काठमाडौँ । ‘जटिल अपराध अनुसन्धान’ को मूल उद्देश्यले स्थापित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) विवादित बन्न थालेको छ । पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीबारे ब्युरोको अनुसन्धानमा त्रुटि औँल्याएपछि यसको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

 आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुसन्धानमा त्रुटि गर्ने ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित ४ जना अधिकृतलाई विभागीय कारबाही भइसकेको छ । २०६७ मा स्थापित ब्युरोलाई अन्दरदेशीय अपराध र मुलुकका ठुला अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को मातहत हुने ब्युरोको कमान्ड अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्छन् । 

कुनै घटना अनुसन्धानमा जटिलता देखिएमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कार्यालयले अनुरोध गरेपछि आईजीपीको निर्देशनमा ब्युरोको टिम परिचालित हुन्छ । यद्यपि इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाएर दुबईबाट ल्याइएको सुन र ब्रेक प्याडमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको ६० किलो सुनको अनुसन्धानमा सीआईबीको गम्भीर त्रुटि देखिएको आचार्य आयोगको ठहरपछि यो संस्था सत्तामा रहेकाको ‘शत्रु तह लगाउने’ र ‘सत्ता जोगाउने’  हतियार बनेको समेत टिप्पणी हुन थालेको छ । 

यस प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने सीआईबीका पूर्व प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीको मत छ । ‘त्रुटि कसरी भयो भन्नेबारे थप अध्ययन हुनु जरुरी छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते बरामद गरेको सुन तस्करी सङ्गठित प्रकृतिको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अनुसन्धानको जिम्मा ब्युरोलाई दिएको थियो । 

सुन प्रकरणमा त्रुटि के हो ? 

‘रेडी ट्रेड प्रालि’ले मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक प्याड’मा लुकाएर हङकङबाट ल्याएको ६० किलो सुन गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । अर्को चाहिँ दुबईबाट भेपमा लुकाएर २०७९ पुस १० मा काठमाडौँ ल्याइएको सुनबारे त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्रको आधारमा ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो । 

अनुसन्धानमा ब्युरो प्रमुख एआईजी बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरले गम्भीर ‘त्रुटि’ गरेको दुवै पटकको सुन तस्करीको छानबिनको अख्तियारी पाएको आचार्य आयोगको ठहर छ । ६० किलो सुनमा जोडिएका तिब्बतीयन मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग निकट जीवन चलाउनेलाई ब्युरोका अधिकारीहरूले संरक्षण गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । दावा ठमेलस्थित होटेल भियानाका सञ्चालक हुन् । 

दावासँग ‘कनेक्सन’ देखिएपछि चलाउनेलाई प्रहरीले महाराजगन्जस्थित ब्युरोको कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो । तर, बयान कागज मात्र गरेर उनलाई रिहा गरियो । त्यतिमात्र होइन, ब्युरो प्रमुख बज्राचार्यको निर्देशनमा छुटेका चलाउनेले गरेको बयान कागज नाटकीय रूपमा सीआईबीका अधिकृतहरूले गायब बनाएका छन् ।

अछामको तुर्माखात गाउँपालिकाको तोषीका चलाउनेको बयान ६० किलो सुन तस्करी अनुसन्धानको कमान्ड गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) थापाको अगाडि गराइएको थियो । त्यति बेला हिरासतमा रहेका दावा पनि उपस्थित भएको दाबी चलाउनेको छ । तर, सो कागज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगेन । यही कारण चलाउनेलाई ६० किलोमा प्रतिवादी बनाइए पनि अभियोग पत्रमा बयान कागज समावेश गरिएन ।

६० किलो ७ सय १६ ग्राम सुन प्रकरणमा ‘वाल्डो क्यसिनो’ पनि जोडिएको छ । सुन तस्कर चिनियाँ ‘एलेक्स’ भनेर चिनिने याओ पुचेङ्ग वाल्डोमा खेल्न गइरहन्थे । पुचेङ्गलाई भदौ १ मा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य योजनाकार मध्येका एलेक्सले वाल्डो क्यासिनोमार्फत अनधिकृत रूपमा रकम हङकङ पठाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

छाया सेन्टरमा सञ्चालित वाल्डो मार्फत हुन्डी कारोबारको शैलीमा एलेक्सले सुनको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । ब्युरोले वाल्डोको एकाउन्ट हेर्ने टेरेन्सलाई पनि बयान कागज गराएर उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । आयोगले टेरेन्सलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको छ । 

हस्तक्षेपमा रेकर्ड  

चलाउने र सहसचिव झलकराम अधिकारीप्रति अनुसन्धान अधिकृतहरू नरम हुनुमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘हस्तक्षेप’ रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । ६० केजी सुन तस्करीमा शङ्कास्पद भूमिका देखिएको भन्दै आयोगले अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनलाई परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ निकट मानिन्छ ।

अनुसन्धानमा मात्र होइन, चेन अफ कमान्डमा पनि ब्युरोका हाकिम चुकेको पाइन्छ । एआईजी बज्राचार्यले आईजीपी वसन्त कुँवरलाई बाइपास गरेर सोझै गृह मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्ने गरेको र मन्त्रीको आदेश बमोजिम चलेको गृहका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘आईजीपीलाई सुन अनुसन्धानको रिपोर्ट नै नहुने अवस्था थियो,’ एक अधिकृत सम्झन्छन् । 

ब्युरोको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय होइन । स्थापनाकालका तत्कालीन डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले २०६७ साउनदेखि २०६८ भदौसम्म ब्युरोको नेतृत्व गरेका थिए, जति बेला सभासद्हरु पासपोर्ट बेच्ने धन्दामा संलग्न रहेको सुराकका आधारमा अपरेसन चलाएको थियो । ब्युरोले तत्कालीन सभासद् बिपी यादव, गायत्री शाह, नारदमुनि राना र शिवपुजन यादवलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

राहदानी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा थप २५ वटा पासपोर्ट फरेन्सिक जाँच गर्न ल्याबमा पठाइयो । रिपोर्ट नआउँदै आफ्नो सरुवा भएको भण्डारी सम्झन्छन् । यसमा पनि राजनीतिक दाउपेच थियो । ‘कम्तीमा २० जना सांसद पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा थिए अनि, मलाई हटाए । मेरो सरुवापछि अनुसन्धान नै रोकियो’, उनले भने ।  

तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभा सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा पर्ने भयका कारण आफ्नो सरुवा भएको दाबी भण्डारी गर्छन् । ब्युरोले रातो पासपोर्ट प्रकरण र नक्कली चिकित्सक विरुद्ध ‘अपरेसन क्वाक’ सञ्चालन गरेर अनुसन्धानमा अब्बल प्रमाणित गर्न खोजे पनि राजनीतिक हतियार बनेको आरोप खेप्नु परिरहेको छ ।

पूर्व एआईजी भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो बेलामा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो । व्यक्तिगत प्रयासमा हामी त्यसलाई रोक्थ्यौँ ।’ 

रातो पासपोर्टको अनुसन्धान हुँदा श्रेष्ठ नै गृहमन्त्री थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहलाई बालुवाटारमा बोलाएर ‘रातो पासपोर्टको अनुसन्धान रोक्न’ भनेका थिए । त्यसपछि शाहले भण्डारीलाई दबाब दिए । ‘मैले अनुसन्धान रोक्दिनँ भनेपछि  सरुवा भएको कुरा समाचारबाट थाहा पाएँ’, उनले भने ।  

यो क्रम चलिरहेको बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । विजय गच्छदार गृहमन्त्री बने, रातो पासपोर्टको अनुसन्धान पनि रोकियो । 

रातो पासपोर्टदेखि सुन तस्करीसम्म राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरू प्रयोग भएको जानकारहरू बताउँछन् । सीआईबीको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी हस्तक्षेपलाई पुरानै प्रचलन ठान्छन् । ‘हस्तक्षेप त हुन्छ । तर, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । 

ब्युरोको ठुला अनुसन्धान 

ब्युरोले धेरै ठुला अपरेसन सञ्चालन गरेको छ । नक्कली चिकित्सक विरुद्ध २०७२ देखि नै ‘अपरेसन क्वाक’ सञ्चालन गरेको थियो । २०७२ माघमा तत्कालीन निर्देशक मल्लले सो अपरेसन सञ्चालन गरेर १२ जना नक्कली डाक्टरलाई कानुनी दायरामा ल्याए ।

२०७३ असारमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले देशभर एकै पटक अपरेसन सञ्चालन गरेर ३६ जना नक्कली सर्टिफिकेटधारी चिकित्सकलाई नियन्त्रणमा लिए । तत्कालीन डीआईजी सहकुल थापाले सीआईबीको नेतृत्व लिँदा ‘अपरेसन क्वाक’लाई निरन्तरता दिए । 

काठमाडौँ उपत्यकामा २०६७–०६८ तिर ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ समूहको आतङ्क थियो । उपत्यकाका म्यानपावर र अस्पताललाई लक्षित गरेर असुली धन्दा चलाउने सो समूहले हातहतियार सहित उपत्यकामा राज गर्दै थियो । समूहका मुख्य नाइकेले आफूलाई ‘सन्दीप पाठक’को नामले चिनाउँथे । ब्ल्याक स्पाइडर समूहले म्यानपावर व्यवसायी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष एलपी सावाँ र चिकित्सक डा. हेमाङ दीक्षितलाई गोली प्रहार गरे । सीआईबीले सो समूहका मुख्य नाइके पाठकलाई भारतको सिलगुडीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको बताउँछन्, पूर्व एआईजी भण्डारी । उनले भने, ‘ब्ल्याक स्पाइडर समूहबारे अनुसन्धान गरेर ७ जनालाई मुद्दा चलाएपछि असुली आतङ्क अन्त्य भएको थियो ।’

गौशालास्थित पिंगलास्थानबाट २१ पुस २०७३ मा ३३ किलो ७५० ग्राम सुन बरामद गरियो  । सुनको अपरेसन कमाण्ड तत्कालीन एसपी मिरा चौधरीले गरिन् । नेपालगन्ज घर भएका गोपाल बहादुर शाहीले दुबईबाट सुन लिएर आएका थिए । काठमाडौँमा सुन लिन मोरङका दिलबन्धु थापा र धनुषाका सन्तोष काफ्ले खटिएका थिए ।

ब्युरोका तत्कालीन डीआईजी सिलवालका अनुसार युएईका प्रहरी अधिकारीले दिएको सुराकीको आधारमा सुन बरामद गरिएको थियो । ब्युरोले संगठित सुन तस्करी मुद्दामा अनुसन्धान गरेर ३३ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । ब्युरोले दुबईबाट नेपालमा हुने तस्करीमा चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । पछि तिनै गोरे समूहले २०७४ माघ ९ मा ल्याएको ३३ किलो सुन हरायो । सुन हराएपछि तस्कर समूहले यातना दिएर सनम शाक्यको हत्या गरेको छानबिन निष्कर्ष छ । गोरे अहिले जेलमा छन् ।

ब्युरोले अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास विरुद्ध ठुला अपरेसन सञ्चालन ग¥यो । २०८० जेठ ३० मा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ टिकाथलीबाट ब्युरोले चिनियाँ झाओ जियानपिङ्गले सञ्चालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास सेन्टरमा छापा मारेको थियो । ३२ वर्षीय चिनियाँले नेपाली नागरिकसँग मिलेर गैरकानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल बाइपास धन्दा चलाएका थिए । ब्युरोले २०६८ बाट नै भीओआईपी विरुद्ध ठुलो अपरेसन सञ्चालन गरेको पूर्वएआईजी भण्डारीले जनाए ।

काठमाडौंको रानिवारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान ब्युरोले गरेको ऐतिहासिक कदम थियो । अनाहक मारिएका इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अन्जनाको हत्याको घटना १२ वर्षपछि ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले पटाक्षेप गरेका थिए  । २०५९ असार ३१ मा इन्जिनियर दम्पती हत्या गर्न गएकाहरूले चार वर्षीया छोरीलाई घाइते बनाएर बाथुरुममा थुनेका थिए ।

सो हत्याकाण्डको छिनोफानो गर्न धेरै मेहनत परेको बताउँछन् ब्युरोका तत्कालीन निर्देशक मल्ल । हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहान पुर्पक्षका लागि  थुनामा छन् ।

यस्तै अछामका ३५ वर्षीय पृथ्वीबहादुर शाहले विदेशबाट शङ्कास्पद रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा २०७९ पुसमा ब्युरोले पक्राउ ग¥यो । अनुसन्धानले अमेरिकामा अनलाइन फ्रड गरेर शाहले नेपालमा रकम ल्याउने गरेको देखायो । ब्युरोले शाह समूहका ७ जनालाई विरुद्ध पनि ठगी र संगठित अपराध मुद्दा अघि बढायो । उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच भएका शाहले अमेरिकामा ठगेर ४६ लाख डलर, ३ करोड नेपाली र १२ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल  ६५ करोड नेपालमा भित्र्याएको ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । शाहले ४४ जना अमेरिकन नागरिकलाई ठगेर नेपालमा पैसा भित्र्याएका थिए । अमेरिकन नागरिकले सीआईबीमा इमेल मार्फत पठाएको जाहेरीको आधारमा ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो । 

२०६८ मा बबरमहलमा माओवादी मजदुर नेता शालिकराम जमकट्टेमाथि खुकुरी र रड प्रहार भएको घटना पनि ब्युरोले नै अनुसन्धान गरेको थियो । जमकट्टेल हाल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । सो घटना छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालीन सीआईबीका निर्देशक उपेन्द्रकान्त अर्यालको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । समितिमा मल्ल, शेरबहादुर बस्नेत, भूपाल भण्डारी र भूपेन्द्र खत्री सदस्य थिए ।

ब्युरोले जमकट्टेलमाथि आक्रमण पार्टी भित्रैबाट भएको निष्कर्षसहित घटनामा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्यायो । घटनाको योजना माओवादीका तत्कालीन नेवा राज्य समिति सचिवालय सदस्य रमेश पन्तको योजनामा भएको थियो । पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण जमकट्टेललाई आक्रमण भएको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो ।

उसो त ब्युरोले लामो अनुसन्धानपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा सिकार गर्ने समूहको सञ्जाल पनि ‘ब्रेक’ गरेको छ । चितवनको कोराक भन्ने ठाउँका पाँच जना सिकारी अहिले जेलमा छन् । बमबहादुर प्रजाका दाजुभाइ,  रामकुमार प्रजा, बिरमानसिंह प्रजा र रणबहादुर कुमाल कहलिएका गैँडा सिकारी हुन् । रणबहादुर र वीरमान पूर्वी नवलपरासी कारागारमा छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा माउ र बच्चा गैँडा मारेको अभियोग उनीहरूलाई लागेको छ । वीरमानले अहिलेसम्म ४ वटा गैँडा मारेको स्वीकार गरेका छन् । गैँडा मारेको मुद्दामा वीरमानका बुवा र आमा पनि कारागारमा छन् ।

राजकुमार प्रजालाई सीआईबीले इन्टरपोलको सहयोगमा २०७१ मा मलेसियाबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । उनलाई चितवन जिल्ला अदालतले १५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । उनले २८ वटा गैँडा मारेको मारेको स्विकारेका छन् ।

प्रजाहरूले २०७० बाट गैँडा सिकार गर्न थालेका हुन् । यद्यपि प्रजाहरूलाई प्रयोग गरेर अरू कसैले फाइदा लिएको हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।

२०७४ मा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा भयो । हत्यामा संलग्न मुख्य आरोपित समिरमान सिंह बस्नेत भारतमा पक्राउ परे । बस्नेलाई ब्युरोको टोलीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो ।

प्रहरीको दाबी 

ब्युरोको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब रहने गरेको तथ्यहरूले देखाए पनि नेपाल प्रहरी भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीम ढकाल आचार्य आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अध्ययन गरिने बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अनुसन्धानमा भएको त्रुटिबारे अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनले भने । ब्युरोमा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे सोधिएको प्रश्नमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

स्थापनाकालमा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने सीआईबीमा अहिले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।