काठमाडौँ । केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको २० दिन कटिसक्दा पनि प्रदेश सरकार फेरबदलमा अन्योल कायमै छ । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ समीकरण बनाउँदा प्रदेशको राजनीतिमा पनि तरलता पैदा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत हासिल गरे पनि पाँच वटा प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । कोशी प्रदेशसभा विघटनको भयले गठबन्धन सम्बद्ध एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीले प्रदेशसभा विघटनको त्रास देखाउँदा गठबन्धन सम्बद्ध दलले समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन् । सात वटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्र केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई बहुमत कायम छ । विपक्षी हुँदा पनि विश्वासको मत दिएको एमाले नयाँ समीकरण बनेसँगै मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । यद्यपि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री यादवले आगामी वैशाख ११ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनबारे अन्योल देखिन्छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेका सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा गणितीय हिसाब मिलाउन जटिल छ ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रदेश सरकारबारे गठबन्धनमा केही पनि छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘प्रदेशबारे कुनै कुरा भएको छैन । कुरा बाहिर आइहाल्छ । कुरा नै नभएकाले अनुमानका भरमा बोल्नु भएन । केही कुरा टुङ्गिएको छैन ।’

प्रदेशमा शासन–सत्ता चलिरहेको भन्दै मुलुक चलाउने कुरामा नयाँ गठबन्धनमा कुनै हतार नभएको रिमालले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि प्रदेशमा गठबन्धन अनुसारको सरकार निर्माणबारे अमूर्त जवाफ दिए । ‘प्रदेश सरकारबारे आन्तरिक छलफल भइराखेको छ । तयारी चलिराखेको  छ । कुनै टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले रातोपाटीलाई भने ।

केही प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत नहुँदा गहन छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशहरूको विशेषता अनुसार छलफल भइरहेको छ । केही संवैधानिक र केही अङ्कगणित मिलाउनु छ । निर्णय भएपछि सबै कुरा बाहिर आउँछ,’ महासचिव गुरुङले भने ।

सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि प्रदेश सरकारबारे गठबन्धनमा केही कुरा नभएको बताए ।

उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएकाले सकेसम्म सोही गठबन्धनलाई प्रदेशमा पनि लिएर जाने एकीकृत समाजवादीको नीति छ । ‘सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने परिस्थिति भएन भने प्रदेशमा संसद् बचाउन भोट हाल्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी यतिबेला मध्यावधिको पक्षमा छैनौँ । तत्कालीन परिस्थितिले जे भन्छ, त्यही गर्छौँ । प्रदेशसभा अहिलेका लागि मध्यावधि निर्वाचन उपयुक्त हुँदैन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ ।’

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा एकीकृत समाजवादी फरक ढङ्गले उभिने पाण्डेले बताए । ‘बागमतीमा गठबन्धनले सरकार जोगाउन र बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । साना दलले समर्थन नगर्नासाथ सरकार ढल्छ । त्यसपछि सिधै प्रदेशसभाको ठुलो दलका हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले पनि बहुमत पाएन भने प्रदेशसभा विघटन भइगो । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामीले कांग्रेस लगायतका दलको सरकारलाई समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ । संसद् विघटन हुन दिनुहुँदैन भन्ने हो ।’

केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशमा सरकार निर्माण हुने परिस्थिति नदेखिएको पाण्डेको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनमा छलफल नगरेको उनको गुनासो छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पद अहिलेका लागि बचिहाल्यो । अरूको बारेमा के मतलब ! आफूसँग सँगै जनयुद्धमा होमिएको कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्दा उहाँ (प्रचण्ड)लाई मतलब छैन । प्रधानमन्त्री भनेको संवेदनहीन प्राणी हो । त्यसैले धेरै कुरा नगरौँ,’ उनले दिक्दारी प्रकट गरे ।

• कुन प्रदेशमा के छ समस्या ?

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गत असोज २७ मा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सभाबाट सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको उपधारा ५ अनुसार आफू नियुक्त भएकाले यो सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो नै बन्द रहेको कार्कीको दाबी छ । चैत २ मा सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठकले पनि सोही निष्कर्ष निलेको छ । २०८२ असोजसम्म कोशीमा कार्की नेतृत्वको सरकार कायम रहने कांग्रेसको बुझाइ छ । अहिलेसम्म अवस्था हेर्दा कार्की सरकारको विस्थापनका लागि गठबन्धनसँग संवैधानिक लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।

मधेस प्रदेशमा भने केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार सरकार पुनर्गठन भइसकेको छ । जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार जोगाउन नयाँ गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ । गठबन्धनसँग एमालेका सभामुखसहित २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५९ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । लोसपाका ९ सांसद पनि यादव नेतृत्वको सरकारमै छन् । मधेसमा कांग्रेसका २३, जनमत १३, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ विपक्षमा छन् ।

यता बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत बटुल्न सकस छ ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार बागमतीमा एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरीे ५५ सांसद छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । गठबन्धन बाहिर कांग्रेससँग ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसद गरी ५५ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल राप्रपा, नेमकिपा र हानेपामध्ये एउटाको समर्थन जुटाउन प्रयासरत छन् । राप्रपा र हानेपा कांग्रेससँग नजिक देखिन्छन् भने नेमकिपाले सत्ता गठबन्धनलाई प्रस्ट जवाफ दिएको छैन । नेमकिपाको साथ नपाए जम्कट्टेल सरकार ढलेर प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । जम्कट्टेललाई विश्वासको मतमा विफल पारेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ । एमाले र माओवादीले नेमकिपासँगको भेटवार्तालाई तीब्रता दिइरहेको समयमा कांग्रेस पनि रणनीतिक मुभमा छ ।

चैत ८ मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा र उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई साथमा लिएर नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सरेन्द्रराज गोसाईँको निवास भक्तपुर पुगेका थिए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्दा एकीकृत समाजवादीको साथ पाउने सङ्केत पाएको कांग्रेसले राप्रपा र हानेपालाई विश्वासमा लिने चाहेको देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार जोगाउन आन्तरिक रणनीति बनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेर स्वतन्त्र हैसियतको माग गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर एमाले, माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउने बाटो अवरोध गर्न चाहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले गण्डकीमा राप्रपा तटस्थ बस्दा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

नयाँ गठबन्धनमा एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८ सांसद गरी ३० सांसद छन् । माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेको कारण भोट हाल्ने सांसदको सङ्ख्या २९ मात्रै छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित नेसपाका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई पनि साथमा लिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको रणनीति छ ।

राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा सरकार बन्ने छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र मनाङे र देवकोटाले साथ कांग्रेस सरकार जोगिने सम्भावना छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार राप्रपा र नेसपाका सांसद देवकोटाको भूमिका निर्णायक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेसले आफ्नो सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । नयाँ गठबन्धनका एमालेका २९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित), जसपाका ३ र एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १—१ सांसद हुँदा बहुमत सङ्ख्या ४५ पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दोस्रो दल रहेको कांग्रेसका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार चैत २२ मा ढल्ले देखिन्छ । सरकार जोगाउन सकिने परिस्थिति नदेखिएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ताको खेलबाट कांग्रेस बाहिर छ । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सुविधाजनक बहुमत रहेकाले कांग्रेस सत्ताको गृहकार्यमा छैन । कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र एमालेबिच सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा नमिल्दा सरकार पुनर्गठन हुन सकेको छैन । माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका पक्षमा छन् । एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गरेपछि नयाँ गठबन्धनमा सरकारको विषय पेचिलो बनेको छ ।

कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागि परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीको सरकार सुरक्षित छैन । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएको खण्डमा मात्र शाहीको सरकार जोगिने देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७  राप्रपाका १ र एक स्वतन्त्र सांसदले साथ दिँदा शाही सरकारलाई बहुमत पुग्छ । कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिको साथ रहे पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अनिर्णीत छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले नयाँ गठबन्धनका एमालेका १०, माओवादीका ११ (सभामुखसहित) र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसदसँग मिसिए नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले गठबन्धनलाई पनि साथ नदिएको अवस्था छ । यस्तै नाउपामा पनि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा एकमत छैन । नाउपाका सात जना सांसदमध्ये मन्त्री हुन बाँकी २ जना मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनन् ।