सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले दल त्यागेर वर्तमान सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सांसद गण्डकीमा ३१ थियो । तर सभामुखले मत दिन नपाउने व्यवस्थाका कारण सत्ता चलाउने बहुमत सत्ता साझेदार दलहरूसँग छैन ।

त्यसमाथि एकीकृत समाजवादीका मनाङेले छोडेपछि गठबन्धन झनै कमजोर भएको छ । नयाँ गठबन्धनलाई कम्तीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ । अझै माओवादी भित्रका फडिन्द्र  देवकोटाले आफ्नो दल छुट्टै भएकोले छुट्याइदिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेशमा निवेदन नदिएपनि केन्द्रमा बाबुराम भट्टराईले नै दल अलग्गिन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

फडिन्द्र छुट्टिए भने नयाँ गठबन्धन झनै संकटमा फस्छ । मध्यावधिमा जाने सुर कुनै पनि दलको छैन । तर बहुमत पुर्‍याउन पनि कुनै दललाई सहज छैन । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमाले के गर्दै छ ? एमालेको गण्डकीमा २२ सिट छ । ठुलो दल कांग्रेसको २७ सिट छ । माओवादीसँग ८ र राप्रपासँग २ सिट छ । सत्ता सञ्चालन र नयाँ समीकरणबारे रातोपाटीले एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीसँग कुरा गरेको छ ।

नयाँ समीकरणले गण्डकीमा कस्तो असर छ ?

केन्द्रको समीकरणले गण्डकी अछुतो रहँदैन । मुख्यमन्त्रीज्यूले सुरुमै एक्सन लिनुभयो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने छ । गण्डकीमा दलहरुले पाएको सिट सङ्ख्याको कारण केही तरलता भएको देखिन्छ ।

अब यही सरकार निरन्तर जान्छ कि नयाँ सरकार बन्छ ?

यस्तो मतहरूमा जो पनि खेल्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत पाउनका लागि गर्ने प्रयत्नलाई पनि स्वाभाविक नै लिनुपर्छ । समीकरण बदलिएपछि नयाँ सरकार गठनको लागि हामीले गरेको प्रयत्नलाई पनि अन्यथा लिन भएन । जुन खालको सिट सङ्ख्या छ, यसले दुवैतिर खेल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यो गण्डकीको प्रमुख सकस हो । यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसो भए मध्यावधिमा जाने हो ?

हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हिसाबले पनि मध्यावधिको कल्पना गर्ने अवस्थामा छैनौँ । तर मुख्यमन्त्रीज्यू सुरुमै मध्यावधिको त्रास फाल्नुभयो । उहाँले आफुलाई नेशनल डिफेन्डर भन्नुहुन्छ । उहाँको उचाइले मध्यावधिबाट रोक्ने सन्देश दिनुपर्थ्यो । उहाँ जिम्मेवार हुनुभएको छैन । यद्यपि हाम्रो साइडबाट मध्यावधिमा जान दिनु हुँदैन भन्नेमा क्लियर छौँ ।

गल्ती मुख्यमन्त्रीको हो ?

फागुन २१ मा केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि मुख्यमन्त्रीले हतारमा एक्सन लिनुभयो । माओवादीका मन्त्री बर्खास्त हतारमा गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । विधेयक अधिवेशन जारी थियो, राजनीतिक सुझबुझका आधारमा विधेयकहरूलाई अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर कुनै सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । अल्पमतमा परेपछि संसद् स्थगित गरे भइहाल्थ्यो, अन्त्य नै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । संसदीय मूल्य मान्यतामा अल्पमतमा भएको सरकारले अल्पमतमै भएको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु खासै स्वाभाविक कुरा होइन । प्रतिपक्षीले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नुस् भनेका छौँ, मन्त्रीमण्डल नै विस्तार गर्नु अस्वाभाविक हो ।

तपाईंको सरकार बन्नेमा कत्तिको विश्वास छ ?

आजका मितिसम्म नयाँ सरकार बनाउँछौँ भन्नेमा विश्वस्त नै छौँ । सबै लाग्ने कुरालाई अनौठो मान्न हुँदैन । केन्द्रको समीकरणको स्पिरिटमा गण्डकीमा पनि सरकार बन्छ ।

तपाईँहरूको दाबीले मात्रै पुग्दैन होला । केन्द्रले के निर्णय गर्छ ?

हामी जुन पार्टी सिस्टममा छौँ । यो केन्द्रमा हुने सहमतिमै आधारित हुन्छ । यहाँ देखिएका जटिलताको समाधान पनि माथिको नेतृत्व बिचबाटै हुन्छ । हामीले यहाँका रिपोर्टिङ र तल गर्ने सहजीकरण गर्छौँ । यहाँको हकमा प्रदेशभित्र सम्पर्क, समन्वय र संवाद जारी राखेकै छौँ । भेटघाटबाट आएका विषयहरू नेतृत्वमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ । नेतृत्वले यहाँको जटिलता बुझेकै छ । त्यस अनुसार निर्णय लिन्छ भन्ने लागेको छ ।

चैत २२ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछिको परिस्थिति आङ्कलन गर्नुभएको छ ?

मुख्यमन्त्री ज्यूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुहुन्छ । विश्वास प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसपछि १६८ (२) अनुसार नै हामीले दाबी गर्छौँ ।

(२) अनुसारको सरकार बन्छ ? कि (३) मा जान्छ ?

पुर्‍याउन प्रयास गर्छौँ । आजको दिनसम्म प्रयत्न गरिरहेका छौँ । (२) मा सरकार बन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यो खालको संवाद भइरहेकै छ ।

(२) को मुख्यमन्त्री चाहिँ को हो ?

हामीले हाम्रो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने लागेको छ । यहाँको शक्ति सन्तुलन, कार्यकर्ताको भावना पार्टी नेतृत्वले बुझेकै छ । सत्ता समीकरणभित्रको केन्द्रीय नेतृत्वबिचमै सुझबुझ हुने कुरा हो । त्यसमा नै भर पर्छ । हामीले यहाँ गर्ने त दावा हो । दावा गरिरहेका छौँ । हामीलाई के विश्वास छ भने गण्डकीको नेतृत्व एमालेले नै गर्छ ।

सम्भावित सत्तापक्ष राप्रपासँग कस्तो संवाद भइरहेको छ ?

१६८ (२) अनुसार सरकार दावा गर्दा कति सङ्ख्या चाहिन्छ भन्ने हेक्का हामीलाई छ । राप्रपा चाहिन्छ । हिजो पनि हामीले सहकार्य गरेका हौँ । अहिले पनि त्यो ढङ्गले कुरा भइरहेको छ ।

राप्रपाले अहिलेको सरकारलाई पनि समर्थन गर्न सक्छ नि !

कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने राप्रपाले रोज्न पाउँछ । उसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा छलफल गरिरहेको छ । राप्रपा रिजिट छैन । ऊ नयाँ सत्ता सहकार्यमा जुट्छ र समर्थन गरेर जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

मन्त्रालयकै भागबन्डा भैसकेको हो ?

मुख्यमन्त्री नै को बन्ने भन्ने टुङ्गो छैन । मन्त्रीको विषयमा ठोस छलफल भएको छैन । पहिला सरकार गठनको सङ्ख्या पूरा गर्ने त्यसपछि मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउने र मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्ने हो । प्रक्रियामा छ ।

गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीका सांसदले पार्टी नै त्यागेको घोषणा गर्नुभयो, यसले समस्या हुँदैन ?

अहिले प्रदेशसभाको रेकर्डमा उहाँ एकीकृत समाजवादीको सांसद हो । यद्यपि १ जना मात्रै माननीय भएकोले दलको मान्यता पाउनुभएको छैन । उहाँले स्वतन्त्र हैसियत माग्न संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको छ । निर्वाचन ऐनले के भन्छ, सभामुख ज्यूले परामर्श गरेर टुङ्गो लगाउनुहोला । फागुन २१ को नयाँ सहकार्य प्रारम्भ भएपछि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र हैसियत पाए पनि नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।