बागमती प्रदेश सरकारद्वारा अनलाइनमार्फत पटके बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली सुरु
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनमार्फत पटके (अस्थायी) बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको छ ।
मंगलबार भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा एक कार्यक्रमबिच बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सो भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । त्यस अवसरमा उनले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन र राजश्व सङ्कलनमा समेत तलमाथि नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो सेवा सुरुवात गरिएको बताए । मन्त्री लम्सालले सो सेवा सुरुवात गरेर मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गर्दै अरू धेरै सुधारको कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने,‘यो अनलाइन सिस्टम गर्ने बित्तिकै हामीले कार्यालय जानै परेन । कार्यालय नगईकन यो अस्थायी पटके अनलाइनबाट लिनेगरी यो व्यवस्थालाई सुरु गर्नका लागि हामीले विगत ३/४ महिनादेखि धेरै हिसाबले छलफल गर्यौँ मन्त्रालयमा । धेरै राउण्डमा हामी ट्राफिक प्रहरीसँग पनि बस्यौँ । यो फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूसँग पनि बस्यौँ । आइटीका साथीहरूसँग पनि बस्यौँ । विभिन्न व्यवसायी साथीहरूसँग पनि बस्यौँ । त्यसपछि हामी अनलाइनमा जाने निधोमा पुग्यौँ । र आजदेखि हामी यो सुरु गर्दैछौं । आज हामीले सुरु गरिसक्यौँ । अव लाइन बस्नुपरेन, अफिल आउनु परेन । बढी पैसा तिर्नुपर्ने गुनासो पनि सुन्न परेन । हामी प्रविधिको हिसाबले जाँदा सेवा लिने र दिनेबिच भेट गर्नु पनि परेन । र यसले यातायात कार्यालयको भीडलाई पनि कम गर्छ । सेवाग्राहीले सुविधा पनि पाउँछ । राजश्व सही ढङ्गले उठ्छ । र हामी सबै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छौँ । र यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । यातायात मन्त्रालय र यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ । यो एउटा अंश मात्रै हो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले सो अनलाइन सेवाले सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र
-
१० बजे १० समाचार : दुर्गा प्रसाईंबारे फैसलादेखि बीआरआईको विवादसम्म