काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) माथिको छलफल सकिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ संसद्को दुवै सदनमा दिएसँगै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल टुङ्गिएको हो ।

तर अर्थ समितिले थप सवाल–जवाफका लागि बिहीबार अर्थमन्त्री पुनलाई बैठकमा बोलायो । संसदमा स्पष्ट जवाफ नपाएका सांसदहरूले अर्थमन्त्री पुनलाई बजेट तयारीको सिद्धान्त, प्राथमिकताका साथै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार के हो भन्नेजस्ता जिज्ञासा राखे ।

यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोतको प्राथमिकीकरण, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरिने उल्लेख गरिएकोमा यो कसरी सम्भव छ भनेर पनि सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।

बैठकमा सांसद नारायणी शर्माले भनिन्, ‘सधैँजसो वार्षिक बजेटको तयारी हुँदैगर्दा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्दै उत्पादनमा जाने भन्ने गरेको छ । तर, यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?’

बरु ८२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा रहेकोमा पछिल्लो समय करिब ६० प्रतिशतमा झरेको जिकिर गर्दै सांसद शर्माले मुलुक झन्–झन् खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने भए पनि कुन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो यकिन हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘ब्ल्याक मनीलाई बाहिर ल्याउने नीति चाहियो’

समितिको बैठकमा सांसद मेटमणि चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनतामा बढ्दो निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको हातमा पैसा नै नभएको स्थितिमा कसरी पैसा पुर्‍याउने र निजी क्षेत्रको आत्मबल कसरी बढाउने भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘पैसा छ भनेर हामी गौरव गरिरहेका छौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रै छ, यो खुसीकै पक्ष हो । तर आज बजारमा निस्कियौँ भने चारवटा सटरमा एउटा सटर बन्द छ । उपभोक्ताहरूको हातमा पैसा नै छैन । जनताको हात हातमा कसरी पैसा पु¥याउने ? अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ,’ सांसद चौधरीले भने ।

आर्थिक शिथिलताको परिणाम निजी क्षेत्रको आत्मबल झन्–झन् गिर्दो अवस्थामा रहेको बेला सरकारले लगानी सुरक्षण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तरलता छ भनेर मात्र हुन्न । जबसम्म बजारको स्थिति सुध्रिँदैन र लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन, बैंकको ब्याजदर एक प्रतिशतमै झरे पनि कोही पैसा लिन आउनेवाला छैनन्,’ उनले भने ।

सांसद चौधरीले ऋण, बजेटको आकार, प्रकारलाई ध्यान दिनेभन्दा पनि जनताले महसुस गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो वर्ष कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति प्रतिशतले गरिबी घटाउने जस्ता विषयमा प्रस्ट खाका हुनुपर्ने सांसद चौधरीले बताए । उनले ठुलो तरलता अहिले पनि कुनै न कुनै तरिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा होल्ड भएको बताउँदै भ्रष्टाचार, कमिसनको पैसा व्यक्तिको दराजमा, सिरानीमा, ओछ्यान मुनि थन्किएको बताए । ‘यस्तो ब्ल्याक मनीलाई बाहिर ल्याउने नीति चाहियो,’ उनले भने ।

आवश्यकताका आधारमा बजेट हाल्न पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीको सुझाव

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए । सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै बढी प्रतिफल दिने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट हाल्न उनको सुझाव छ ।

‘पहिलाको एउटा अवस्थाले गर्दा अर्थमन्त्री बनेर पनि मन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउन पाउनु भएन । तर यसपटक ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यहाँको अनुभव र विज्ञताले राम्रो बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै कार्कीले भने, ‘पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा समानुपातिक रूपमा बजेट ल्याउन म अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्दछु ।’

पछिल्लो समय विकास खर्च भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति बनेकोतर्फ लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले लोकप्रियताको पछि नपर्न पनि सचेत गराए । ‘प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा बजेट नहालौँ । रातो किताबमा योजना पर्छ, केही पैसा पनि छुट्याइन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसपटक यस्तो नहोस् । बरु रातो किताबमा योजना नहालौँ तर काम गरौँ ।’

सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले बजेटमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्ने विचार राखे । प्राप्त स्रोत साधनलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याएर त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता केन्द्रले हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, सांसद सूर्य थापाले बर्सेनि बजेटको आकार बढ्दै जाने तर खर्च गर्ने स्रोत खुम्चँदै जाने स्थिति बनेको भन्दै राजस्व संकलनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यसैगरी सांसद गंगा कार्कीले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक क्षेत्र निकै कमजोर स्थितिमा रहेको बताउँदै भन्सार राजस्व सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए । अहिले पनि भन्सार राजस्व ३० देखि ४० प्रतिशत चुहावट हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले यसको रोकथामका लागि सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री पुनले सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व परिचालनका लागि विशेष टिम तयार गरिसकेको बताउँदै यसको सकारात्मक रिजल्ट अर्को महिनामै राजस्वमा देखिने बताए ।

तीन खम्बे अर्थनीतिलाई बजेटले आत्मसात् गर्ने

अर्थमन्त्री पुनले संविधानप्रदत्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला ‘तीन खम्बे अर्थनीति’लाई नै आत्मसात् गर्ने बताए । खुला अर्थतन्त्र, खुला बजारलाई मानेको तर संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार तीन खम्बे नीति लिए अनुरुप बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बनेको उनको भनाइ छ ।

सोही आधारमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम समेत बन्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘सबै क्षेत्रलाई बजारमा छाडेका छैनौँ । केही महत्त्वपूर्ण र आवश्यक क्षेत्रमा राज्यले हेरिरहेको छ । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा राज्यको ठुलो लगानी छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले यसपटक ऊर्जा तथा जलस्रोतलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पुनले उच्च सम्भावना भएको र १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यातको सम्झौता समेत भइसकेकाले थप विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपरेको बताए ।

मन्त्री पुनले भने, ‘हामीले १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यातको सम्झौता गरिसकेका छौँ । अहिले पनि केही निर्यात भएकोमा ६ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छौँ । थप विद्युत् निर्यात गर्न हामीलाई उत्पादन आवश्यक छ ।’ पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने सजिलै वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने उनले बताए ।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकाससँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाका कोर्न कृषि, पर्यटन, रोजगारी र प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोजिएको उनले बताए । सरकारले यो वर्ष आईटीको क्षेत्रमा विशेष काम गरेर सफ्टवेयर निर्यातको बाटो खोल्ने प्रयत्न गरेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

पछिल्लो पटक बजारमा १० हजार युवा शक्ति आईटी क्षेत्रमा उत्पादन भएकोमा यो शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर वार्षिक ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए ।