहरीले बसेको स्थानबाट जबरजस्ती उठाएको र बसोबास गर्ने अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्थासमेत नभएको र घर बासको अभावमा आश्रित छोरीको शिक्षा आर्जन गर्न पाउने हकमा समेत बाधा उत्पन्न भएकोले मानवअधिकारको संरक्षण गरी पाऊँ भनी २०५७ मङ्सिर २ गते आयोगमा उनको उजुरी परेको थियो । 

मिजारको सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता दिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९३ तथा ९६ बमोजिम अविलम्ब उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन आवश्यक कारबाहीका लागि तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई लेखी पठाउने भनी आयोगले २०५९ जेठ २१ मा निर्णय लिएको थियो । 

आर्थिक, सामाजिक स्थिति तथा उनको छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरालाई मध्यनजर गर्दै लिइएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाइएको थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पनि पत्र पठाइएको थियो । २०६० असार ११, असोज २१ र २०६१ जेठ ८ गते आयोगले निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरपालिकालाई ताकेता पत्रहरू पठाएको थियो ।

तर, उपमहानगरपालिकाले ऐनको दफा १६१ (४) मा सार्वजनिक जग्गा मिची भवन निर्माण गरेकोमा वा गरेको ठहरेमा प्रमुखले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले लोहा चोकमा सार्वजनिक स्थानमा बनाएको टहरा आदेशअनुसार भत्काउने काम भएको जवाफ पठाएको थियो ।

त्यसबाट मिजारको मानवअधिकार हनन नभएको दाबी पत्रमा गरिएको थियो । उपमहानगरपालिकाको नाउँमा नगर क्षेत्रभित्र कुनै जग्गा नरहेकोले मिजारलाई घर बासको व्यवस्था गर्नू भन्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिइएको थियो ।

सरकारको नाउँमा रहेको पर्ती जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नभएकाले असहाय व्यक्तिहरूको उचित बसोबासका लागि सरकारले निर्णय गरी जग्गा छुट्ट्याएको खण्डमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने भनी उपमहानगरपालिकाले जवाफ पठाएको थियो ।

‘यो बाहेक मानवअधिकार उल्लङ्घनमा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्ने निर्णय भनी यसअघि अन्य कुनै निकायबाट भएको रेकर्ड हामीसँग आएको छैन’ काफ्लेले भने ।

मिजारका हकमा भने आयोगको निर्णय अलपत्र परेको छ । उजुरीकर्ताको तर्फबाट पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा पहल हुन छोड्यो ।  ‘मिजारको मृत्यु भयो भन्ने सुन्यौ । त्यसपछि विषय अगाडि बढेन । आयोगले थप केही निर्णय लिएको पनि छैन’ उनले भने ।