बुधबार, १२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै रुट पर्मिट दिने

सोमबार, १२ चैत २०८०, १९ : १७
सोमबार, १२ चैत २०८०

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै पटके रुट पर्मिट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट पटके रुट इजाजत सेवा दिने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट उक्त सेवा प्राप्त गर्ने गरी अनलाइनबाटै पटके रुट इजाजत लिन पाइने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सेवाको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी भक्तपुरबाट शुभारम्भ गर्ने तयारी गरिएको हो । मंगलबार औपचारिक रूपमा उक्त सेवाको शुभारम्भ गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हाल प्रवाह भइरहेको पटके रुट इजाजत सेवालाई मन्त्रालयले विकास गरेको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (टिएमआइएस) मार्फत जारी गरिने उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार सेवाग्राहीको सहजताका लागि बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक अनलाइनबाटै पटके इजाजत पत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको हो । यातायात कार्यालयहरूमा लाग्ने सेवाग्राहीको भिडलाई नियन्त्रण गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य अनुसार सो योजना अघि बढाइएको उनले बताए ।

कम जनशक्तिको प्रयोगबाट सहज रूपमा धेरै नागरिकलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ । सेवाग्राहीले आफ्नो अनुकूल रुट इजाजत लिन विवरण भरेर अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सक्ने र सो बापतको बिल मोबाइलमा देखाएर यात्रा गर्न सक्ने उनले बताए । उक्त योजनाको प्रभावकारिता हेरेर समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको सचिव निरौलाले बताए ।

प्रदेशको राजस्वको ठुलो हिस्सा ओगेटको यातायात क्षेत्रको प्रविधियुक्त विकास र प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनको भनाई छ । पहिलो चरणमा उक्त सुविधा रुट इजाजत भएका सडकहरूमा लागु हुने र क्रमशः रट इजाजत थप गर्ने तथा नभएका सडकमा पनि अनलाइनबाटै इजाजत दिने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।

राजस्व सङ्कलनको हिसाबले पनि अनलाइनबाट रुट इजाजत जारी गर्ने काम फलदायी रहने उनले बताए । प्रदेश सरकारको राजस्वमा पटके रुट इजाजतले धेरै अंश व्यहोर्ने भएकाले प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने र राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव देखिने मन्त्रालयको विश्वास रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले हरेक ५० किलोमिटर दुरीलाई १ युनिट कायम गरी एक पटकमा १५० रुपैयाँका दरले पटके रुट इजाजत शुल्क उठाउने गरेको सचिव निरौलाले बताए । हरेक ५० किलोमिटरको दुरीमा इजाजत शुल्क १५० रुपैयाँका दरले थप हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा पटके रुट इजाजत जारी गर्ने कार्यालयहरूबाट सो सेवा उपभोग गर्न पाइने छ । काठमाडौँ उपत्यका सहितका ६ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त सेवा पाइने उनले बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुली, यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठुला सवारी एकान्तकुना, ललितपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा मकवानपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर चितवन, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय काठमाडौँ ढुंगेअड्डा र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी भक्तपुरबाट उक्त सेवा पाइने उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप