मकवानपुर । बागमती प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने खतरा देखिएको छ । अहिलेको सत्ता समीकरण अनुसार बागमती प्रदेशमा कुनै पनि पक्षले सहज बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएका कारण कोशी मोडलकै पुनरावृत्ति हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

कोशी प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकार फेरबदलको कसरत हुनासाथ मध्यावधि निर्वाचनमा पुग्ने जोखिम छ । बागमती प्रदेश पनि त्योभन्दा फरक परिस्थितिमा देखिएको छैन ।

बागमती प्रदेशमा अहिले सरकार अल्पमतमा छ । बदलिएको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूलाई सरकार टिकाउन असहज देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई अङ्कगणितीय हिसाबले सरकार टिकाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा साना दल निर्णायक अवस्थामा पुगेका छन् । तर अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साना दलले साथ नदिने सङ्केत देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सभामा कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने भएका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठनको बाटो बन्द छ । त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार कायम छ ।

२०७९ पुस २५ गतेदेखि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ७० सांसदको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले २०७९ माघ ३ मा विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा उनले कुल ११० सांसदमध्ये १०५ जनाको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार टिकाउन वा बनाउन साना दलको समर्थन अनिवार्य रहन्छ । जसमा १३ सिटको राप्रपा वा २ सिटको हाम्रो नेपाली पार्टीको निर्णायक भूमिका रहन्छ । ३ सिटको नेमकिपा सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन भने ३७ सिटको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय देखिन्छ ।

सो गठबन्धन २ महिनामात्र टिक्यो । २०७९ फागुन १० मा सत्ता समीकरण बदलियो र फागुन १२ मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन राप्रपाले फिर्ता लियो । गत वर्ष चैत १० मा सरकारबाट एमाले पनि बाहिरियो र सोही दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई समर्थन दिँदै नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीसहितको सत्ता गठबन्धन बन्यो ।

सो समयमा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ६७ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । ११ महिना सरकारमा रहेको कांग्रेस अहिले समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छ । प्रदेशमा एमाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन रहे पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदबाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार टिकाउन वा बनाउन साना दलको समर्थन अनिवार्य रहन्छ । जसमा १३ सिटको राप्रपा वा २ सिटको हाम्रो नेपाली पार्टीको निर्णायक भूमिका रहन्छ । ३ सिटको नेमकिपा सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन भने ३७ सिटको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय देखिन्छ ।

त्यसो त परिवर्तित सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व सत्ता गठबन्धन घटकमा रहेका दलमध्ये कसले गर्ने भन्ने निर्णय आइसकेको छैन । जसअनुसार सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धनका शीर्ष ३ दल हानथाप गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम बनेको प्रदेश सरकारको धरातललाई धर्मराउन पुगेको छ । नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र राप्रपाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने हो भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन १ सांसद अपुग हुन्छ । हाल सत्ता गठबन्धनसँग जम्मा ५५ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूको तीव्र लबिङका बिच पनि प्रदेश सभाको अङ्कगणित सहज भने देखिँदैन । २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसकेको छ । सो दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य कुनै गठबन्धनमा नलाग्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । राप्रपा पनि अहिले नै सरकारमा जाने वा सरकारको समर्थन गर्ने मुडमा छैन ।

यसले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम बनेको प्रदेश सरकारको धरातललाई धर्मराउन पुगेको छ । नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र राप्रपाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने हो भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

त्यो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नेछन् । उक्त उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसदको ठुलो दलले सरकार गठनका लागि मौका पाउने छ ।

ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सहज अङ्कगणित छैन । त्यसैले बागमती प्रदेश पनि कोशी प्रदेशकै मोडलमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुग्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी एवम् कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंका अनुसार सरकार निर्माणको सम्भावना रहेसम्म संविधाको धारा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । सम्भावनाहरू सकिएको खण्डमा अन्य उपधाराको विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए ।

ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि विश्वासको मत हासिल गर्न सहज अङ्कगणित छैन । त्यसैले बागमती प्रदेश पनि कोशी प्रदेशकै मोडलमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुग्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

साना दलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु ‘इथिकल’ होइन : पौड्याल

बागमती प्रदेशका पूर्व सांसद रमेश पौड्यालले बागमती प्रदेश सरकार उच्च जोखिममा रहेको बताए । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले बागमती प्रदेशलाई कोशी कै अवस्थामा पुर्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

गठबन्धन संस्कृतिमा इमानदारिता नहुँदा बागमती प्रदेशमा कोशीकै पुनरावृत्ति हुने जोखिम देखिएको उनले बताए । पछिल्लो समय संघ र प्रदेशमा राजनीतिक विकृतिको रुपमा गठबन्धन कल्चर अघि बढिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

उनका अनुसार एकल बहुमतको सरकार नबनेको खण्डमा गठबन्धनको सरकार बनाउने हो । तर, गठबन्धन काममा नभइ स्वार्थमा बनिरहेको उनले बताए ।

साना दलले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा अन्य पदमा दाबी गरेर अस्थिर बनाउनु ‘इथिकल’ नहुने पौड्यालको धारणा छ । संसदीय राजनीतिमा सानो अङ्कका साथ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई जनताले प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएको उनले बताए । साना दलले फ्लोरबाट सरकारलाई सपोर्ट दिएर नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेका अनुसार बागमती प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको खण्डमा कोशीको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू सचेत भएर स्थिरतातर्फ प्रदेशलाई अग्रसर गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।