बुटवल । २०७४ सालदेखि सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा हालसम्म सरकारले आन्तरिक सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे स्वीकृति गरेको छैन । दरबन्दी स्वीकृति नगर्दा अस्पताल अहिले करार र काजका कर्मचारीको भरमा छ ।

सरकारले ६ वर्षसम्म पनि दरबन्दी स्वीकृत नगर्दा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राखेर काम गराउनु परेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । काज र करारमा काम लगाउँदा दक्ष जनशक्ति नपाउने र सेवा दिन पनि समस्या हुने गरेको अस्पतालका मेसु डा.प्रकाश शाहले रातोपाटीलाई बताए । उपकरण भए पनि बेड थप्न र अन्य सेवा दिन कर्मचारी नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

अत्याधुनिक प्रविधि सहितको अस्पतालका लागि आवश्यक पर्याप्त पूर्वाधार छन् । करार आउने कर्मचारीहरू ६ महिना, एक वर्षसम्म काम सिक्ने, त्यसपछि अर्को अवसर पाउनासाथ छाड्ने गरेको उनले बताए ।

१०० बेडको स्वीकृति पाएको उक्त अस्पतालमा ३० जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित २०० भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । तर अहिले दुई जना चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.शाह र डा नीरज भट्टराई) मात्र स्थायी हुन् । मेडिकल अफिसर सहित अन्य १७ जना चिकित्सक करार र आंशिक छन् ।

मुठीदानबाट स्थापना भएको अस्पतालका संस्थापक महासचिव शरण कर्माचार्यले लामो समयदेखि दरबन्दी सिर्जना नहुँदा अस्पतालले ज्यालादारी र करार कर्मचारीको भरमा काम गर्नु परिरहेको बताए ।

उक्त अस्पतालको संस्थापक एवं बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले आफूहरूले सुरुमा मुठीदानबाट अस्पताल चलाएको तर पछि सरकारले गठन आदेश मार्फत आफ्नो स्वामित्वमा लगे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

नेपाल सरकारको ०७३ फागुन १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन आदेश जारी गरी संस्थाको जग्गा, भवन र सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्ने निर्णय  गरेको थियो ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर २०७४ सालदेखि सेवारम्भ गरे पनि ओएनएम सर्भेको अनुमति दिन सकेको छैन । पूर्व मेसु डा नीरज भट्टराईका अनुसार १ सय बेडको विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल चलाउन ४१० कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

अहिले भवन र उपकरण भए पनि ७० बेडमा मात्रै सेवा दिइएको छ । जनशक्ति अभावका कारण सेवा विस्तार गर्न नसकेको मेसु प्रकाश शाहले रातोपाटीलाई खुलाए ।

भेरी अस्पताल कार्यरत चिकित्सकलाई केही समयका लागि ल्याउँदै काम गराउनु परेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । करार रहेका कर्मचारीकाको प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण चिकित्सकहरू यो अस्पतालमा काम गर्न रुचाउँदैनन् ।

के भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता ?

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप–सचिव कृष्ण थापाको नेतृत्वमा बनेको टोलीले (ओएनएम) सर्भेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

पछि विशेषज्ञ अस्पताल भएकाले केही परिमार्जन गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत नयाँ जनशक्ति नथप्ने उल्लेख भएकाले आफूहरूले पठाए पनि अहिले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले रातोपाटीलाई बताए ।