काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले आफूभन्दा अघिका मन्त्रीले गरेका निर्णयहरू अध्ययन गरी कतिपयलाई खारेज गरेका छन् भने कतिपयलाई पुनरावलोकनको तयारी गरेका छन् ।

खासगरी विवादित रहेका निर्णयहरूलाई मन्त्री अर्यालले धमाधम अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन थालेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७०० रूपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा यसअघिका मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर २८०० रूपैयाँ पु¥याएका थिए । जसमा २१०० तालिम शुल्क र ७०० रूपैयाँ परीक्षा शुल्क भनेर तोकिएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले तालिमप्रदायक संस्थाहरूलाई समेत पूर्वाधार थप गर्न भनेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमका अनुसार १३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर पूर्वाधार थप तथा मापदण्ड सुधार गरिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । श्रममन्त्री अर्यालले उक्त निर्णयमाथि आवश्यक अनुसन्धान थालेका छन् भने अर्को निर्णय नहुँदासम्म तालिम शुल्क ७०० रूपैयाँ नै कायम राखिदिएका छन् ।

मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि मूल्यवृद्धि गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।

कोरिया ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा रोक

तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले गरेको अर्को विवादित निर्णय हो– कोरियाको ई–७ भिसा । सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर ई–९ भिसा मार्फत नेपालीहरू काम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् ।

ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर हालसम्म १ लाखभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन् । तीमध्ये ४० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक हाल कोरियामा कार्यरत छन् ।

भण्डारीले दक्ष कामदारलाई कोरिया जान पाउने बाटो खोल्नेगरी निर्णय गर्दै कार्यविधि नै बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १४ मा दिएको निर्देशनमा ईपीएस जसरी नै ई–७ भिसाका लागिसमेत सम्झौता गर्न भनेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेगरी कार्यविधि ल्याएका थिए । कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि भण्डारीले गत फागुन १७ मा स्वीकृत गरेका थिए । जुन कार्यविधि फागुन २९ गतेमात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।

अर्याल फागुन २३ गते मन्त्री बनेका थिए भने कार्यविधि फागुन २९ गते वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । यतिबेला उक्त कार्यविधि वेबसाइटबाट हटाइसकिएको छ ।

मन्त्री अर्यालले उक्त कार्यविधि समेत तत्कालका लागि रोकेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले यसबारे आवश्यक अनुसन्धान थालेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्री अर्यालले बताए ।

जापान र इजरायलको समेत रोकियो

तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले जापान र इजरायलमा समेत मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने गरी निर्णय गरेका थिए । इजरायलमा हाल जी–टु–जी र ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रममार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक जाने गरेका छन् ।

तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीमार्फत समेत कामदार पठाउनेगरी निर्णय गरेका थिए । सोही आधारमा कृषि क्षेत्रका लागि २०० जनाको डिमाण्ड आएर पूर्व स्वीकृतिको काम समेत भइसकेको थियो ।

इजरायलका लागि माग ल्याउन मेनपावर काठमाडौँ इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजले अन्तर्वार्ता लिने काम समेत सकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालले उक्त कार्य समेत रोकेका हुन् ।

त्यस्तै जापानमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णयसमेत मन्त्री अर्यालले रोकेका हुन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सामान्यतया यसअघिका मन्त्री तथा सरकारले गरेका निर्णयहरू नयाँ सरकारले अनुशरण गर्छ । तर, ती निर्णय श्रमिकको हकहितमा छैनन् भने उल्ट्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले केही निर्णयमाथि अनुसन्धान थालेका छौँ । कार्यदलले आवश्यक अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि निर्णय गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको मन्त्री अर्यालले प्रस्ट पारे । ‘कार्यदलले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।