रकम अभावले सिक्टा सिँचाइको काम प्रभावित
बाँके । निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मुआब्जाका निम्ति पर्याप्त रकम नहुँदा शाखा नहर निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । बजेट अभावले किसानलाई मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको तथा आयोजनाको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौलाले बताए ।
“शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई दिनुपर्ने मुआब्जावापतको रकम रु ५८ करोड ८९ लाख आवश्यक छ, तर चालु वर्षमा १३ करोड ४० लाख मात्रै बजेट प्राप्त भएको छ”, निर्देशक निरौलाले भने । अहिले आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पर्ने गुरुवा गाउँ, पर्सेनीपुर, अकलघरुवा, गोहवालगायत स्थानमा धमाधम शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ । शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई करिब रु.५८ करोड ८९ लाख मुआब्जा रकम बाँड्नुपर्ने भएको छ । “सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा किसानलाई मुआब्जा रकम वितरण गर्न सकिएको छैन”,निर्देशक निरौलाले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ का लागि सरकारले आयोजनालाई रु.७५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये मुआब्जाका लागि रु। १३ करोड ४० लाख मात्र छुट्याइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सन्देश पौडेलले बताए ।
“आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको तेत्तीस हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिव नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ”,सूचना अधिकारी पौडेलले भने,“आयोजनाको सुरु अवधिदेखि हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ४० दशमलव २२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९ दशमलव ३८ प्रतिशत भएको छ ।”
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका –२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । २०६२-०६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत रु। ५२ अर्ब ८९ करोड हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेलाई समर्थन नगर्न माओवादीको निर्देशन
-
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
-
प्रधानमन्त्रीसँग ८७ जना चीन भ्रमणमा जाने
-
दुर्गा प्रसाईँ हरिसिद्धी अस्पतालमा भर्ना
-
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत
-
महेन्द्र राजमार्गको कमला–कञ्चनपुर चिनियाँ कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट