काठमाडौँ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी बिचको भेद छुट्याउने गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्तावमा विद्यमान ऐनको ३० वटा क्लज तथा व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । खासगरी बैंक सञ्चालक तथा सेयर होल्डर्स (सेयर धनीहरू) को सन्दर्भमा व्यवसायीलाई बैंकमा लगानी गर्न दिने कि नदिने, बैंकको लगानी कस्तो क्षेत्रमा कुन कन्डिसनमा गर्न पाइने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद, बिक्री तथा स्वामित्वको व्यवस्था, बैंक सञ्चालकको क्षमता र योग्यता लगायतका मुद्दामा संशोधन केन्द्रित भएको छ ।

बदलिँदो युग र प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा डिजिटल करेन्सी (भर्चुअल मुद्रा) को प्रयोगसम्मको अनुमति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा १ मा थप व्यवस्था गर्दै सरकारले वाणिज्य बैंकले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ र ३ मा पनि संशोधन गरेर बैंकहरूलाई डिजिटल मुद्रा स्वीकार्ने व्यवस्था खुला गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सीबीसीका लागि बाटो खुला !

मुद्रा विज्ञ विवेक राणा बैंकहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको डिजिटल मुद्रा ‘सेन्ट्रल बैंक करेन्सी (सीबीसी)’ भएको बताउँछन् । बैंकहरूले कारोबार गर्न सकिने भनिए पनि केन्द्रीय बैंकबाटै सञ्चालन, निर्देशन तथा नियन्त्रण हुनेगरी सञ्चालन गरिने भर्चुअल मुद्रा भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालका बैंकहरूले पनि सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो वा अन्य यस्तै खालका भर्चुअल मुद्रा होइनन्, यो त केन्द्रीय बैंकले जारी गर्न सक्ने सीबीसी हो,’ राणाले भने, ‘यस्तो मुद्राको सञ्चालन, व्यवस्थापनदेखि नियन्त्रण सबै केन्द्रीय बैंकबाटै हुन्छ ।’

बढ्दो क्रिप्टो करेन्सी तथा अन्य विविध खालका भर्चुअल मुद्राको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताको आधारमा सीबीसी जारी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । तर, अन्य भर्चुअल मुद्राको रेट तलमाथि हुने भए पनि सीबीसीको रेट स्थिर रहने हुँदा यसको खासै प्रभावकारिता नहुने उनी बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकले पनि डिजिटल मुद्रा प्रयोगको माग बढ्दैगर्दा सीबीसी प्रयोगमा ल्याउन सकिने विकल्पलाई सरकारले खुला गरेको बताएको छ । यसो हुँदा बढ्दो क्रिप्टो करेन्सी र अन्य प्रकारका भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई रोक्न सकिने केन्द्रीय बैंकको धारणा छ ।

डिजिटल बैंकको अवधारणा

यसैगरी सरकारले प्रस्तावित बाफिया संशोधन विधेयकमार्फत डिजिटल बैंकिङको अवधारणा समेत अघि सारेको छ । बाफिया ऐनको दफा ४९ मा थप प्रावधान राख्दै सरकारले डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने गरी लाइसेन्स वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।

‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधिनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।

यसैगरी डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खुलाउन बाफियाको दफा ३२ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर डिजिटल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगको अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

मुख्य सरोकार ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ बिचको भेद छुट्याउने

प्रस्तावित विधेयकले मुख्यगरी बैंकर र व्यवसायीको भेद छुट्याउने रणनीति लिएको छ । हाल बैंकरहरू नै व्यवसायी र व्यवसायीहरू नै बैंकर बनिरहेको अवस्थामा यी दुई क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै पहिचान स्थापित गर्न संशोधन प्रस्तावमा केही प्रावधान अघि सारिएको छ ।

हाल बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति वा घरानाको हुँद स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै सरकारले छुट्याउन खोजेको हो । आफ्नै बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि व्यवसायी बैंकरले अर्को बैंकबाट ऋण लिने र स्वार्थको खेल खेलिरहेको अनुभवका आधारमा सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान ऐनको दफा २ को खण्ड ‘च’ मा संशोधन गर्दै बैंकको स्वामित्वको परिभाषा फेरेको छ । स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व वा पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । हालसम्म आफू सञ्चालक रहेको बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग आफ्नो नाता सम्बन्धका आधारमा तोकिएको १९ प्रकारका व्यक्ति वा सम्बन्ध भएका सरोकारवालालाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित विधेयकले अब कुनै पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट व्यवसायीहरूको प्रभाव बैंकमा नपर्ने र अर्थतन्त्र प्रभावित पार्न चलखेल समेत नहुने सरकारको अपेक्षा छ ।

के भन्छन् व्यवसायी ?

अप्ठ्यारो स्थितिमा झन् कसिलो र असान्दर्भिक नीति ल्याएर सरकारले लगानी निरुत्साहित गर्ने कसरत गरेको व्यवसायी एवम् नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको आरोप छ । अनावश्यक नीति नियम ल्याएर व्यवसायीहरूलाई कस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अब बैंक सञ्चालक हुन स्नातक पास भएको हुनुपर्ने अरे । यस्तो पनि हुन्छ ? अनुभवका आधारमा, लगानी र योगदानका आधारमा हुने होला नि । एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकाले ऋण लिन नपाउने अरे । त्यसो भए अहिलेसम्म लिएकाहरूले के गर्ने ?’

खुला बजार र खुला अर्थ नीति अनुरुप सबै क्षेत्रमा लगानी खुला गर्नुपर्ने मल्लको भनाइ छ । ‘यसमा लगानी गर, यसमा नगर भन्न मिल्छ ?’ प्रश्न गर्दै अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बरु, सरकारले रेगुलेटरी पार्टलाई कसिलो बनाएर नियमन गर्नुपर्ने हो । लगानी नै बन्देज गर्न मिल्दैन ।’ यदि यसो गरिए निजी क्षेत्रको आत्मबल घट्ने र लगानी निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।