काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कृषि नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कृषि क्षेत्रले एक लाखलाई रोजगारी दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरे । 

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सोमवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि अनुदान लिने गैरकिसानहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन  सरकारलाई दबाब दिए । वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रका लागि राहत नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले अनुदानलगायतका सहायता लिने गैर किसानहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सांसद पौडेलले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले कृषिमा लोन दिने भनेर कतिपटक घोषणा ग-यो । निर्ब्याजी लोन दिनेकुरा कुन कृषकले प्राप्त गरेको छ ? गैर कृषकले कृषक भनेर त्यो सबै सुविधा लिएको छ । त्यसकारण यहाँबाट शुरु गर्न जरुरी छ । हामीले कृषक भनेको अन्नदाता हो । अथवा जीवनदाता हो । यो भाष्य हामीले नेपाली समाजमा निर्माण गर्न सकेका छौं ? सरकारको नीतिले सम्बोधन ग-यो भने यो भाष्य निर्माण हुनसक्छ । कृषिका वास्तविक समस्यालाई सरकारले बुझ्न सकेको जस्तो लाग्दैन । कृषि क्षेत्रका सबै बस्तुले बीमा पाउने सुविधा हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाखले रोजगारी पाउने गरी नीति ल्याउनु पर्छ । हाम्रो साथ रहन्छ ।’

कृषिमा उत्पादित वस्तुहरूलाई ठुला सहरहरूमा बजारीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूले ‍औँल्याएका छन् । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका जस्ता ठुला सहरहरूमा किसानहरुको उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।  गाउँ र शहर जोडेर देशको विकास पनि पनि सरकारले यो नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । 

सांसद रेखा यादवले किसानलाई आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद उनले नेपालमा उत्पादित सुपारी तस्करको हातमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । 

उनले भनिन्, ‘मल चाहियो भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । त्यसको व्यवस्था हुनुप-यो । सुपारी किसानको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापनको पनि कुरा आएको छ । सबै तस्करी भइराखेको अवस्था छ । सरकारले यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अन्य सांसदहरूले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।