काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेपछि दिल्लीको राजनीतिक माहोल एकाएक गर्माएको छ । पार्टी प्रमुख केजरीवाल नै पक्राउ परेपछि ‘आप’ले शुक्रबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बिहीबार राति पक्राउ परेका केजरीवाललाई इडीले आज अदालतमा पेस गर्दैछ । दिल्ली सरकार चलाउने प्रश्नमा आम आदमी पार्टीले केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने बताएको छ ।

विहीबार राति प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को टोली मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुग्यो र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग मदिरा नीति मामिलामा सोधपुछ गर्न थाल्यो । रात परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । यसपछि दिल्ली सरकारको अगाडि नेतृत्व सङ्कटको प्रश्न खडा भयो । मुख्यमन्त्री जेल गए भने दिल्लीको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । तर, आपले हस्ताक्षर अभियान चलाएकोमा ९० प्रतिशत जनताले मुख्यमन्त्री केजरीवालले जेलबाटै दिल्लीको शासन गर्ने बताएका थिए ।

यद्यपि, धेरै आपका विधायकहरू मुख्यमन्त्रीको निवासमा जाने वा नजाने अन्योलमा परेका थिए । उनीहरूलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने आशङ्का पनि थियो । अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा आम आदमी पार्टीमा पनि चर्चा चलेको छ । यदि स्रोतहरू विश्वास गर्ने हो भने, मनीषा सिसोदिया र सत्येन्द्र जैन र सञ्जय सिंह जेलमा छन्, मन्त्रीहरू आतिशी र सौरभ भारद्वाज मात्र बलियो नेताको रूपमा देखा परेका छन् । केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवालले पनि सत्ता सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, यस्तो अवस्थामा आम आदमी पार्टीका धेरै नेताहरूमा असन्तुष्टि नहोस् र पार्टी एकता कायम होस् भनेर सहमति जुटाउनुपर्छ । यसैबीच, भ्रष्टाचारका मुद्दा तिव्र गतिमा उठे त्यसको मार आफैँले बेहोर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरू पनि डराउँछन् । कार्यकर्ता पनि उत्साहका साथ चुनावी प्रचारमा जाने छैनन् । त्यसैगरी कांग्रेसको एउटा क्याम्प पनि गठबन्धनप्रति निकै आक्रोशित छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसको नीति यस बहानामा आफ्ना छरिएका कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा फर्काउने पनि हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक पारी सुरु गरेका केजरीवाल आफैँ भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । यूपीए सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्नाको आन्दोलनबाट उनी चर्चामा आएका थिए । जनताले उनलाई २०१३, २०१५ र २०२० मा दिल्लीको सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । अहिले सत्येन्द्र जैन, सिसोदिया, सञ्जय सिंह जस्ता सहयोगीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गए र सर्वोच्च अदालतबाट पनि जमानत पाएनन् ।

केजरीवाल पदमा रहँदा गिरफ्तार हुने देशका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । यद्यपि, यसअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई ईडीले पदमा रहँदा हिरासतमा लिएको थियो र पछि राजभवनमा लगिएको थियो र राज्यपाललाई राजीनामा बुझाउने मौका दिइएको थियो ।

अब आम आदमी पार्टीको अगाडि चुनौती भनेको आफ्नो अनुपस्थितिमा दिल्लीमा पार्टी र सरकार दुवै सम्हाल्न सक्ने सक्षम नेतालाई अगाडि बढाउनु हो । शिक्षा, वित्त, राजस्व र सेवाहरू सहित दिल्ली सरकारमा मन्त्री अतिशीसँग सबैभन्दा धेरै पोर्टफोलियोहरू छन् । उनी केजरीवालको नजिक पनि छिन् । आतिषीले लगातार बीजेपीमाथि हमला गरिरहेकी छिन् । यस्तै, भारद्वाज दिल्ली क्याबिनेटका एक प्रमुख सदस्य हुन्, जसले स्वास्थ्य र शहरी विकास सहित धेरै महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोहरू राख्छन् । उनी पार्टीको एक चर्चित अनुहार पनि हुन्, जो प्रायः पार्टी र यसका नेताहरूको रक्षा गर्न र राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्र सरकारलाई प्रतिआक्रमण गर्ने काममा संलग्न हुन्छन् ।

आपका नेता कुमार गौतमले गत वर्ष डिसेम्बरमा हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा मानिसहरूलाई सोधिएको थियो कि उसले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने वा पक्राउ परे जेलबाट सरकार चलाउने । हस्ताक्षर अभियानका क्रममा ९० प्रतिशत जनताले केजरीवाललाई दिल्लीको जनादेश छ भन्ने धारणा राखेका थिए । उहाँ निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जेल होस् वा जहाँ भए पनि मुख्यमन्त्री त्यहीँ रहनेछन् । दिल्ली सरकारले यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । यसमा पनि केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।

भाजपा सांसद मनोज तिवारीले भने केजरीवाललाई दिल्लीको श्राप लागेको बताए । उनले दिल्लीका हरेक गल्लीमा केजरीवाल पक्राउ परेकोमा पटाका पड्काएर जनताले खुसीयाली साटिरहेको दाबी गरेका छन्  ।

केजरीवालको गिरफ्तारीको सूचना पाएपछि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपडा र पूर्व सांसद सन्दीप दीक्षित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए । यस क्रममा लवलीले केजरीवालको गिरफ्तारीले आफ्नो गठबन्धनलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारे । अब उनीहरू थप शक्तिका साथ चुनाव लड्नेछन् । लवलीले भने कि हामी गिरफ्तारी र छापा मार्ने घटनाबाट डराउने छैनौँ । आम आदमी पार्टी हाम्रो सहयोगी हो । हामी हरेक पाइलामा सँगै उभिएका छौँ र मिलेर चुनाव लड्नेछौँ ।

केजरीवालको गिरफ्तारीले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीलाई धक्का पुग्न सक्छ । आप शीर्ष नेतृत्वको अभावमा पहिले नै संघर्ष गरिरहेको छ । वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन, मनिष सिसोदिया र सञ्जय सिंह पहिले नै जेलमा छन्, अब केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । त्यसैले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीको प्रचारप्रसारको जिम्मा लिने ठुला नेता छैनन् । देशभर आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न, आपले दिल्ली, हरियाणा र गुजरातमा बीजेपी विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड्न कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ, जबकि पंजाबमा एक्लै लडिरहेको छ । केजरीवाल आम आदमी पार्टीका स्टार प्रचारक पनि हुन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीका चार सिटमा चुनाव लडिरहेको छ । उसले गुजरातमा दुई र हरियाणामा कांग्रेसले एउटा सिट दिएको छ । आम आदमी पार्टीले लोकसभा जित्ने अभियान सुरु गरेको छ । संसदमा यसलाई केजरीवाल, तो दिल्ली होगी र खुशालको नाम दिइएको छ भने गुजरातमा पनि केजरीवालको अभियान चलाइएको छ । पञ्जाबमा यसको अभियान राज्यका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानमा केन्द्रित छ । लोकसभा चुनावका बेला केजरीवालले लगातार राज्यको भ्रमण गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) टोली बिहीबार राति मुख्यमन्त्री निवास पुग्यो । टोली त्यहाँ पुग्नुअघि नै मुख्यमन्त्री निवासलाई क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरिएको थियो । स्थानीय प्रहरी बाहेक अर्धसैनिक बलका धेरै कम्पनीहरू तैनाथ गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी नायव उपायुक्त मनोजकुमार मीनालगायत धेरै प्रहरीहरू घटनास्थलमा उभिएका थिए । सीएम निवासमा ईडी पुगेको खबर फैलिने बित्तिकै आप कार्यकर्ताहरूको भीड बिस्तारै जम्मा हुन थाल्यो । प्रहरीले मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ब्यारिकेड लगाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । मुख्यमन्त्री निवास बाहिर धारा १४४ लगाएर ड्रोनबाट पनि निगरानी सुरु गरिएको थियो । साथै एपीजे अब्दुल कलाम मार्गमा रहेको ईडी कार्यालयको सुरक्षा पनि बढाइएको छ ।

दिल्ली पुलिसका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने कि सीएमको निवासमा पुग्नु अघि नै ईडीले पुलिसलाई जानकारी गराएको थियो र त्यहाँ सुरक्षा बढाउन आग्रह गरेको थियो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री निवासलाई हतार हतार क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरियो । सुरुमा ईडीको टोलीलाई भित्र पस्न संघर्ष गर्नुप¥यो तर पछि सोधपुछको वारेन्ट देखाएर टोली भित्र पस्यो ।

जुलाई २०२२ मा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिवले उपराज्यपाललाई अन्तःशुल्क नीतिमा भएको अनियमितताबारे प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यसमा नीतिमा अनियमिततासँगै तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि मदिरा व्यवसायीलाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप लागेको थियो ।

यस रिपोर्टको आधारमा, लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले जुलाई २२ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति (२०२१–२२) को कार्यान्वयनमा नियमहरू र प्रक्रियागत त्रुटिहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सीबीआई जाँचको सिफारिस गरेका थिए । यस विषयमा सीबीआईले सिसोदियासहित १५ जनाविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको थियाे। यसै आधारमा ईडीले मनी लान्ड्रिङको मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो ।

सीबीआई र ईडीले अन्तःशुल्क नीति परिमार्जन गर्दा अनियमितता भएको र इजाजतपत्र धारकहरूलाई अनुचित लाभ दिइएको आरोप लगाए । यसमा लाइसेन्स शुल्क माफ वा घटाइएको थियो । यो नीतिले सरकारी खजानालाई १४४.३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गरेको छ । यस विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि, ३० जुलाई २०२२ मा, दिल्ली सरकारले नयाँ अन्तःशुल्क नीति फिर्ता लियो र पुरानो प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो । 

अन्तःशुल्क विभागको प्रमुख हुँदा, मनिष सिसोदियाले मार्च २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति घोषणा गरेका थिए । यो १७ नोभेम्बर २०२१ मा लागू भएको थियो । उपमुख्यमन्त्रीले नयाँ नीतिमा मदिरा बिक्रीमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताए । यसअन्तर्गत राजधानीमा ३२ जोन बनाएर प्रत्येक जोनमा बढीमा २७ पसल खोल्नु पर्ने थियो । 

यसरी जम्मा ८४९ पसल खोल्नु पर्ने थियो । नयाँ मदिरा नीतिमा दिल्लीका सबै रक्सी पसलहरूलाई निजी बनाइयो । यसअघि दिल्लीमा ६० प्रतिशत रक्सी पसल सरकारी र ४० प्रतिशत निजी थिए । नयाँ नीति लागू भएपछि शतप्रतिशत निजी क्षेत्र बनेको छ । यसबाट ३,५०० करोड रुपैयाँको फाइदा हुने सरकारको तर्क थियो । केजरीवाललाई आज अदालतमा पेस गरिने छ । (अमर उजालाबाट)