काठमाडौँ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अनुसन्धान अधिकारीहरू अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । आयोगलाई अनुसन्धान अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको कार्यादेश नभएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का चार अनुसन्धान अधिकारी अदालत जान लागेका हुन् ।

आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको भए पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूले अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।

२०८० असोज १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र कार्यादेश यस्तो छ :

कार्यादेशमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप अनुसन्धान गर्न र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ । कार्यादेशमा सुनको अवैध तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई नरहे पनि आयोगले अनुसन्धान अधिकारीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन् ।

कारबाहीको सिफारिसमा परेका एक अधिकारीका अनुसार अहिले उनीहरू कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा छन् । आफूहरूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न अबको एक दुई दिनमै अदालत जाने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्दा कति मानिससँग कुरा गर्नुपर्छ, कति मानिससँग भेट गर्नुपर्छ, अनुसन्धानका क्रममा फिसिङसमेत गर्नुपर्छ, त्यो अनुसन्धानको मेथोडोलोजी पनि हो ।’

यो पनि

आचार्य आयोगले प्रश्न उठाएपछि विवादमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो

कतिपय प्रमाण तत्काल पुग्न नसकेको अवस्थामा दफा ३५ अनुसार जाने गरी पछि लैजान पनि सकिने तर्क गर्दै उनले प्रमाण नपुगी प्रतिवादी बनाएर अदालतबाट छुट्नुभन्दा प्रमाण पुर्‍याएर मात्रै लैजाऊँ भन्ने हिसाबले पनि कतिपय कुराको योजना बनाइने गरेको प्रस्ट पारे । ‘अब गुड फेथमा गरेका ती कामलाई पनि मिलेमतो गरियो, भगाइयो भन्न थालियो भने त अनुसन्धान कहाँ हुन्छ ? काम कसरी हुन्छ ? त्यही भएर हामीले अपराध गरेका छैनौँ र हामी अदालत जान्छौँ नै,’ उनले भने ।

आयोगले सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित एसपी सञ्चय थापा र डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम बहादुर कुँवरलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । कारबाहीका लागि सिफारिस भएलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी बज्राचार्य, एसपी थापा र डीएसपीद्वय दाहाल र कुँवरलाई हेडक्वार्टरमा तानेर कारबाहीको तयारी गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको भनिए पनि डीएसपी रुगम बहादुर कुँवर भने अवैध सुनको तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न नै थिएनन् । उनीमाथि प्रतिवादी जीवन चलाउनेसँग हिमचिम रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

यद्यपि चलाउनेसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेका अन्य प्रहरी अधिकारीमाथि भने सोधपुछ र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन ।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । असोज १५ गते गठन गरिएको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइए पनि पटकपटक म्याद थप गरी साढे ५ महिनापछि चैत १ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै सीआइबीको प्रमुखबाट किरण बज्राचार्यलाई हटाएर श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाइएको थियो ।