काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संविधानमा समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था भए पनि विभिन्न निकायमा त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । महोत्तरीमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सो पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पेस गरेको ‘राजनीतिक अवधारणा’ मार्फत सो आपत्ति जनाइएको हो ।

लामो आन्दोलन पश्चात् धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी शब्दावली राखिएको तर सेना, संवैधानिक निकाय, राजदूत तथा मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेशी शब्द मात्र राखिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । सहअध्यक्ष शुक्लले राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द राख्ने भनिए पनि यी धाराहरूमा समावेशी मात्र किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  

संविधानसभामा यो विषयमा सहमति भइसकेको र त्यसमा कुनै विवाद नभएको भन्दै सहअध्यक्ष शुक्लले भनेका छन्, ‘समानुपातिक समावेशी शब्द राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदनमा समेत छ, यो हटाउने अधिकार कसले र कहाँबाट पायो ?’

दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेका विषयहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनी चारबुँदे सम्झौता भएको थियो । तर त्यसपछि १६ बुँदे सम्झौता गरी आफू खुशी संविधान निर्माण गरिएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेका विषयहरूको स्वामित्व लिनेगरी संविधानसभा नियमावली समेत बनेको थियो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा विवादित विषयहरु मात्र पठाउने र सहमति भइसकेका विषयलाई संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउने कुरा नियमावलीमा लेखिएको तर यी कुनै पनि कुरा लागू नभएको गुनासो लोसपाको छ ।

संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९३(३) को संशोधन सात दिनको म्यादलाई दुई दिनमा झारिएको समेत लोसपाको आरोप छ । दफावार छलफल र दफावार संशोधनबिना एकैचोटी संशोधन र छलफल गरी लोकतान्त्रिक विधि विधान र मान्यतालाई मिचिएको लोसपाको दाबी छ ।