सत्ताइस प्रतिशत नागरिकमा मात्रै गुणस्तरीय पानीको पहुँच
काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेको पाइएको छ । एक सय वर्षभन्दा पुराना पाइपलाइन तथा पुराना ट्याङ्कीका कारण पानीको स्रोतमै आइरनलगायत खनिजको कमी हुँदा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् ।
पानीको स्रोत बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा खानेपानीका स्रोत बढी प्रदूषित हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । जनचेतनाको अभावका कारण पानी ‘फिल्टर’ नगर्ने, शुद्धीकरण नगरी पिउनेलगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका उप–सचिव मधु तिमल्सेनाले गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए । “एक सय २० वर्षदेखि बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपलाइनबाट पानी वितरण गरिने भएकाले पानीको स्रोत नै प्रदूषित हुँदा गुणस्तरीय पानी वितरणमा समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुरुप नै रहेकाले ढुक्क भएर पिउँदा हुन्छ ।”
मन्त्रालयका उप–सचिव तिमल्सेनाले जमिनमुनिको पानीमा आइरन बढी हुने भएकाले परीक्षण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने सुझाव दिए । गुणस्तरका हिसाबले नयाँ खानेपानी आयोजनामा भन्दा पुराना आयोजनामा आइरन बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
दूषित पानी प्रयोगकै कारण पखाला, बान्ता, आउँ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइडलगायत रोगको सङ्क्रमण देखा पर्नाका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
सरुवा रोगविद् डा शेरबहादुर पुनले दूषित पानीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै यसबारे सबै सचेत भई पानी शुद्धीकरण गरेर वा उमालेर मात्र पिउनुपर्ने बताए । “खासगरी दूषित पानी जहिले पनि समस्याका रुपमा देखिन्छ । दूषित पानीकै कारण पखाला, हैजा तथा ज्वरो आउने समस्या देखा पर्दछ”, उनले भने, “२० वर्षअघि पनि प्रदूषित पानीका कारण मानिसको हैजा लागेर मृत्यु हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि दूषित पानीका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।”
दूषित पानीका कारण दीर्घकालीन रोग लाग्ने भन्दै डा पुनले समयमा नै सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताए। स्थानीयस्तरमा दूषित पानीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतना जगाउने, पानी शुद्धिकरणका बारेमा जानकारी दिनेलगायत कार्यक्रम सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
डा पुनका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा पानी बढी दूषित हुने र उक्त दूषित पानी पिउँदा हेपाटाइटिस, आउँ, अैजनलगायत सङ्क्रमणजन्य रोग लाग्ने सम्भवना बढी हुन्छ ।
“दूषित पानी प्रयोग गर्दा ‘फिब्रियो कलेरा’ नामक कीटाणुका कारण हैजा हुन्छ, हैजा भएमा शरीरको पानी र लवण अत्यधिक मात्रामा दिसाको माध्यमबाट शरीरबाहिर जाँदा शरीरका अधिकांश अङ्गले काम गर्न सक्दैनन् । यसरी शरीरमा पानीको कमी हुँदा मानिसको ज्यान जान सक्छ”, उनले भने, “यो प्राणघातक रोग हो । तत्कालै यसको उपचार नभएमा सङ्क्रमण भएको केही घण्टामै मानिसको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ रोग लाग्न नै नदिन सबैले पिउने पानीका विषयमा सजक र सतर्क हुनु जरुरी छ ।”
जनस्वास्थ्यविद् डा समीर अधिकारीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले प्रदूषित पानी प्रयोग गर्न नहुने सुझाव दिए । “दूषित पानीमा ब्याक्टेरिया, भाइरसजस्ता रोग सङ्क्रमण गराउने कीटाणु हुन्छन् । कुनै पानीमा रसायन मिसिन्छ । पानीको मुहानमा नै प्रदूषण हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ”, उनले भने, “पेट दुख्ने, पखला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।”
डा अधिकारीले स्वास्थ रहन सफा पानी पिउनुपर्ने भन्दै पानीको मुहान सफा राख्नुपर्ने, पानी उमालेर प्रयोग गर्नुपर्ने, फलफूल तथा तरकारी पखाल्दा पनि सफा पानी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “पानी जीवनका लागि नभई नहुने पदार्थ हो । हामीले पिउने पानी दूषित भयो भने यसले दीर्घरोगका साथै कतिपय अवस्थामा प्राण घातकसमेत हुन्छ”, उनले भने, “पानीमा मिसिएका ब्याक्टेरिया तथा भाइरसको सङ्क्रमण भए ज्यान जान सक्ने भएकाले समयमा नै सबै सचेत हुन जरुरी छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वच्छ खानेपानी सबैको पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा नै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिन सुझाव दिए। “अझै पनि कति उपभोक्ताले घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर पानी पिउन बाध्य छन्, त्यसमाथि शुद्ध पानी पिउन पाएका हुँदैनन्”, अध्यक्ष अर्यालले भने, “राज्यका तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा शुद्ध खानेपानी वितरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । साथै सर्वसाधारणमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ ।”
संविधानको धारा, ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएका उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसरबाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल÷हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार÷कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् ।
यसैगरी, मूल धारा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र जार÷बोतलको पानी प्रयोग गर्ने चार दशमलव छ प्रतिशत परिवार छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा खुला इनार÷कुवा प्रयोग गर्ने परिवार दुई दशमलव एक नदी÷खोलाको पानी प्रयोग गर्ने परिवार शून्य दशमलव चार प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ५७ प्रतिशत रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कूल ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ४७ दशमलव आठ प्रतिशत र ट्युबवेल÷हातेपम्प प्रयोग गर्ने परिवार ३५ दशमलव एक प्रतिशत थिए ।
दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रदूषण कम गर्ने÷गराउने, जताततै फोहोर फ्याँक्ने प्रवृत्ति हटाउने, खतरनाक रसायन एवं रसायनयुक्त सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरेर पानीको गुणस्तर सुधार गर्ने, विश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानीको मात्रालाई आधा गर्ने, पिउने पानीलाई उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गर्ने र सुरक्षित रुपमा पुनः प्रयोग गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहन नागरिकको सङ्ख्या घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता वृद्धि गर्ने, स्वच्छ पानीको दीर्घकालीन निष्कासन र आपूर्ति गर्नेलगायत लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य लिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ?
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
एमाले जग्गा विवाद : न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीको इजलासमा पेसी
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय
-
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
-
अडानीमाथि लागेको आरोपबारे ह्वाइट हाउसले के भन्यो ?