काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–३ स्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका ३ दाजुभाइ नै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधवार वसन्त चौधरीलाई घटना विवरण कागज गराएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–३ स्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको मुद्दामा उनलाई घटना विवरण कागज गराइएको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याएको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई ब्युरोले माघ १८ मा पक्राउ गरेको थियो । उनी पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीका कान्छो भाइ हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशनमा अरुण ‘हाजिर जमानी’ मा रिहा भएका छन् । 

बुधवार सीआईबीले घटना विवरण कागज गराएका वसन्त चाहिँ सांसद चौधरीका माइलो भाइ हुन् । सीआईबीले विनोदबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुखलाई गराएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेलाई ब्युरोले पत्र लेखेर त्यसबारे जानकारी दिएसँगै उनलाई बयानमा बोलाउने प्रहरीको तयारी छ । बाँसबारी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका एकजना अधिकृत भन्छन्– ‘अब, विनोद चौधरीसँग बयान लिन्छौं ।’ 

अरुण चौधरी समेतले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर च्याम्पियन फुटवेयर मार्फत अहिले चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा ल्याइए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । चौधरी समूहको ३६ लाख लगानीमा सरकारसँगको साझेदारीमा स्थापना गरिएको ‘च्याम्पियन फुटवेयर’ मार्फत १० रोपनी जग्गा ब्यापारी अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

च्याम्पियन फुटवेयरमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको पनि सेयर रहेको भेटिएको छ ।  पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीको नाममा २ सय कित्ता सेयर फेला परेको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

सरकारको नामबाट हडपेर लगेको भनिएको १० रोपनी जग्गामा अहिले चौधरी ग्रुपले ‘चाँदबाग स्कुल’ संचालन गरिरहेको छ । पुरानो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नामको सो जग्गा २०७५ मा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा लगिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । 

आरोपी थुनामा नभएको हुनाले प्रहरीसँग सो मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न करिब १० महिना समय छ । सो अवधिमा अनुसन्धान पुरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरिने सीआईबीका प्रवक्ता (एसपी) होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए ।