‘बोआओ’ सम्मेलन किन आउँछ बारम्बार विवादमा ?
काठमाडौँ । चीनमा हुने ‘बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन’मा नेपालबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । चैत १३ र १४ गते हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनले नेपाललाई निम्ता पठाइसकेको छ ।
चीनले सो सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । त्यसका लागि चीनले आवश्यक प्रयाससमेत गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये कोही एक जना सहभागी भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चीनको अपेक्षा रहे पनि यीमध्ये कोही जाने सम्भावना नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्वस्थ रहेको कारण उनी जाने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत असोजमा चीनको भ्रमण गरेकाले अहिले फेरि जाने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले पनि गत साउनमा चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । त्यसैले उनी पनि अहिले जाने अवस्थामा नरहेको बताइएको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि चीनले अनौपचारिक च्यानलबाट प्रयास गरे पनि औपचारिक निमन्त्रणा कसैलाई नआएको बताइएको छ ।
बोआओ सम्मेलनमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अझै छलफलमै छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणका लागि एउटा निम्तो आएको तर त्यो बोआओका लागि नभएर अर्कै कार्यक्रमका लागि रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बोआओ सम्मेलनका लागि चीनबाट कुनै निम्ता आएको छैन र कुनै कुराकानी पनि भएको छैन । त्यही भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जाने सम्भावना नै नरहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि सो सम्मेलनमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री जाने सम्भावना देखिए पनि अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाले बोआओ सम्मेलनमा को सहभागी हुने भन्नबारे कूटनीतिक च्यानलमा कुराकानी चलिरहेको बताए । उनले यसबारे चाँडै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।
बोआओ सम्मेलनमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अझै छलफलमै छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणका लागि एउटा निम्तो आएको तर त्यो बोआओका लागि नभएर अर्कै कार्यक्रमका लागि रहेको बताए ।
‘मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निम्तो आएको हो, त्यसमा जाने कि नजाने भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे अझै छलफल चलिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को स्रोत भन्छ, ‘सम्भवतः परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै जाने सम्भावना देखिएको छ तर अझै टुङ्गो लागेको छैन ।’
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले बोआओ सम्मेलन नजिक आइसके पनि नेपालबाट को सहभागी हुने भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । उनले भने, ‘सम्मेलन हुन ६–७ दिनमात्र बाँकी छ । नेपालबाट को सहभागी हुने भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी आएको छैन । चीन सरकारले सिधै उतै निम्तो दिएको होला र सायद यसको बारेमा तयारी भइरहेको होला ।’
उनले आफू प्रि–इन्भेस्टमेन्ट समिटको तयारीमा लागेको बताए । बैठक १६ देखि १७ गतेसम्म हुने नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारीमा लागि चीनमा नेपाली दूतावास मार्च २३ देखि चीनका विभिन्न सहरमा प्रि–इन्भेस्टमेन्ट समिटको तयारीमा जुटेको छ ।
- बोआओ सम्मेलन किन आउँछ विवादमा ?
चीनमा हुने बोआओ सम्मेलन नेपालको सन्दर्भमा पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । गत वर्ष पनि चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन नगएर भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
गत वर्ष चैत १४ देखि १७ गतेसम्म भएको सो सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले २०७९ फागुन १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर निम्तो दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उक्त सम्मेलनमा गएनन् ।
नेपाल बोआओ फोरम फर एसियाको संस्थापक सदस्य हो तर त्यसमा कहिले सहभागी हुने, कहिले नहुने, कहिले चीनबाट निम्तो आउने, कहिले नआउने देखिएको छ ।
सन् २००१ मा स्थापना भएको बोआओ फोरमको पहिलो सम्मेलन २००२ मा भएको थियो । त्यसमा नेपालबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सहभागी भएका थिए । त्यसपछिको अर्को सम्मेलनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएका थिए ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको निम्तो पाएर सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव सहभागी भएका थिए भने सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएका थिए ।
सन् २०१७ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी सो सम्मेलनमा सहभागी भए । तर, सन् २०१८ को बोआओ सम्मेलनका लागि चीनबाट निम्ता पाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन नगएर भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
सन् २०१९ मा बोआओ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । सन् २०२० मा कोभिड–१९ को कारण सो सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।
सन् २०२१ मा भएको बोआओ सम्मेलनका लागि उच्च तहको निम्तो नआएपछि चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहभागी भएका थिए । सन् २०२२ को सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्चुअल सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो सम्मेलनका लागि निम्तो आएको थियो । तर उनले भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नगएपछि चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।
सन् २०२४ मा हुने सम्मेलनका लागि उच्चस्तरीय निम्तो नआएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नगएपछि यसपटक चीनले पनि उच्चस्तरीय निम्तो दिएको छैन । यद्यपि अनौपचारिक तहबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने दाउमा चीन रहेको तर नेपालले कसलाई सहभागी गराउने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
- के हो बोआओ सम्मेलन ?
बोआओ सम्मेलन एसियाली देशहरूको बिचमा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाउनका लागि सन् २००१ मा गठन गरिएको थियो । सुरुमा गठन हुँदा २६ देश सदस्य थिए, जसमध्ये नेपाल पनि एक हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा छ । त्यसैले यसलाई बोआओ सम्मेलनको नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ ।
यसको अगुवाइ चीनले गरे पनि यसको सुरुवात फिलिपिन्सको पूर्व राष्ट्रपति फिदेल वी रैमोस, अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री बांब हांक र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री मोरीहिरो होसोकावाले गरेका थिए । राष्ट्र–राष्ट्रबिच सहयोग र एकता प्रवर्द्धन गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, खुलापन एवम् समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको सो सम्मेलनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चारकर्मीको सहभागिता हुँदै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संक्रमणकालिन न्याय : यी हुन् दुई आयोगमा आवेदन दिनेहरू (सूचीसहित)
-
प्रधानमन्त्री ओली किन पर्छन् पटकपटक विवादमा ?
-
मेडिसिटीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका सरोजका परिवारले बुझे शव
-
तिहार मनाउने खर्चको जोहो गर्न राउटे पोखरामा
-
भारतीय सेना प्रमुख द्विवेदीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै
-
पार्टीप्रति आक्रोश बढेको रास्वपाको निष्कर्ष : कस्तो हो आन्दोलनको नयाँ स्वरूप ?