मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च प्रभावित भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारका ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।

विगत १९ दिनदेखि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । उनी सरकार टिकाउन काठमाडौँकै दौडधुपमा छन् भने उनले सम्हालेका ६ मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरू बजेट कार्यक्रम तथा नीतिगत निर्णयका लागि विभागीय मन्त्रीको पर्खाइमा छन् ।

मन्त्री नहुँदा कतिपय निर्णय गर्न मुख्यमन्त्रीसँगै भेट गर्न पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको एक सचिवले जानकारी दिए । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको मोडल र अहिले मुख्यमन्त्री तथा कर्मचारी तर्फबाट अघि बढाउँदा केही समस्या हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा स–साना समस्या र नीतिगत निर्णयका लागि पनि मुख्यमन्त्रीलाई नै कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले समयमै आवश्यक निर्णय हुन नसक्ने ती सचिवको भनाइ छ ।

विकास बजेट खर्चमा ठुलो असर हुन्न

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद रिमालका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा केही प्रक्रियागत काममा समस्या हुन सक्ने भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी मुख्यमन्त्रीबाट सदर गरेर काम गर्न सकिने बताए ।

विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट खर्चमा सामान्य असर पर्ने भए पनि प्रदेशको बजेटको ठुलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तर्फ रहेको र उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री भएकाले विकास बजेट खर्चमा ठुलो असर नहुने प्रवक्ता रिमाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृत विकास बजेट प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी असारसम्म खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि सम्पन्न भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली अनुसार समय निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने, आवेदन छनोट गर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्ने लगायतका चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया पूरा गरी असारसम्म ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने उनले बताए ।

साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने र ठुला योजना बहुवर्षे आयोजनाको रुपमा अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर कार्यान्वयनमा जाँदा प्रभाव कम हुने उनको भनाइ छ ।

राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशतमात्र 

बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷०८१) को ८ महिना अवधिमा प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा सरकारले अनुमानको ३८.१० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको हो । सो दर अनुमानित लक्ष्यको ६१.९० प्रतिशत कम हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा सरकारले २३ अर्व ८९ करोड ३३ लाख ७५ हजार ७२० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् दस्तुर, मालपोत लगायतका राजस्व मार्फत अनुमानको ४७.३२ प्रतिशत सङ्कलन भएको उनले बताए । उक्त शीर्षकबाट २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख सङ्कलनको अनुमान गरिएको थियो । ती शीर्षकहरूमा फागुनसम्म प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ६२ करोड ८८ लाख सङ्कलन गरेको प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ८ अर्ब २० करोड ८८ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ भने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको चालु र पुँजीगतर्फ ४६.०९ प्रतिशत मात्रै राजस्व प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व अन्तर्गत कृषि, सरकारी सम्पत्तिको बहाल, पर्यटन शुल्क, यातायात, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, आमसञ्चार सञ्चालन तथा नवीकरणजस्ता क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व फागुन मसान्तसम्ममा ६३.२१ प्रतिशत सङ्कलन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा २ अर्व ३७ करोड ३५ लाख सङ्कलन गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बेरुजु फर्स्यौट गर्न र नगद मौज्दात परिचालनमा पनि कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारसँग बेरुजु र नगद मौज्दात गरी १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४.७२ प्रतिशत (६५ करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँ) परिचालन भएको छ ।

बजेट खर्च निराशाजनक

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विकास बजेट २६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ६२ अर्व ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये अहिलेसम्म १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकार मातहतका निकाय मार्फत् फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ ८ अर्ब ७४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (३३.१० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (२२.०२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले चालुतर्फको कुल बजेटको ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २९.८८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७.३३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.६२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १७.३० प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले १६.४० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २५.७० प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३५.४३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४.४१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३२.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।