काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयलाई तोकेको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा चार करोड ९८ लाख रुपैयाँ कम हो । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालय मातहतले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा बजेटको सिलिङ तोकिएको छ । आयोगबाट सिलिङ तोकेपछि मन्त्रालयले सिलिङ बाँडफाँटका लागि अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका लागिमात्रै ७८ करोड ५ लाख रुपैयाँको सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट र आयोगले आगामी वर्षका लागि तोकेका सिलिङको आँकडा हेर्दा ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बढी हो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले मन्त्रालयलाई मात्रै ६९ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा आइपुग्दा चालुतर्फ १६.२५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.९७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसमा दाताबाट सोझै कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको कार्यक्रमको खर्चको विवरण अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छैन । नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको ८८ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन ।

मन्त्रालयले बजेट अनुसार कति खर्च ग¥यो र प्रभावकारी कति भयो भन्ने सम्बन्धमा प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, खर्च र प्रभावकारिताको रिपोर्ट अहिले अधुरो हुन्छ । आउने क्रममा छ ।’

दुई अर्ब ४३ करोड ९० लाख खर्चको फेहरिस्त यस्तो छ

उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लाथि ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन (चीन सरकारको सहयोग) गरिएकोमा यो वर्ष कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । मन्त्रालयले १५ वटा आयोजनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाएको थियो । तर, रकम नपाएपछि कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छ ।

डाइरेक्ट फन्डिङ मोडालिटीमा सञ्चालन हुने ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको साना तथा विकास कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम भारतीय दूतावासमार्फत भइरहेको तर खर्च विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको मन्त्रायले जनाएको छ ।

५८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमतर्फ सम्झौता बमोजिम विकास साझेदारले गर्नुपर्ने काम भइ नसकेकाले खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतको विवरण प्राप्त नहुँदा भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यी कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट समायोजन गर्दा वित्तीय प्रगति वार्षिक लक्ष्यको आधारमा २६.८७ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासिकसम्मको लक्ष्यको आधारमा ५१.६७ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

कहाँ कति प्रस्ताव ?

मन्त्रालय– ७८ करोड ९ लाख

अतिरिक्त समूह – ११ करोड ५० लाख

सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्थापन कार्यक्रम – २५ लाख

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय – एक अर्ब २३ करोड ९० लाख

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम – ८ करोड (७ करोड २५ लाख वैदेशिक)

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम – २ करोड ५४ लाख

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम – ५१ करोड

उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम – २५ करोड (वैदेशिक)

साना विकास कार्यक्रम – २६ करोड २५ लाख (वैदेशिक)

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम – ५० करोड ६० लाख

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम – एक अर्ब एक करोड (एक अर्ब वैदेशिक सहयोग)

निजामती किताबखना – १८ करोड ७५ लाख

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान – १० करोड ७५ लाख

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान– २१ करोड ५० लाख

आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान – ७ करोड ५० लाख

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति – २३ करोड