काठमाडौँ । पर्यटन सेवा शुल्क अर्थात् ‘एनक्यु ट्याक्स’ भुक्तानीमा एअरलाइन्सहरूले अर्बौं रकम घोटाला गरेको आशङ्का गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको छ । विभिन्न एअरलाइन्सले ग्राहकसँग शुल्क उठाए पनि उक्त रकम दाखिला नगरेको भन्दै छानबिन सुरु गरिएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले एनक्यु ट्याक्सका सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरेको स्वीकार गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पर्यटन सेवा शुल्क उठाएर पनि भुक्तानी नगरेको सूचना आएपछि त्यसका सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरेको बताए ।

महानिर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार त्यसका लागि विभिन्न निकायलाई पत्र काट्ने काम भएको र केही निकायबाट जवाफ पनि आइसकेको छ । विभिन्न निकायबाट जानकारी बटुलेर त्यस सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी कर उठाएर पनि भुक्तानी नगरिएको भए उक्त कर र जरिवानासमेत असुल गर्ने गरी अनुसन्धान सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

के हो एनक्यु ट्याक्स ?

नेपालको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले विदेशी पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी कुल १ हजार १३० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । सुरुमा नेपाल पर्यटन बोर्डले २०६१ माघ १ गतेदेखि विमानस्थलमै काउण्टर राखेर पर्यटन सेवा शुल्क उठाउने गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि बोर्डले २०६५ फागुन १८ गतेदेखि एअरलाइन्सको टिकटमै समावेश हुने गरी प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ उठाउन थाल्यो । र पछि २०१४ को मार्च १ बाट उक्त शुल्क बढाएर एक हजार रुपैयाँ र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल १ हजार १३० रुपैयाँ उठाउन थालियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेटसमेत सोही रकमबाट चल्दै आएको छ । सोही शुल्क पर्यटकबाट सोझै उठाउने नभइ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने पर्यटकले यात्रा गरेको रेकर्डको आधारमा एअरलाइन्स कम्पनीहरूले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त रकम नेपाल पर्यटन बोर्डको खातामा सोझै आउने गरेको थियो ।

मुख्यतः नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को पहलमा पर्यटन बोर्डमा जम्मा हुने रकममध्ये उक्त रकम बोर्ड र टानले बाँडेर खर्च गर्ने गरेका थिए । उक्त रकम विदेशी पर्यटक नेपालको विमानस्थलबाट उडेर अन्य मुलुकमा जाँदामात्रै लाग्ने गर्दथ्यो ।

नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिमा उक्त रकम एअरलाइन्स कम्पनीहरूले नै सोझै बुझाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । तर सबै एअरलाइन्स कम्पनीले एनक्यु ट्याक्स पूर्णरुपमा नबुझाएको र नेपाली यात्रुसँग पनि एनक्यु ट्याक्स उठाएर आफैँले राखेको भन्दै ती एअरलाइन्स कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।

नेपालमा र नेपालबाट उडान भर्ने बजेट एअरलायन्समध्ये एअर अरेबिया, जजिरा एअर, सलाम एअर, इण्डिगो एअर, थाइ लायन, एअर एसिया, फ्लाई दुबई र स्पाइस जेटमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । यसअघि उडान भरे पनि हाल नेपालमा उडान नगरेको स्पाइस जेटमाथि समेत अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम १४ ‘ख’ मा वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि कसैले कर हो कि होइन भनेको छ भने पनि त्यो करसहितकै मूल्य हुने र कर रकम नियम अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम १४ ‘ख’ मा यस्तो भनिएको छ:ः

दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, कारोबारस्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नै एअरलाइन्स कम्पनीहरूले पनि एनक्यु ट्याक्स लिँदा नेपाली र विदेशी पर्यटकको मूल्यमा अन्तर नराखेको भएमा त्यो करसहितकै मूल्य हुने र मूल्यमा फरक नपारिएको भए नेपालीबाट उठाएको रकमसमेत तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसबाहेक कतिपय एअरलाइन्स कम्पनीले विदेशी नागरिकबाट उठाएको एनक्यु ट्याक्स पनि दाखिला नगरेको, विदेशी पर्यटकका नामबाट उठाएको एनक्यु ट्याक्स नेपाली नागरिक हो भनी झुटो विवरण पेस गरेर नबुझाएको लगायतका उजुरी समेत परेका छन् । सोही आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्यागमन विभाग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एअरलाइन्स कम्पनीको डाटा समेत ट्याली गर्न सुरु गरेको छ ।

‘नो शो’को पैसाको समेत खोजी गर्दै विभाग

राजस्व अनुसन्धान विभागले एनक्यु ट्याक्स मात्रै होइन, ‘नो शो’ भएका यात्रुको विवरण लिइ उनीहरूको एअरपोर्ट ट्याक्स लगायतका रिफण्डेबल अमाउण्टको खोजी समेत सुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार एअरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकट बिक्री गरेको तर यात्रु नउडेको अवस्थामा ‘नो शो’ भएका प्यासेन्जरको विमानस्थल सेवा शुल्क लगायतका रकमको समेत खोजी गर्न थालिएको हो ।

बजेट एअरलाइन्सहरूले टिकट बिक्री गर्दा नन रिफण्डेबल टिकट बिक्री गर्ने र उक्त टिकट बिक्री गरी कुनै यात्रु उड्न नपाएको अवस्थामा उनीहरूको एअरपोर्ट ट्याक्स समेतको रकम फिर्ता नहुने गरेको भन्दै नो सो बापत एअरलाइन्सले राखेको रकमसमेत खोजी सुरु गरिएको हो ।

अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर जाने यात्रुले विमानस्थल कर, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ कर आदि सबै जोड्दा औसतमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम बजेट एअरलायन्स र अन्य सबै एअरलायन्सले समेत तिर्नुपर्छ । तर यात्रु कुनै कारणबस उड्न पाएनन् भने उक्त रकम एअरलाइन्स कम्पनीहरूले तिर्नुपर्दैन । यदि ग्राहकले दाबी गरेमा उक्त रकम ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ग्राहकलाई फिर्ता नगरेको अवस्थामा उक्त रकम एअरलाइन्स कम्पनीहरूसँगै रहेको हुन्छ ।

एअर अरेबियाका एक कर्मचारीका अनुसार नन रिफण्डेबल टिकट काटेर कुनै यात्रु उड्न नपाएमा टिकट बापतको रकम फिर्ता हुँदैन । तर ग्राहकले निवेदन दिई दाबी गरेमा कर बापतको रकम भने फिर्ता हुन सक्छ । तर सुरुमै नन रिफण्डेबल टिकट भनेको कारण उक्त टिकटको रकम फिर्ता गर्ने गरिएको छैन । यस्तो रकम एक वर्षसम्म एअरलाइन्सको खातामै रहन्छ र एक वर्ष कटेपछि उक्त रकम एअरलाइन्सको केन्द्रीय कार्यालयको खातामा जान्छ ।

नन रिफण्डेबल टिकट जारी गर्ने बजेट एअरलाइन्सहरूसँग वर्षौंदेखिको यस्तो रकम मौज्दात रही वर्षको अन्तिममा सम्बन्धित एअरलाइन्सको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ ।

करिब ३० अर्ब रकम रहेको आशङ्का

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार एनक्यु ट्याक्सका नाममा उठाइएको रकम र ‘नो शो’ समेतको रकम गर्दा वर्षौंदेखिको रकम जोड्ने हो भने करिब ३० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘नो शो’ रकम सबैभन्दा बढी कतार एअरवेजसँग रहेको समेत अनुमान गरिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले एनक्यु ट्याक्सका नाममा नेपालीसँग समेत उठाएको रकम दाखिला नगरेको र ‘नो शो’ को रकमसमेत दाखिला नगरेको भनी सोही रकम फिर्ता ल्याउन अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।