काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीतिहरू तयार गरी उनीहरूको जायज माग संशोधन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मंगलबार मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गरेका माग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन महाशाखाका सह–सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञ समूहबाट एक जना र महासङ्घका प्रतिनिधि समेत रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठनको निर्देशन दिएकी हुन् । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ । सरोकारवाला र विज्ञहरू समेत रहनेगरी कार्यदल बनाउन निर्देशन दिन्छु ।’ मन्त्री चौधरीले महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई संशोधन गर्दै भनिन्।

आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय रहेकोले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जिकिर गरिन्। मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभासे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागहरूका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सीमितता, अन्तर्राष्ट्रिय अध्यासहरूलाई समेत हेरेर संशोधन गर्ने गरी अगाडी बढ्न पनि निर्देशन दिइन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।