काठमाडौँ । सांसद दीपक खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर १२ रोपनी भोग चलन गरिरहेको विवाद संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्षसम्म पुगेको छ । तर विवाद समाधानतर्फ सम्बद्ध निकायले ‘आँखा चिम्लेको’ देखिएको छ ।

पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले जग्गा भाडाबापत स्काउटलाई ६ करोड ३० लाख १८ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ १८ पैसा बुझाउन बाँकी छ । गत बुधवार स्काउटले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

चलानी नम्बर ५७२ रहेको पत्रमा स्काउटले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन पटक पटक म्याद दिँदा नमानेकाले खाली गराउन पहल गरिदिन महानगरलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसअघि स्काउटले गत मङ्गलवार प्रालिलाई पत्र लेखी तत्काल  बक्यौता तिरेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरे पनि नटेरेपछि महानगर गुहारिएको हो ।

प्रालिले चाहिँ स्काउटलाई फागुन १७ गते लेखेका पत्रमा आगामी १५ वर्षको लागि करार सम्झौता नवीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘कसै न कसैलाई भाडामा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा यसै प्रालिलाई सापेक्ष हिसाबले निरन्तरता दिएमा सबै पक्षलाई हुने नोक्सानी पनि नहुने र श्रमिकहरूले प्राप्त गरिरहेको रोजीरोटी पनि नखोसिने भएकाले करार सम्झौता आगामी १५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’

प्रालिका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले लेखेको पत्रमा कोभिड –१९ को बन्दाबन्दीका कारण तीन वर्ष व्यावसायिक वातावरण तहसनहस भएको उल्लेख छ । उनले संरचना भत्काउन समय लाग्ने जनाउ पनि दिएका छन् । यसअघि गत माघ २४ गते स्काउटलाई पत्राचार गरेर १५ वर्ष नवीकरणका लागि अनुरोध पनि भएको थियो ।

यो विवादबारे स्काउटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत फागुन २७ मा पत्र लेखेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा पहल लिइदिन अनुरोध गरेको थियो । स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले लेखेका पत्रमा डेभलपमेन्टले हरहिसाब समेत नतिरी  कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप लगाउँदै उक्त स्थान खाली गराउन र बाँकी बक्यौता चुक्ताका लागि अनुरोध गरिएको छ । 

२०६८ साउन २१ मा नेपाल स्काउटका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त केशव बोहरा र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिका अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर १० वर्षको समयावधि लम्ब्याएर १५ पुर्याइएको थियो । तत्कालीन समयमा पोखरी रहेको तीन रोपनी जग्गामा खड्का ल्यान्डले ब्यांक्वेट बनाएको छ ।

उक्त बैठकको निर्णय कपीलाई आधार मानी खड्का ल्यान्ड स्काउटविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँ गएको छ । अदालतले खड्का ल्यान्डको पक्षमा निर्णय लिएपछि स्काउट उच्च अदालत पुगेको गयो । २०७८ असार १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट जिल्लाको आदेश खारेज हुने फैसला भयो ।

स्काउटले गत असोज २३ मा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मङ्सिर ११ मा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र मङ्सिर १८ मा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई पत्र लेखेर बक्यौता उठाई जग्गा खालीको अपिल गरेको थियो । स्काउटले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि पत्र लखेको पाइएको छ । 

यो सबै घटनाक्रमलाई सांसद खड्काले भने आफू र आफ्नो संस्थालाई विवादमा तान्ने कार्यको रूपमा लिएका छन् ‘कति लिनु छ लिए भइहाल्यो नि रु मैले तिर्दिन भनेको छैन । अहिले त्यो कम्पनी विगत दुई वर्षदेखि साथीभाइहरूले चलाउँदै आएका छन्’ उनले रातोपाटीसित भने । 

.........

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गुहार

स्काउटले चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता लगायतसँग पनि गुहार माग्दै विभिन्न मितिमा पत्राचार गरेको छ । 

स्काउटले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति राम साहय प्रसाद यादवलाई गत असोज २२, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई असोज २३ मा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असोज २४ मा पत्राचार गर्दै डेभलपमेन्टको बदमासीका बारेमा जानकारी गराएको थियो । तर, समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

...........

गुहार्ने ठाउँ बाँकी छैन : रामप्रसाद भट्टराई, निर्देशक, नेपाल स्काउट

२०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले स्काउटको पक्षमा फैसला गरिदियो । त्यही दिनदेखि हामीले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई बक्यौता तिर्न र स्थान खाली गराउन ताकेका गरिरहेका छौ । वडा कार्यालय देखि प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रपति लगायत जति पनि उच्चपदस्थ र ठुला अड्डाहरूमा हामीले फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन भन्यौँ । तर, कार्यान्वयन भएन ।

बरु हाम्रै कर्मचारीमाथि कुटपिट भयो । कार्यालय तोडफोड गरियो । सांसद खड्काले राजनीतिक शक्तिको आडमा स्काउटलाई अटेर गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘ठाउँ खाली गर्नु’ भन्दा पनि भएन । नयाँ खेलकुद मन्त्री आउनुभएको छ, केही पहल गर्नुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । हामीले गुहार्ने ठाउँ सकिसक्यो । नैतिकता नै नभएपछि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टले जे गरे पनि हुने रहेछ ।

यो पनि...

पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको दादागिरी, सम्झौता तीन रोपनीको, भोगाधिकार १२ रोपनी !