काठमाडौँ ।  भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिने सङ्केत आफूले दुई महिना पहिल्यै अर्थात् माघमै पाएको बताएका छन् ।

नेपालको गठबन्धन सरकारमा रहेका दलबिच आपसी समस्या रहेको कुरा गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग युगान्डामा भेट हुँदा थाहा भएको उनले बताएका छन् ।

‘जनवरीमा प्रचण्ड जीसँग युगान्डामा भेटेको थिएँ । त्यो बेलामा कुरा भएको थियो’  इन्डिया टुडे ग्रुपबाट सञ्चालित द ललनटपका सम्पादकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ।

जयशंकरले भारत छिमेकी मुलुकसँग प्रायः हरेक दिन जसो सम्पर्कमा रहने गरेको र राजदूतहरूले पनि परिस्थितिलाई नियाल्ने गरेको बताएका छन् ।

‘प्रायः छिमेकीहरू केही समस्या भयो भने आफैँ पनि शेयर गर्छन्’, उनले भनेका छन् ।

विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालमा गठित नयाँ सरकारसँग भारतले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

उनले कालापानी र लिपुलेकको घटना बाहिर आउनुअघि नेपाल र भारतका बिचमा सीमालाई लिएर विवाद छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘चीनले अक्साई चीनदेखि तलसम्म जमिनमा कब्जा जमाएको छ भन्ने थाहा थियो । पाकिस्तानका बारेमा थाहा थियो । बङ्गलादेशका बारेमा पनि थाहा थियो । तर लिपुलेकको अवस्था के हो ?’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

उनले सीमाको विषयमा रहेको विमतिबारे दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको स्तरमा छलफल भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा सीमा विवाद बाहिर आएको बताएका छन् ।

‘छलफल जारी थियो । दुई पक्षबिच कुनै विवाद छ भने बसेर कुराकानी भइरहेका बेला सार्वजनिक रूपमा विवादलाई भड्काओस् भनेर अपेक्षा हुँदैन । तर त्यति बेला यस्तै काम भयो,’ उनले भने ।

सन् २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कालापानी र लिपुलेकलाई राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको थियो ।

जयशंकर विदेश सचिव हुँदा नेपाल आएर संविधान निर्माणमा भाँजो हालेको चर्चाबारे पनि उनले मुख खोलेका छन् । २०२१ सेप्टेम्बरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्ट्यान्डिङ कमिटी बैठकमा जयशंकरले आफू र अन्य पार्टीलाई यही संविधान लागू भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर चेतावनी दिएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

जयशंकरले आफूले त्यस्तो चेतावनी नदिएको दाबी गरेका छन् ।

‘राजनीतिमा मान्छे धेरै कुरा भनिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूका राजनीतिक सन्दर्भ हुन्छन्, कहिले राजनीतिक फाइदा हुन्छन्’ भारतीय विदेशमन्त्रीले भनेका छन् ।

भारतले सुरुदेखि नेपालमा एकआपस बसेर सर्वसम्मत संविधान बनोस् भन्ने नीति लिएको उनले बताए ।