काठमाडौँ । सुशासनको रटान लगाउँदै आएको सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेर दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले तत्कालीन चार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी उपरीक्षक समेत १२ प्रहरी अधिकृतलाई उन्मुक्ति दिने चाँजोपाँजो मिलाएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई सोमबार दिएको जानकारी अनुसार, गृहकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार आयोगबाट विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका खोटाङका तत्कालीन सीडीओलगायत चारजना निजामती कर्मचारी र तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (सिराहा जिल्ला) लगायत १२ प्रहरी कर्मचारीका हकमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अनुरोध गरी पठाउन स्वीकृति दिने ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गृहले आयोगलाई मानव अधिकारमा दोषी देखिएका अधिकृतहरूलाई कारबाहीका लागि भएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न  पत्राचार गरिसकेको छ । ‘गृह मन्त्रालयबाट पुनर्विचारका लागि लेखिएको आएको छ, यसबारे आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय लिन बाँकी छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले रातोपाटीसँग भने । 

यसअघि पनि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी आयोगलाई अनुरोध गर्ने गरेको थियो । ‘तर आयोगले आफ्नो पहिलो निर्णयमा फरक निर्णय गरेको पाइँदैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।  गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले भने गृहको पत्रबारे केही बताउन चाहेनन् ।

को को हुन् ?

सुदिन शर्मा भनिने चक्रबहादुर खत्री (खोटाङको हलेसी तुवाचन्द्र नगरपालिका २, डिकुवा)ले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले शालीग्राम शर्मा पौड्याल (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खोटाङ), दीपककुमार पहाडी (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उदयपुर), सरोजप्रसाद गुरागाईं (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिराहा) र रमा आचार्य (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सोलुखुम्बु)लाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाएको थियो । 

सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको भए यी सीडीओहरूको दुई वा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्कादेखि निलम्बनसम्म हुने थियो, तर उनीहरूलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

यो घटनामा मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरी आयोगले उमाप्रसाद चतुर्वेदी (तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा), नारायणप्रसाद चिमोरिया (तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खोटाङ) टेकुनन्द इवा लिम्बु (तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलुखुम्बु), गोविन्दप्रसाद साह (तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ), महेन्द्र दर्नाल (तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु), दीपेन्द्र श्रेष्ठ (तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहा), नवराज दाहाल (तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलुखुम्बु), ऋषि खनाल (तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर) र राजनप्रसाद नेपाल (तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक, भण्डारे प्रहरी चौकी, खोटाङ)लाई पनि विभागीय कारबाही गर्न भनेको थियो ।

यस्तै रामकुमार यादव (तत्कालीन प्रनानि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहा), श्याम राउत (तत्कालीन प्रनानि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर) र भुवनसिंह कार्की (प्रहरी हवलदार, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर) उपर पनि विभागीय कारबाहीका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जिल्लादेखि सर्वोच्चको फैसला उल्लङ्घन 

खत्रीलाई २०७६ वैशाख २ गते र त्यसपछि पटक–पटक पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखी मानव अधिकारको हनन गरेकाले जीवन रक्षागरी पाऊँ भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा खत्रीलाई नेपाल प्रहरीले दोस्रोपटक २०७६ चैत २८ गते, तेस्रोपटक २०७७ वैशाख १४ गते, चौथोपटक सोही वर्ष वैशाख २८ गते, पाँचौँपटक जेठ २ गते, छैटौँपटक जेठकै १५ गते पक्राउ तथा पुनः पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । साथै क्रमशः जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू खोटाङ, उदयपुर, पुनः खोटाङ, सोलुखुम्बु र सिराहा जिल्लाको हिरासतमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकामा त्यसविरुद्ध उदयपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा खत्रीलाई पूर्वाग्रह, दुराशय राखी गैरकानुनी थुना र पक्राउ गरिएको जनाइएको छ ।

यसबाट उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको, प्रवृत्त धारणा बनाई कानुन विपरीत थुनामा राखिएको भनी जिल्ला अदालत उदयपुरबाट ठहर भएको थियो । यस्तै, निज खत्रीलाई राखेको थुना कानुनसम्मत नदेखिएको, फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट सूचकाङ्क आधार र कारण पटक–पटक पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटक–पटक बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न भएको आदेश उल्लङ्घन गर्दै निरन्तर थुनामा राखिएको देखिएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा वा जहाँ थुनामा रहेका बन्दीलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरसमक्ष २०७७ जेठ २५ गते उपस्थित गराई अध्यक्ष वा सदस्यको रोहबरमा थुनामुक्त गर्नु भनी फैसला भएको थियो । 

निवेदकलाई ‘थुनामुक्त गरेपश्चात् निजको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने सन्दर्भमा आयोगलाई नै अनुगमन गर्नू’ भनी सर्वोच्चबाट भएको आदेशका आधारमा आयोगले स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बन्द गर्न २०७७ जेठ १७ गते प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो ।

यी विवरण समावेश भएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन; सर्वोच्च अदालत र उदयपुर जिल्ला अदालतका आदेशहरू; मिसिलमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको लिखित भनाइ; पीडितको बयान कागज; प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जानकारी; नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जानकारी पत्रहरू तथा प्रतिक्रिया समेतको अध्ययन विश्लेषणबाट खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखेकाले उनको मानव अधिकार हनन भएको ठहर आयोगको बैठकले गरेको थियो ।

बैठकले खत्रीको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएबापत एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।