पोखरा । गत वर्ष साउन २८ गते कागबेनीमा बाढी आयो । नेपालकै सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँमा बाढी आएको खबर सुन्दा अनौठो लाग्छ । स्थानीय भने कालीगण्डकी नदीको उत्खनन समयमा नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।

मुस्ताङमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलहरू सञ्चालनमा नआउँदै खोला र नदीहरूले पुर्ने अवस्थामा पुगेको छ । समय क्रममा ती नदी पुलमा थुनिने र आगामी दिनमा पनि बाढी आउन सक्ने धेरैको आकलन छ ।

सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी उत्खनन नगर्न आदेश दिएको छ । जसका कारण अहिले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा निकालिएको छैन ।

नदीजन्य सामग्री उत्खनन नभएपछि नदी बस्तीमाथिबाट बग्न थालेको छ । ‘माथिबाट बगेर आउने गिटी बालुवाले पुलहरू ढाकिएका छन् । गाउँबाटै गण्डकी बग्न थालेको छ,’ मुस्ताङस्थित घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन भन्छन्, ‘हामी विपद् कुरेर बसिरहेको जस्तो छ । पालिकाले छुन पनि पाउँदैन, हटाइदेऊ भन्दा पनि कसैले मान्दैनन् ।’

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य सामग्री नदीमा थुप्रिँदा नदी नै बस्तीतर्फ मोडिएको उनले सुनाए । संरक्षणकर्मीहरू भने कालीगण्डकीको उत्खननका कारण विरासत गुम्ने र अझै खतरा बढ्न सक्ने तर्क गर्छन् । सर्वोच्चले त्यसैलाई हेरेर नदीबाट सामग्री नझिक्न आदेश दिएको उनीहरूको भनाइ छ । तर मुस्ताङीहरू अदालतले स्थानीय परिवेश नबुझी आदेश दिएको बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङ बेलैमा ध्यान नदिए भयावह अवस्था आउने सङ्केत गर्छिन् । ‘नदीजन्य उत्खननलाई सर्वोच्चले रोकेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले पनि उत्खननमा समस्या परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने भयावह अवस्था आउने छ । अहिले कालीगण्डकीको सतह मानवबस्ती भन्दा अग्लो भइसकेको छ ।’

गुरुङले मान्छेभन्दा ठुलो शालिग्राम नभएको बताइन् । ‘जिल्ला समन्वयको तर्फबाट बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेको छु । हात बाँधेर बस्यौँ भने २–३ वर्षभित्रै बस्ती ढाक्ने अवस्था आउँछ । धनजनको क्षति अधिक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो पाटो कानुनी गाँठो कसरी फुकाउने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मानव बस्ती नै रहँदैन र मान्छे नै रहँदैनन् भने शालिग्रामको महत्त्व ठुलो होइन ।’

प्रदेशसभा बैठकमा पनि कालीगण्डकीबारे आवाज उठेको थियो । सांसद गोविन्दबहादुर नेपाली तुरुन्त उत्खननको ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो अदालत होइन । एक्याप पनि होइन,’ उनले भने, ‘मानव जीवनको रक्षाका लागि भए पनि तुरुन्तै उत्खननको योजना बनाउनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि कालीगण्डकी उत्खननको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन रोकेर मानव जीवनको रक्षाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कालीगण्डकी उत्खननमा फरक विचारहरू आएका छन् । यसका लागि साझा धारणा बनाउनुपर्छ । अवैध उत्खनन पूरै रोकिन्छ । तर उत्खनन नगरेकै कारण नदी बस्तीमा छिरेको छ,’ उनले भने, ‘भूगर्भविद्हरू पनि उत्खनन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । शालिग्रामप्रति हाम्रो आस्थामा आँच नआउने गरी उत्खनन गर्नुपर्छ ।’

कालीगण्डकी मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा हुँदै बगेको छ । कालीगण्डकी बस्तीमा पसेपछि सरकारले तटबन्धका लागि करोडौँ लगानी गरेको छ । गण्डकीको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले कालीगण्डकी नियन्त्रणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । करिब साढे ३ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

नदी छेउका १३ बस्ती जोगाउन यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । त्यसका लागि १० करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसबाहेक संघ सरकार र पालिकाहरूले पनि तटबन्धको कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

कोरला जोड्ने सडक आयोजनाले समेत नदी नियन्त्रण गर्दै आएको छ । प्रदेश सांसद विकल शेरचनले कालीगण्डकी नियन्त्रण र विकासका लागि विशेष परियोजना आवश्यक पर्ने बताए । ‘छुट्टाछुट्टै काम गरेर कालीगण्डकीको विकास र संरक्षण हुँदैन । उत्खननदेखि संरक्षणसम्म एउटै कार्यालयले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी बचाउने हो भने विशेष परियोजना निर्माण हुनुपर्छ । ग्याविन टाँसेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’