सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरभित्रको सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्न भन्दै पछिल्लो समय चालिएको कदमलाई लिएर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सुर्खेतमा कचिङ्गल देखिएको छ । जिसस प्रमुख गंगाराम सुनार र उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालबिच यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो ।

नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रही जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयको भोगचलनमा रहेको (जिससले भाडामा लगाएको) गोदाम लाइन र हटियालाइनस्थित चार वटा ठुला व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न जिससले ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’ जारी ग¥यो । फागुन २९ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार भनेर चैत २ गते सूचना प्रकाशित भएको हो ।

नगर विकास समितिले जुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिइएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएका जग्गा फिर्ता गरिदिन भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको र सम्झौता रद्द गरी जग्गा खाली गराउने निर्णय भएको उक्त सूचनामा उल्लेख छ । उक्त सूचना अनुसार जग्गा खाली गर्नुपर्नेमा चार वटा ठुला व्यवसायी छन् । उनीहरुको सम्झौता ०८२ सम्म छ । सूचना प्रकाशित भएसँगै उपप्रमुख सचिन कुमार बडुवालले आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे ।

सोमबार बडुवालले सार्वजनिक रुपमै उक्त सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । बडुवालले फागुन २९ गतेको बैठकमा सम्झौता नसकिएको व्यवसायीहरूको संरचना भत्काउने, खाली गर्ने विषयमा प्रस्ताव नै नआएको बताएका छन् ।

‘प्रस्ताव नै नआएको विषयमा सार्वजनिक सूचनाप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ,’ उनले भने, ‘जिससले वैधानिक रुपमा भाडामा दिएका सार्वजनिक जमिनको म्याद बाँकी हुँदै खाली गराउनु व्यवसायीहरूमाथिको पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही होइन भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।’

साथै उनले बैठक समापनपछि जिसस प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीले समितिमा प्रस्ताव नै नआएको विषयमा आफूखुसी, आफू अनुकूलका निर्णय थप गरेको आरोप लगाए । ‘बैठकको निर्णय माइन्युटमा बन्द महलमा मैले हस्ताक्षर समेत नगरेको अवस्थामा आफूखुसी, आफू अनुकूलका निर्णय थप गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरी उक्त विषयमा समितिमा पर्याप्त र आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सादर अनुरोध छ,’ उनले भनेका छन् ।

उपप्रमुख बडुवाल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् भने प्रमुख गंगाराम सुनार एमालेबाट निर्वाचित हुन् । नगर विकास समितिको संयोजक रहेकी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल पनि एमालेबाट निर्वाचित हुन् । उपप्रमुख बडुवालले आफूलाई बाइपास गरेर नगरप्रमुख ढकालको योजनामा सुनारले एकलौटी तरिकाले आफूखुसी निर्णय गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

२९ गते बैठकको ११८ नम्बरको निर्णय आफू सहभागी हुँदासम्म कुनै छलफल नभएको तर, एक्कासी सूचना प्रकाशित हुँदा आफू चकित परेको उनले रातोपाटीलाई बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सुरुमा आवाज उठाउने मै हो,’ उनले भने, ‘गत साउनदेखि नै मैले यो विषयमा कुरा उठाउँदै आएको हो, तर के हो भन्दा सम्झौता नसकिएको व्यवसायीहरूको विषयमा त्यत्रो निर्णय गर्दा मसँग कुनै समन्वय नै गरिएन ।’

उनका अनुसार जुम्ला रोडको करिब ८–१० कठ्ठा जग्गा बालुवाटार जग्गा कब्जा गरेजस्तै व्यक्तिले हडपेको छ । यस्तै नौलापुरमा ठुलो परिमाणमा जमिन हिनामिना भएको छ । आफ्नो भनाइ यी सबै विषयमा एकै पटक प्याकेजमै गरौँ भन्ने रहेको तर, जिसस प्रमुखले मोहनमाया ढकालको दबाबमा आफूलाई ‘बाइपास’ गरिएको उनको आरोप छ ।

तर, समन्वय प्रमुख सुनार भने बडुवालले लगाएका सबै आरोप झुट भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘उहाँलाई जानकारी भए नभएको सबैले भन्लान् नि, विषय नै उठान नभइ निर्णय गर्ने अधिकार त मलाई पनि थिएन होला नि !’

नगर विकास समितिले असार २५ गते नै जग्गा फिर्ता गर्न भनेर पत्राचार गरेको उनले बताए । त्यसपछि पनि पटक–पटक नगरपालिकाले सूचना पठाएको उनको भनाइ छ । साथै उनले उपप्रमुखलाई जे–जे गर्न मन लागेको छ, त्यो गर्न चुनौती दिए ।