सुर्खेत । कर्णाली सरकारको उदासीनताका कारण ५७४ वटा योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट खर्च नहुने सम्भावना बढेको छ । रातो किताबमा आएका ती योजनालाई सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अझैसम्म योजना परिमार्जन हुन नसकेका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको हो ।

गत पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्‍याइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अझै विवरण तयार गरेका छैनन् ।

प्रतिपक्षसँगको सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयका योजना संशोधन गर्नुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् । सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्वसहमति अनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थले १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पु¥याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्‍याइ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।

‘बाहिरचाहिँ अर्थले गर्न दिएन भनेर प्रचार भयो तर, सबैभन्दा त्यसमा खटिने म हो,’ उनले भने, ‘म मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्म मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि योजनाहरू छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिएनन् ।’

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै फागुन २२ गते सिंह लगायत कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । जसका कारण ती योजनाको विषय अझै पेचिलो बनिरहेको छ ।

यो पनि

सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै प्रतिपक्षसँगको सम्झौता, के हुन्छन् साढे पाँच सय योजना ?

कर्णालीमा प्रतिपक्ष एमाले र सत्ता पक्षबीच ७ बुँदे सहमति, हट्यो संसदको अवरोध

भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले न अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएको छ, न त मन्त्रालयहरूले योजनाको ठोस विवरण नै सङ्कलन गर्न सकेका छन् ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा अर्थबाट पत्र आइसकेपछि जिल्लाका कार्यालयहरूमा पत्राचार भई आवश्यकता अनुसार योजनाको कम्पाइल गर्ने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताइन् । दुवै मन्त्रालयका सबै जिल्लामा कार्यालय छन् । ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत कुन योजना आवश्यक हो वा होइन, त्यही अनुसार आवश्यक योजनामा १५ लाख बनाउँदै जिल्लाको कार्यालयहरूबाटै विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कालिकोटबाट आइसकेको छ, अन्य जिल्लाको कार्यालयबाट पनि पठाउने क्रम जारी छ ।’

कालिकोटबाट आएको विवरण कार्यान्वयनका लागि बजेट अख्तियारी दिन अर्थमा पठाइएको मन्त्री विश्वकर्माले बताइन् । तर, अर्थमा मन्त्री नहुँदा उक्त फाइलको अख्तियारी दिने काम हुन नसकेको छैन ।

अब आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री विश्वकर्माले सक्दो प्रयास गरिने बताइन् । यद्यपि योजनाहरूको विवरण बनाइ अख्तियारी पाउनै समय लाग्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ योजनाहरू कटौती गर्नेभन्दा पनि रातो किताबमा उल्लेख भएका १५ लाख मुनिका योजनामा बजेट थप गरेर १५ लाख पु¥याइ कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी थालिएको उनको भनाइ छ । यदि त्यसो गरेको खण्डमा पनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना देखिँदैन ।

जलस्रोतको भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् । तर, उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता, वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदी अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार नभएको बताए ।

‘यो विषय जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाहरूबाट अहिलेसम्म आएको छैन । मन्त्रालयमा सबैको विवरण फाइल बनाउने काम भएको छैन ।’

राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीहरूले खासै तदारुकता देखाएका छैनन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भइसकेको विषय यतिका दिनसम्म कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्ने भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेका एक सांसद बताउँछन् ।

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले पूर्व सहमति अनुसार कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताए ।