काठमाडौँ । १०० शय्याका अस्पतालहरूले मेडिकल शिक्षाका दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको छ । प्रोफिसेन्सी सर्टिफिकेट लेभल इन नर्सिङ (पीसीएल) तथा बीएस्सी नर्सिङ (ब्याचलर) तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी बाटो खुलेको हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको ९ चैत २०८० मा बसेको बैठकले उक्त बाटो खोलेको हो । आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १०० बेडको अस्पताललाई पीसीएल नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय निर्णय गरेको हो । बैठकले आयोगको कार्यविधिलाई संशोधन गरेर दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने गरी निर्णय गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनी कुमार झाले १०० बेडका अस्पताललाई पीसीएल र स्नातक तहका नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको बताए । 

त्यसका लागि नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा उक्त निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष झाले बताए । 

‘नर्सिङ काउन्सिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ब्याचलरको लागि १०० बेडको अस्पताल छन् । त्यसमा पीसीएल तहका लागि समेत प्राक्टिकल गर्न मिल्ने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्नतिर जाने हो’ उपाध्यक्ष झाले भने । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको र ती तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मात्रै पाउने उनको भनाइ छ । 

ब्याचलर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यस्तै प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 

हालसम्म १०० बेडका अस्पताल भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ ल्याउनअघि दुवै तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ऐन तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ आएपछि भने ब्याचलर तथा पीसीएलमध्ये एउटा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका थिए । 

अब १०० बेडका अस्पतालले दुवै तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । उक्त निर्णयसँगै सुस्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट, बीएण्ड बी अस्पताल लगायतका १५ वटा शैक्षिक संस्थाहरूले दुवै तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । 

चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति नेपालका संयोजक निर्मल सापकोटाले आफूहरूले उठान गर्दै आएका तीन मागहरूमध्ये २ माग सम्बोधन भएको बताए । पीसीएल र ब्याचलरको कार्यक्रमका लागि १०० बेडको छुट्टा अस्पताल बनाउनुपर्ने भन्ने कार्यविधिमा थियो । १०० बेडको अस्पतालले पीसीएल र ब्याचलरको कार्यक्रम चलाउन पाउने निर्णय गरेर एउटा माग सम्बोधन गरिएको संयोजक सापकोटाले बताए । 

त्यस्तै स्तरोन्नति काम समेत सकिएको छ । टी–एसएलसी तहका कार्यक्रम चलाइरहेका शैक्षिक संस्थाहरूको स्तरोन्नतिको काम सकिएको हो । उक्त कार्य सकिएसँगै टी–एसएलसी तहका कार्यक्रम चलाइरहेका १३७ शिक्षालयहरू खुलेका छन् । उनीहरूले प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हुन् ।

त्यस्तै पीसीएल र ब्याचलर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै १५ वटा शिक्षण संस्थाले तत्काल दुवै कार्यक्रम चलाउने पाउने उनको भनाइ छ । 

सुस्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टसँग १०० बेडको अस्पताल थियो । उसले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली आउनुअघिसम्म दुवै तहका कार्यक्रम चलाउँदै आएको थियो । तर, ऐन आएपछि बीएस्सी नर्सिङका मात्रै पठनपाठन गर्दै आएको थियो । 

त्यस्तै अल्का अस्पतालसँग पनि १०० बेडको अस्पताल छ । तर, यसले पनि बीएस्सी नर्सिङ मात्रै चलाउन पाएको थियो । अब सले पनि पीसीएल नर्सिङको समेत पठनपाठन गराउन पाउने भएको हो । 

त्यस्तै बीएण्ड बी अस्पतलाले पनि बीएस्सी नर्सिङ चलाएको थियो, पीसीएल नर्सिङ चलाएको थिएन । अब यी संस्थाहरूमा पीसीएल र ब्याचलर दुवै चल्ने भएको संयोजक सापकोटाले बताए । 

उक्त निर्णयसँगै ठुलो समस्या समाधान भएको उनको भनाइ छ । ‘ऐन आउनुभन्दा पहिला दुवै चलाइरहेका थिए । ऐन आएपछि एउटा चलाउन बाध्य भए । हिजोको निर्णयले दुवै चलाउन पाउने भए,’ संयोजक सापकोटाले भने । 

मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र भनेको उच्च शिक्षा मात्रै भएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, आयोगले भने दुवै तहको हकमा लागू हुने दाबी गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा लामो समयदेखि अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको थियो । 

उनीहरूले पीसीएल लेभल सीटीईभीटी ऐन अनुसार चल्नुपर्ने र उच्च शिक्षा मात्रै आयोगको ऐन अनुसार चल्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । यो विषयमा हालसम्म केही निष्कर्षमा पुगेको थिएन । अब भने केही हदसम्म पनि एउटा समस्याको समाधान भएको उनको भनाइ छ । 

• बन्द नर्सिङ कलेजको सुल्झिएन गाँठो

देशभरका ६७ नर्सिङ कलेजले २०७८ सालदेखि विद्यार्थी लिन पाएका छैनन् । १०० बेडको आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने आयोगको ऐनका कारण उनीहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । 

उक्त निर्णयसँगै केही कलेजहरूको समस्या समाधान भएको छ । बाँकीको हकमा भने केही निर्णय नभएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा झाले बताए । 

‘६७ वटा मध्ये केही आयोगको उक्त निर्णयबाट खुल्ने भए । बाँकीको हकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन र सीटीईभीटी ऐन अनुसार नै चल्ने भन्ने छलफल टुङ्गो लागेको छैन,’ संयोजक सापकोटाले भने । विगतमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अव्यवहारिक आन्तरिक कार्यविधिका कारणले बन्द रहेका शिक्षण संस्थाहरू २०८१ देखि सञ्चालनमा आउने संयोजक सापकोटाले बताए । 

आफूहरूको लामो सङ्घर्ष मार्फत सडक, सरकार तथा सदनमा एकैसाथ उठाएका मागहरू क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको संयोजक सापकोटाको भनाइ छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाण पत्र तहका ५० शय्याको अस्पतालसहित सञ्चालित शिक्षालयहरूमा २० सिट तथा १०० शय्याका अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितता गरेका शिक्षालयहरूमा ४० सिट अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनेमा समिति विश्वस्त रहेको उनले बताए ।