काठमाडौँ । नेपालमा खाद्यान्नको मुख्य बाली धान खेती गर्ने सिजनमा मलको अभाव हुने गरेको छ । आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन बेलैमा सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को कृषि सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रमबारे आयोजित छलफलमा सांसदहरूले रासायनिक मल कारखाना स्थापना, मल आपूर्ति लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए ।

सांसद सरिता भुसालले बालीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको बताउँदै आउँदो सिजनका लागि बेलैमा यसको सुश्चितता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘मल कारखानाको कुरा ग¥यो तर किसानलाई मलको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘थोरै मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सांसद सूर्य कुमारी श्रेष्ठले बताइन् । ‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न रासायनिक मलको खाँचो छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले मल कारखाना स्थापना गर्न सहज नभएको उल्लेख गरे । ‘एक्लो प्रयासले हुँदैन, यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी र उत्पादन लगायत विभिन्न विषय छ, बाहिरबाट देखिएजस्तो सजिलो छैन ।’

आगामी सिजनमा डीएपी रासायनिक मलको समस्या देखिने डा. श्रेष्ठले सुनाए । तर सो समस्या हुन नदिन आफूहरूले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

याे पनि

कहाँ पुग्यो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सरकारी योजना ?

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना के हुँदैछ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही वर्ष यता रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषय पनि समेटिँदै आएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने गति देखिएको छैन ।

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन करिब चार दशकअघि नै सुरु भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक यसबारे अध्ययन भएका छन् । लगानी बोर्डले सन् २०२३ मा दुई वटा विदेशी कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

लगानी बोर्डका सल्लाहकार अक्षितराज पौड्यालका अनुसार हाल रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी र मलेसियाका दुई कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि थप काम अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

यद्यपि कृषिमा रासायनिक मात्रै नभएर वैकल्पिक मलमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई किसानले मलको विकल्पमा जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘रासायनिक मलको विकल्पमा अरु मल प्रयोग गरे पनि उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘६ लाख मेट्रिक टन मल रासायनिक मलको बजेट सुनिश्चितता भइसकेको छ, यसमध्ये ३ लाख मेट्रिक टन मल आइसक्यो ।’

सांसद भुसालले रासायनिक मलको विकल्पका लागि किसानलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी पहिला स्थानीय मलको प्रयोग गरेर खेती गर्दै आएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कम्पोष्ट मल, जैविक मलको तालिम किसानलाई खाँचो छ ।’

नेपालको खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ । तर आपूर्ति भने अधिकतम ४ लाख मेट्रिक टनमात्रै हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय रासायनिक मलभन्दा कम्पोष्ट, जैविक, हरियो मलमा जोड दिनुपर्ने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।