विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दुई दिन अगाडि कोशी प्रदेशमा जबरजस्ती गरे रुक्माङ्गत कटुवाल काण्ड दोहोरिने चेतावनी दिए । ‘यो सरकार विरुद्ध बलजफती गर्ने र संविधान विपरीत केही गर्न खोजिए तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालको घटना दोहोरिने छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीको चेतावनी थियो । 

उनले दिएको चेतावनीको सोझो अर्थ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ लक्षित छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयासमा प्रदेश प्रमुख पनि सहभागी बने खापुङलाई नै राजीनामा दिन बाध्य बनाउने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीका निकटस्थहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६६ वैशाखमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेका थिए । तर, उक्त निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । सोही घटनालाई उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारलाई विस्थापित गरेर अर्को सरकार बनाउने कोसिस गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सङ्केत गरेका हुन् । ‘कुन प्रावधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नुहुन्छ । संविधानमा त प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने भनेर लेखेको छैन होला,’ मुख्यमन्त्री निकट उक्त स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुखले कथंम्कदाचित त्यस्तो गरे ३ मिनेटमा अदालतले उल्ट्याइदिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयतालाई स्थापित र संस्थागत गर्न बरु सहमतीय र सर्वदलीय सरकार बनाउनुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । तर गठबन्धनको बलमा प्रदेश सरकार फेरबदल नहुने उनको दाबी छ । ‘संविधान अनुसार बनेको सरकार हो । सरकार बन्दा पनि माथिको गठबन्धनसँग टेकिएर बनेको थिएन’, उनले भने, ‘त्यसैले माथिको गठबन्धन तलमाथि हुँदैमा यो सरकार केही हुँदैन ।’

उता कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको सरकार एक महिनाभित्र स्वतः परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन् । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक विघटन गर्दा पनि विकल्प हुन्जेल पार्लियामेन्ट विघटन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । त्यो संविधानको अहिलेसम्मको उपर्युक्त व्याख्या हो,’ कार्कीले भने, ‘दोस्रो कुरा उपधारा ५ मा पुगेको सरकार ५ बाट नयाँ बन्दैन विघटनतर्फ जान्छ भन्ने एउटा तर्क उठेको छ । यसबिचमा हामीले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र मुलुकका संविधानविद्हरुँग छलफल गर्दा यहाँ पनि विकल्प हुन्जेल ढल्दैन भन्ने कुरा स्वतः लागू हुन्छ ।’ 

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकार विस्थापित भएर पुनः उपधारा (२) अनुसार पनि बन्न सक्ने दाबी गरे । ‘२०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपधारा २ अनुसार सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । त्यो सरकार धारा १ मा फर्कियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला सरकार पुनर्गठन त भएन । तर, पार्टी एक भयो भनेर चिठी लेखेर संसदमा र राष्ट्रपतिलाई दिएपछि स्वतः उपधारा १ को सरकार भयो । त्यसले गर्दा अहिलेको संविधानको धारा प्रयोगको सन्दर्भमा पनि त्यो अभ्यास छ ।’

उता, एमालेले भने मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ । केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘यो सरकार राजनीतिक हिसाबले अल्पमतमा परिसक्यो । अहिले नै राजीनामा दिँदा हुन्छ । राजीनामा नदिने हो भने सत्ता पक्ष अल्पमतमा देखिनेछ र विपक्षी बहुमतमा देखिने छ । त्यस्तो अवस्थामा एक मिनेटमा पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । त्यो भन्दा अगाडि नै सभामुखमार्फत तपाई अल्पमतमा पर्नुभयो भन्ने सूचना प्राप्त गरेसँगै राजीनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘राजीनामा नदिए संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । यदि प्रक्रियामा पनि नगएर जबरजस्ती गर्न खोज्नु भयो भने संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन बमोजिम उहाँलाई हटाउँछौँ ।’