काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई गरेको जरिवाना सजाय उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ । 

आयोगको निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

‘निवेदकहरूलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाइको मौका दिएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदकहरूको हकमा भए गरेका कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, उच्च अदालतले भनेको छ ।

उनीहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना सजाय तोकेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध गत साउनमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।