विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २०८० कार्तिक १ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत दिनु अघि भनेका थिए, ‘संविधान मिचेर ढाकछोप गर्न हामी एकपछि अर्को गल्ती दोहो¥याउँदै छौँ । संविधान र कानुनका प्रावधानलाई मिच्ने काम भएको छ.... । संविधानको धाराको प्रयोग गर्दै गर्दा हामी कहाँ पुग्छौँ । यसको गणितीय अवस्थालाई हामीले कुनै ख्याल गरेनौँ... । उपधारा ५ मा नपुर्याउँ है, घाँटीमा घण्टी झुण्डिन सक्छ भनेको थिएँ । त्यो धाराको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले हेक्का राख्न सकेनौँ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले दलका नेता कार्कीले भनेजस्तै अहिले कोशी प्रदेशमा पुनः सङ्कट देखिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार परिवर्तन गर्ने केन्द्रीय गठबन्धनको चाहना र गतिविधि तथा सरकार ढाल्न खोजे प्रदेशसभा विघटन हुने अर्को पक्षको चेतावनीले प्रदेशको राजनीति पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिबारे केन्द्रका शीर्ष नेताहरू अर्थात् काठमाडौँको विश्लेषण एकपछि अर्को विफल भइरहेको छ । तर, त्यस्तो विफलता फेरि दोहो¥याउने ध्याउन्नमा उनै केन्द्रीय नेताहरू लागिरहेको स्पष्ट छ ।

काठमाडौँले बेहोरेका तीन असफलता

सरकार गठन र विघटनका क्रममा केन्द्रका शीर्ष नेताहरू तीन पटक नराम्रोसँग कोशीमा पछारिएका छन् । उनीहरूको विफलताका शृङ्खला २०८० असार २२ देखि सुरु भएको हो । प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठन ग¥यो । तर, उक्त सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्दागर्दै केन्द्रको शीर्ष नेताहरूको दबाबमा माओवादी सरकारबाट फिर्ता भयो र, कार्की नेतृत्वको सरकार मध्य असारमा ढल्यो ।

त्यसबेला बनेको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्न एक जना सांसद अपुग देख्दादेख्दै सत्ता पक्षीय नेताहरूको निर्देशनले दुर्घटनाको शृङ्खला सुरु भएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, संविधान र संसदीय मर्यादा विपरीत सभामुखलाई सरकार गठनको अङ्कगणितीय खेलमा सामेल गर्न शीर्ष नेताले निर्देशन दिए । सोही अनुसार जबरजस्ती बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री चयन गर्न लगाइयो । उक्त कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गर्यो र थापा नेतृत्वको सरकार विघटन भयो ।

यो शीर्ष नेताहरूले कोशीमा चाल्न लगाएको कदमको पहिलो असफलता थियो । त्यसपछि सुरु भयो दोस्रो असफलता । पुनः थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, थापालाई विश्वासको मत दिने सवालमा सभामुखको आसनमा बसेका इस्राइल मन्सुरीलाई भोट हाल्न शीर्ष नेताहरूकै जोडबल लगाइयो । त्यसअगाडि नै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

कांग्रेस शीर्ष नेताकै निर्देशनमा उपसभामुख र ज्येष्ठ सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराइयो । प्रदेशसभामा नौटङ्की गरियो । सभामुखको आशनमा बसेका कांग्रेसका सांसद मन्सुरीलाई भोट हाल्न लगाएको विषय पुनः सर्वोच्चमा गयो र सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गर्यो ।

फेरि शीर्ष नेताहरूले तेस्रो असफल अभ्यास गरे । थापा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल दोस्रो पटक विघटन भएसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि गठबन्धन दलहरू बसेर माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुको साटो गठबन्धनलाई नै चुनौती हुने गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले भूमिका खेलेका थिए । सत्ता गठबन्धनले गरेको यो तेस्रो असफलता हो र त्यही असफलताबाट जन्मिएको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन अहिले अर्को प्रयास सुरु भएको छ ।

‘केन्द्रले गरेको निर्देशन र शीर्ष नेताहरूको आदेश कोशीमा पटकपटक फेल भएको छ,’ सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘यो असफलता फेरि दोहोरिने अवस्था देखियो । त्यसले सरकारमात्रै होइन, प्रदेशसभा नै विघटन हुन्छ ।’

कोशी प्रदेशसभा बनेको १५ महिना बितेको छ । यो प्रदेशसभाबाट यस बिचमा पाँच मुख्यमन्त्री बनिसके । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को बनाउने विकल्प नै नरहेको कतिपय बताउँछन् ।

विघटनको सम्भावना कति ?

प्रदेशसभा विघटन हुँदैन भन्ने एकथरीको तर्क छ । अर्काथरीले यो सरकार ढाल्ने कसरत गरे प्रदेशसभा विघटन हुने धम्की दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले त सरकार ढाल्ने प्रयास गरे ‘मलामी जान तयार हुनु’ भन्ने भाषण नै गरिरहेका छन् । उसो भए यो सरकारले के गर्ला त ? सरकार निकट एक जना सांसदले यसको विषयमा बेलिबिस्तार लगाए । उनका अनुसार माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरू बसेर कोशी प्रदेश सरकार ढाल्ने कसरत स्वरुप मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी छ । विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिन रुलिङ गराउने एमालेको तयारी छ । त्यस अवधिसम्ममा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुन सक्छन् ।

विशेष अधिवेशनबाट सभामुखले रुलिङ गरे मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिन पनि सक्छन् र उनले प्रदेशसभा विघटनको निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखलाई दिन पनि सक्छन् । अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाएको कारण प्रदेशसभा विघटन गरेको निर्णय पनि गर्न सक्छन् । यस्तो गर्दा कानुनी र वैधानिक हिसावले कार्कीको तर्क बलियो हुने उनको दाबी छ ।

विश्वासको मत नलिइ विघटनमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले जबर्जस्ती गरेको भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ । तर, विश्वासको मत लिँदा मत नपुगे विघटन गरेँ भनेर अदालतमा भन्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र एमालेले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठनको माग गर्दै जानेछन् ।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरे त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुग्न सक्नेछन् वा दुई सरकारको अभ्यास पनि हुनसक्छ । यसको छिनोफानो भने सर्वोच्च अदालतबाटै हुने देखिन्छ । अदालतले प्रदेशसभा विघटन गर्ने कुरालाई सदर गरे या बदर गरे पनि काठमाडौँका शीर्ष नेताहरूको निर्देशन भने एकपटक पुनः असफल हुने देखिन्छ ।