काठमाडौँ । विज्ञहरूले सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सो विधेयक ल्याउन अघि निजामती सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका गरेका हुन् । 

बुधवार ललितपुरमा आयोजित सो विधेयक सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सो विधेयक प्रतिगामी रहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । मैनालीले सो विधेयकमा कर्मचारीलाई तालिम लिन पाउने मौलिक हक समेतको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे ।

उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको तालिमको हक हुन्छ । त्यो पनि मौलिक हक जस्तो हो । त्यो तालिमको हक उसले पाउनुपर्‍यो । त्यो ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । पहिलेको ऐन भन्दा प्रतिगामी छ यो ऐन । यो प्रतिगामी ऐनलाई पानले यसलाई आधुनिक र प्रोग्रेसिव बनाइदिनुस् । यो जनताको सर्भिस सेवा हो । निजामती सेवा नोकरहरूको सेवा होइन । हामी  नागरिक सेवा हो । नागरिक सेवकहरू हौँ । हामीहरू नागरिकको लागि हो । तपाईँहरूले नेपालको निजामती सेवालाई ध्वस्त पार्न पाइँदैन ।’

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म निजामती सेवा ऐनले केही पनि काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सो विधेयकमा यसअघि नै कर्मचारी सरुवा २ वर्ष नभई नगर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने,‘सरुवा दुई दुई वर्षमा गर्ने भनेर लेखिएको छ । तर ३, ३ महिनामा हुन्छ । एक जना मान्छे दश पटकसम्म सरुवा गरिएको छ । राजनीतिक कार्यकारीलाई कसले दण्ड गर्ने ? त्यसलाई तह लगाउने राजनीतिक अनुशासन चाहियो नि । त्यसलाई कुनैपनि निजामती सेवा ऐनले छुन सक्दैन ।’

पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्, नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईंले सरकारले संसदमा पेस गरेको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा धेरै कुराहरू नमिल्ने किसिमका रहेकाले त्यसमा पुनर्लेखन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निजामती सेवाको क्षेत्रलाई दक्ष बनाउने गरी उनीहरूलाई ठूल्ठूला विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नेगरी ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

कानुनविद् काशिराज दाहालले निजामती सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तत्काल बनाउन पनि सरकारसँग माग गरे । निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन पनि सो सम्बन्धित नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो । दाहालले सो सम्बन्धी प्रस्ताव क्याविनेटमा पुगेर पनि हराएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

दाहालले निजामती सेवा ऐनलाई बलियो बनाउन करारमा कर्मचारी राख्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए ।