काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी छन् ।  बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताएकी हुन् । 

मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले दुधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । डीडीसीले दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताइन् । उनले माछापालक किसानहरूलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री साहले नेपालमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताइन् । उनले चैते धान उत्पादनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताइन् । उनले चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनसके नेपाल अझ धानको आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताए । उनले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने बताए ।

सचिव शर्माले आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको लागि टेण्डरमा जाने निर्णय भइसकेको पनि बताए ।