सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेरै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा माग गरिसकेको छ । यद्यपि केन्द्रीय गठबन्धन (विशेषगरी एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी)ले कोशी प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुङ्गो लगाइसकेको छैन । यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, कार्कीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

• कोशी प्रदेशको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ ? 

कोशी प्रदेशको राजनीति गिजोलिएको र बरालिएको अवस्थामा छ । प्रदेश संरचनामै प्रश्न उठिरहनु एकातिर छ, अर्कोतिर दलहरूका कमजोरीका कारण प्रदेशमा वर्षमै तीन–चारपटक सरकार फेरबदल हुने अवस्था आउनु ठिक होइन । यसो हुँदा जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् । प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णालाई पनि यसले न्यून गर्न सकेको छैन । 

यो व्यवस्था स्थापनाका लागि मुख्य धारामा रहेका दलका नेताहरूप्रति नै पछिल्लो समय तीव्र आलोचना भइरहेका छन् । यसको फाइदा उठाउँदै कतिपय सिद्धान्तविहीन अर्थात् ठोस नीति तथा कार्यक्रम नभएका र कतिपय सन्दर्भमा बाहिरी उत्पादन भएर आएका राजनीतिक पार्टीहरू स्थापित हुने मौका पाइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ समीकरण बदलिएसँगै प्रश्न उठेको छ— अब कोशीमा के हुन्छ ? 

नयाँ समीकरणसँगै लेफ्टहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हामीमा छ । हिजो पनि हामीले कोशीमा यो अभ्यास गरेका हौँ । अहिले नयाँ कोर्समा जाने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको हुनाले यसमा केही प्रश्न छन्— अब उपधारा ५ फर्केर २ मा वा १ मा आउँछ कि आउँदैन ? नयाँ कोर्समा फर्किन्छ कि विघटनतर्फ जान्छ ? यसका बारेमा संविधानको व्याख्या दुई वर्षअगाडि नै भएको छ । अर्थात् पार्लियामेन्ट विघटनको परिकल्पना गरिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गर्दा पनि विकल्प हुन्जेल पार्लियामेन्ट विघटन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । 

उपधारा ५ मा पुगेको सरकार ५ बाट नयाँ बन्दैन, विघटनतर्फ जान्छ भन्ने एउटा तर्क छ । संविधानविद्सँग छलफल गर्दा विकल्प हुन्जेल सरकार ढल्दैन भन्ने छ । त्यसो हुँदा अहिलेको एमाले र माओवादीबिच मात्रै सहकार्य हुँदा पनि ५३ सिट हुन्छ । त्यो बहुमतभन्दा बढी हो । त्यसकारण नयाँ सरकार बन्छ भन्ने विकल्प हो ।

दोस्रो कुरा उपधारा ५ मा पुगेको सरकार ५ बाट नयाँ बन्दैन, विघटनतर्फ जान्छ भन्ने एउटा तर्क उठेको छ । संविधानविद्सँग छलफल गर्दा विकल्प हुन्जेल सरकार ढल्दैन भन्ने छ । त्यसो हुँदा अहिलेको नेकपा एमाले र माओवादीबिच मात्रै सहकार्य हुँदा पनि ५३ सिट हुन्छ । त्यो बहुमतभन्दा बढी हो । त्यसकारण नयाँ सरकार बन्छ भन्ने विकल्प हो । 

केदार कार्कीलाई एमालेको समर्थन थियो । त्यो बेला उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको भए स्वतः प्रदेशसभा विघटन भएर निर्वाचन घोषणा हुन्थ्यो । त्यो बेला उहाँले विश्वासको मत ८४ पाउनुभयो । त्यसले के देखियो भने सरकार बन्न अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने देखियो । त्यो बेला एमालेका विरुद्धमा एउटा गठबन्धन थियो; यहाँ त्यस गठबन्धनको ठिक्क बहुमत थियो । त्यसबाट पनि सरकार बन्न सक्थ्यो तर उपधारा ५ को सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्दै विद्रोहमार्फत सरकार बनेको हो । त्यसकारण कोशी प्रदेशमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा संसद् विघटन उपयुक्त होइन भन्ने हिसाबले मैले पनि राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिएको हुँ । 

अहिले पनि त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक कोर्स बदलिएपछि पनि यही सरकार हो, पाँच वर्ष अर्को बन्दै बन्दैन भन्ने तर्क पनि छ । यो तर्कको खण्डन गरेर मैले धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यो व्याख्या भोलि सर्वोच्चमा पुगेर पनि हुन सक्छ । २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनेको थियो । पछि २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । त्यो सरकार धारा १ मा फर्कियो । पछि फेरि ०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन भयो । फागुन २३ गते पार्टी छुट्ट्याइयो । त्यसपछि हामी त्यो बेला विश्वासको मत लिने ठाउँमा पुग्यौँ र केपी आलीले एक महिनापछि विश्वासको मत लिन जाँदा मत नपुग्ने अवस्था आयो र ३ अनुसार सरकार बन्यो । ३ मा पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था भएन र उपधारा ५ मा शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुवैको दाबी भयो । त्यो कुरा अदालतमा पुग्यो । अदालतले केपी ओलीलाई मान्यता दिएन र शेरबहादुर देउवालाई २४ घन्टामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न निर्देशन दियो । 

उहाँले भन्नुहोला— ‘विश्वासको मत लिन्छु, पाएँ भने चलाउँछु, पाइनँ भने विघटन गर्छु ।’ अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखले ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प आयो, त्यसलाई अगाडि सार्छु’ भन्नुभयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ ? म आफैँ बसिरहन्छु भन्न मिल्दैन होला !

• यसको मतलब कोशी सरकार उपधारा ५ बाट फर्किन सक्छ भन्ने तपाईंंको जिकिर हो ? 

हो । अहिलेको स्थापित संविधान विज्ञहरू, विश्लेषकहरूसँग पनि मैले छलफल गरेको छु । उहाँहरूको कुरा पनि त्यही छ । उपधारा ५ बाट फर्किएर २ को सरकार बन्छ भन्ने छ । किनभने एमाले ४० र माओवादी १३ हुँदा ५३ स्वतः बहुमत भइहाल्यो भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क छ । यसको तर्कमा कसैले चित्त बुझाउँदैन भने अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ । 

• भनेपछि यो सरकार परिवर्तन गर्न उपधारा २ अनुसार तपाईंहरूको प्रयास रहने भयो ? 

हो, त्यो हुन सक्ने भयो तर त्यो प्रदेश प्रमुखमा निर्भर रहने भयो । उहाँले कुन उपधारा प्रयोग गरेर आह्वान गर्नुहुन्छ । त्यही अनुसार जान्छ । 

• अब तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीलाई कसरी राजीनामा गराउनुहुन्छ ? उहाँले त संसद् विघटनसम्म जाने तयारी गरेको बुझिन्छ ?

मैले उहाँलाई त्यसरी बुझेको छैन । उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो बेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीहरूले चुनावमा जाउँ भन्छन् त ? एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गरेर ५८ सांसदसहित हामीले नयाँ सरकारको विकल्प दिन सक्छौँ । ओलीले संसद् विघटन गर्दा देउवाले विकल्प दिन सक्छौँ भनेर निवेदन दिएको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको होइन ? यहाँ पनि त्यही हुन्छ । 

अहिले लेफ्ट रुझान र एकताको अन्तिम अवसर पनि हो । अब मिस्टेक गर्ने छुट हामीलाई छैन । मिस्टेक भयो भने जनतामा जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । ठुलो पार्टीका हिसाबले एमालेले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

हामी चारवटा पार्टी एक ठाउँमा बसेपछि विकल्प दिइहाल्छौँ । विघटनमा जाने बाटो त उहाँलाई छँदै छैन । उहाँले भन्नुहोला— ‘विश्वासको मत लिन्छु, पाएँ भने चलाउँछु, पाइनँ भने विघटन गर्छु ।’ अर्कोतिर प्रदेश प्रमुखले ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प आयो, त्यसलाई अगाडि सार्छु’ भन्नुभयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ ? म आफैँ बसिरहन्छु भन्न मिल्दैन होला ! 

• कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको जननी ठान्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि बेला पार्लियामेन्ट आह्वान भयो भने विपक्षमा ५८ सांसद र सत्ता पक्षमा २९ सांसद हुन्छन् । राप्रपा पनि विपक्षमै होला । २९ जना मात्रै एकातिर बसेर त्यसले वैधानिकता पाउँछ ? त्यसले संविधानवादलाई आत्मसात् गर्छ ? 

२०७२ मा संविधान बनेपछि लेफ्टहरूको सरकार बन्यो । माओवादी, एमालेसहित मधेसवादी दल सरकारमा थिए, तर २०७३ वैशाखमा केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडबिच समस्या सुरु भयो । बजेट आयो । त्यसपछि माओवादीले विश्वासको मत झिक्यो । केपी ओली अल्पमतमा पर्नुभयो । त्यो बेला नयाँ संविधानले सरकारको बहिर्गमनको व्यवस्थै गरेको छैन भनेर विभिन्न विकल्प आए । अधिवक्ताहरूले पनि बोल्नुभयो । ओली सरकार हट्नै सक्दैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्दैन; स्वतः चुनावमा जान्छ भन्ने तर्क आयो । त्यो कुरा हाँसउठ्दो भयो । अपोजिसनमा बहुमत हुन्छ अनि कसरी सरकारमा बस्न मिल्छ भनेर त्यसबेला कांग्रेसका रमेश लेखकले बोल्नुभयो । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमरेडले पनि मोरल्ली सरकारमा बस्न मिलेन भनेर राजीनामा दिनुभयो । त्यसकारण बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्ष भएको ठाउँमा जबर्जस्ती गर्नै पाइँदैन । संविधानको प्रावधान र व्याख्या, मौजुदा कानुनी व्यवस्था र हाम्रो अभ्यास र परम्पराले पनि यस्तो गर्न दिँदैन ।

• केदार कार्कीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमा तपाईंलाई विश्वास छ ? 

उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ पनि राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे हो । कांग्रेस त झन् इतिहास, संविधान र कानुन पालना गर्ने पार्टी हो । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । 

• तपाईंंहरूले नै बनाउनुभएको मुख्यमन्त्री हो उहाँ, तपाईंंहरूले दिनुभएको सल्लाह मान्नुहुन्छ होला त ? 

हो, हामीले बनाएको त हो (हाँस्दै) । अहिले हाम्रो सल्लाह मान्नुहुन्छ वा मान्नुहुन्न भन्ने म जान्दिनँ । मुख्यमन्त्री बनाएपछि सल्लाह नमानेकै कारण हामी ब्याक भयौँ, त्यो बेला पनि । 

कांग्रेस नेता उद्धव थापा र माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोमध्ये जो भए पनि एमालेले समर्थन दिन्छ, संस्थागत निर्णय गरेर आउनू भनेका थियौँ हामीले । अर्को कुरा तपाईंहरूले नमाने विद्रोहीलाई साथ दिन्छौँ पनि भनेका थियौँ । उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएर, हेलचेक्र्याइँ गर्नुभयो । अब अहिलेको यो सरकार बढीमा एक महिनामा स्वतः परिवर्तन हुन्छ । 

• कोशीमा अब मुख्यमन्त्री को बन्छ, तपाईं वा अरू पार्टीबाट अरू कोही बन्छ ? 

हामी चार दलमध्येबाट जो पनि बन्न सक्छ । हाम्रो कुरा गर्दा प्रदेशले दाबी गर्दैन; माथिको राजनीतिक निर्णय आएअनुसार हुन्छ । माथिबाटै मुख्यमन्त्री भने तोकिएर आउनु हुँदैन । त्यो राम्रो कुरा पनि होइन । माथि कार्यदल बनेको छ । उहाँहरूले छलफल गर्दा यो प्रदेश जसपालाई दिने भने पनि ओके, एकीकृत समाजवादी भए पनि ओके, माओवादी भने पनि ओके । एमाले हिजो–अस्ति भइसकेको छ दोस्रोपालि हुने भन्दा पनि तयार; पालोपिलो हुन्छ । 

अहिले सामान्यतः राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । म पनि मुख्यमन्त्री भइसकेको छु । इन्द्र आङ्बोजीले स्वभावैले मलाई सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुभएको छ । त्यसैले मेरो दाबी छैन । माथिबाटै टुङ्गिएर एमालेमा आयो भने म हुने हो । होइन भने उहाँ बन्दा पनि केही फरक पर्दैन । यसअघि एउटा समाचार बाहिर आएको थियो, एकलौटी एमालेले चारै वर्ष लिने भनेर; त्यो होइन । अब हामी मिलेर जानुपर्छ । हाम्रो लडाइँ र झगडाले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुभएन ।

अहिले लेफ्ट रुझान र एकताको अन्तिम अवसर पनि हो । अब मिस्टेक गर्ने छुट हामीलाई छैन । मिस्टेक भयो भने जनतामा जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । ठुलो पार्टीका हिसाबले एमालेले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अब त जनताले ठुलो दलले किन नमिलाएको त भनेर सोध्छन् । यसको मतलब एमालेको भागमै आयो भने छाड्छु भनेको चाहिँ होइन । 

• तपाईंका विषयमा पनि प्रश्न छन् । उपधारा ३ मा विश्वासको मत नपाएको सांसदले फेरि मुख्यमन्त्री बन्नु नैतिक हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ नि ? तपाईंले एमालेकै अरू कसैलाई चान्स दिन सक्नुहुन्न ? 

त्यो पनि सकिन्छ । पार्टीमा छलफल हुँदा साथीहरूले विकल्प खोजौँ भन्नुभयो भने त्यो पनि हुन्छ । बुझाइमा के अस्पष्ट भयो भने उपधारा ३ मा राजीनामा गरेलगत्तै उपधारा ५ मा दाबी गर्न मिल्दैन भनेको हो । अब त्यो क्रम त सकिसक्यो नि ! त्यसकारण संसद्को अवधिभरि दाबी गर्न नपाउने भन्ने होइन । अब पार्टीले मिल्दैन भन्छ भने कोही साथी बन्न सक्नुहुन्छ । 

अब पनि बोली–व्यवहारकै कारण पहिलेकै जस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सचेत भएको म देख्छु । केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड नै सचेत भएको देख्छु । अर्को भनेको ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउने कहिलेसम्म भन्ने हुन्छ ।

• नैतिक हिसाबले मिल्दैन कि भन्ने तपाईंलाई लागेको छैन ? 

म नहुँदा हुन्छ भन्ने साथीहरूले छलफल गर्नुभयो भने म तयार नै छु । म यसलाई सहजतापूर्वक लिन्छु । 

संविधान बन्नुअगाडि संघीयताका बारेमा मेरा केही ‘क्रिटिकल अप्रोच’ थिए, तर म जब प्रदेशमा आएँ; यहाँ आएर अभ्यास गरेपछि अधिकारका सीमा हुँदाहुँदै पनि हामीले जनतालाई सम्बोधन गर्ने थुप्रो ठाउँ रहेछन् भन्ने थाहा भयो । अहिले पनि केही तरिका नपुगेर आलोचना भएको हो । आलोचनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीसँग धेरै कार्यक्षेत्र छन् । ती कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

• गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि तपाईंसम्मले जुन विनम्रता (टोन डाउन)सहित अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, यसले देशमा कम्युनिस्टहरू मिलेर अर्कै ठाउँमा पो पु¥याउने हुन् कि जस्तो पनि देखिएको छ । भागबन्डामा पनि दाबी छाडेर विनम्रतापूर्वक बोल्ने, अझै अगाडि बढेर प्रधानमन्त्री पाँचै वर्षसम्म प्रचण्ड हुन सक्नुहुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आयो । खास यो के हो ? केले यस्तो परिवर्तन गरायो ? 

यसलाई मानिसले गलत ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । यो गठबन्धन पनि त्यति लामो जाँदैन, त्यसैले यस्तो गरेका हुन् भन्ने पनि छ । मैले बुझ्दा चाहिँ हामी स्वभावैले पहिले पनि यो चाहन्थ्यौँ तर भएन । अब पनि बोली–व्यवहारकै कारण पहिलेकै जस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सचेत भएको म देख्छु । केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेड नै सचेत भएको देख्छु । अर्को भनेको ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउने कहिलेसम्म भन्ने हुन्छ । एकपटक, दुईपटक न हुन्छ तर सधैँभरि ढाँटेर मानिसले पत्याउँदैन । अबको दुई–चार, पाँच वर्षपछि उहाँहरुले अरुलाई छाडिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा यसलाई सफलतापूर्वक लान चाहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । 

अर्को कुरा, डेलिभरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । भएन भने एउटा विद्रोह हुन पनि सक्छ । शक्तिकेन्द्र लागेरै लेफ्ट मुभमेन्टमा अर्को माहोल बनाउन पनि सक्छन् । अर्कोतिर हामी असफल हुँदा पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र इन्डियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनजस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसकारण यो सचेततापूर्वकको पहल हो भन्ने म ठान्छु 

• यसको मतलब तपाईंलाई यो लामो जान्छ, जानुपर्छ भन्ने लागेको छ ? 

जानुपर्छ । यसमा पार्टी एकता गर्न हतारिनु हुँदैन । मसाल र एमालेबिचमा नमिल्ने के छ ? रोहित र एमालेसँग नमिल्नुपर्ने के छ ? तर ४० वर्षदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा त सबै पक्ष छौँ । हाम्रो पनि एकता गर्न किन हतारिनु ? पार्टी आ–आफ्नो चलाउँ । कार्यगत एकता गरेर जाउँ । लेफ्टहरूका लागि निकै पछाडिको अवसर हो यो । अब हामीले आफूलाई सच्याएर लानुपर्छ । 

• गठबन्धनमा अब जालझेल र षड्यन्त्र हुँदैन ? 

हुनुहुँदैन । हाम्रो अध्यक्षको वरिपरि भएका नेताहरू र प्रचण्ड वरिपरि भएका नेताहरूले यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले यसलाई म्यानेज गर्न सक्दैन । 

• अलिक फरक प्रसङ्गमा जाऔँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका कतिपय ठुला नेता पक्राउ परेर कस्टडीमा बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो कस्तो सङ्केत हो ? 

यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीप्रतिको तीव्र घृणा र वितृष्णा पैदा हुँदै गरेको देखाउँछ । जसले सिद्धान्त, विचार र दर्शनमा आधारित नभएको राजनीतिक पार्टीका नाममा आएका उत्तेजित र उरन्ठेउला प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसको अन्तिम परिणाम भनेको हामी सच्चिएनौँ र सच्याएनौँ भने अराजकताको प्रवृत्ति अझै बढ्छ । केही व्यक्ति केही दिनअगाडि पनि देख्यौँ नि, ऋण तिर्दैनौँ भन्दै हजारौँ मानिस सडकमा आए । त्यो सम्भव नै छैन तर मानिस आए । अर्को अराजकता छ, हिजोकै राजतन्त्र ठीक छ भन्ने । त्यसले गर्दा यो एउटा खतरनाक अवस्था देखापरेको छ । त्यसैले अहिले लेफ्ट रुझान भएको सहकार्यको कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन भने दण्डित सबैभन्दा बढी हामी हुन्छौँ । समस्या के रह्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईं हामीले कल्पना नगरेका मानिसमा जुन ढङ्गका आर्थिक, चारित्रिक अनुशासनका गम्भीर विचलन र भड्काउ देखिएको छ; यसबाट खासगरी बुर्जुवाहरू त जोगिन्छन्; उनीहरूको व्यवहार नै यस्तो हुन्छ तर कम्युनिस्टहरू जोगिन गाह्रो छ । अब कम्युनिस्टहरू सुदृढीकरण, शुद्धीकरण र फलामे अनुशासनमा बस्न आवश्यक छ । 

एमसर नामले परिचित त्यो बेलादेखिको शालीन र भद्र मानिस कृष्णबहादुर महरा आज यो खालको चारित्रिक र आर्थिक अनुशासनहीनतामा जोडिनु गम्भीर कुरा हो । यसले हामी बिग्रने कुरा पनि छ र हामीले हाम्रो वरिपरिकालाई पनि बढी बिगारेका हौँ कि भन्ने देखिन्छ । छोराहरू, भाइ, भतिजाहरू, आफ्न्तहरूबारे चनाखो हुनुपर्ने र गम्भीरतापूर्वक रिअलाइजेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सचिवालयमा बस्नेहरूसँग पनि होसियार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले नेतृत्वको क्षयीकरण भइरहेको छ । विश्वासको सङ्कट देखिएको छ । यसलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।