मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न औद्योगिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो ।

उत्पादित वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्ता पदार्थमा निर्धारित गुणस्तर छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न मन्त्रालयले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको हो । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पूर्व तयारी तथा डीपीआर निर्माणको काम अघि बढाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रमोद सिंखडाले जानकारी दिए ।

विभागका वस्तु प्रमाणीकरण र निरीक्षण तथा बजार अनुगमन शाखाबाट संकलन गरिने विभिन्न नमुनाको रासायनिक र जैविक परीक्षण गरी नतिजा उपलब्ध गराउने काम प्रयोगशालाले गर्ने उनले बताए । हाल प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थान छनौटको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सिंखडाका अनुसार प्रयोगशाला स्थापनाका लागि हेटौंडा र भरतपुरमा स्थान छनौटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भएकाले प्रयोगशाला पनि हेटौंडामै रहनु पर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग जग्गा माग गरिएको उनले बताए ।

जग्गाको बनोट, भौतिक संरचना निर्माणको उपयोगिता र पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर हेटौंडा वा चितवनमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको सिंखडाको भनाइ छ । हेटौंडामै प्रयोगशाला निर्माण गर्नका लागि ४ कट्ठा जग्गा माग गरिएको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिकाको गत चैत ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना लगायतका कार्यका लागि जग्गा माग भए अनुसार  सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा (४) बमोजिमको प्रक्रियाका लागि हेटौंडा–८ स्थित नगर विकासको जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रयोगशालाले पहिलो चरणमा उपभोग्य वस्तु (विभिन्न खाद्य पदार्थ)को गुणस्तर परीक्षणको काम गर्नेछ भने क्रमिक रुपमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, फलामे डन्डी/छड, पेट्रोलियम पदार्थ, टेक्सटायल, पेन्ट्स, कोइला आदिको गुणस्तर परीक्षण गरिने सिंखडाले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्रयोगशाला नहुँदा बजार अनुगमन तथा विभिन्न वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सङ्घीय सरकार मातहतको प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सूचना अधिकारी सिंखडाका अनुसार प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका कानुनको आधारमा आवश्यक नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गरी प्रदेश गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ ।

के छ प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा ?

प्रदेश सरकार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी योजना उल्लेख छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतबाट २० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त बजेट कार्यान्वयन साविकको मन्त्रालय विभाजन भई बनेको उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनेछ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने उल्लेख छ । सो कार्यका लागि विज्ञको सहयोगमा मन्त्रालयको कर्मचारीले वा निर्देशनालयको विशेषज्ञ इन्जिनियरले तयार पारेको कार्य क्षेत्रगत सर्त र लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार परामर्शदाता कम्पनी, फर्म तथा व्यक्ति छनौट गरी स्वीकृत कार्यसूची बमोजिम कार्य गर्न कार्यादेश दिइने जनाइएको छ ।

कार्यादेश बमोजिम परामर्शदाता कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले पेस गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा र अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्नेछ भने प्रस्तुतीकरणमा उपलब्ध गराइएका पृष्ठपोषणहरू समेतलाई समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

परामर्शदाता कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले पुनरावलोकन गर्नेछ भने प्राविधिक समितिले सम्झौता र कार्यक्षेत्रगत सर्त पूरा गरे नगरेको यकिन गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।